प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका छन्, “सुशासन कायम गर्नका लागि कर्मचारीवर्गको मुख्य भूमिका हुन्छ ।” उनको तर्क छ, “कर्मचारी संयन्त्र स्थायी सरकार हो । आवधिक सरकार चलाउने जनप्रतिनिधिलाई कानून सिकाउने नै कर्मचारीले हो ।” वास्तवमा मुख्यमन्त्रीको कथन मननयोग्य छ । कुनै पनि मुलुकमा दुईवटा सत्ता हुन्छ र छ पनि । स्थायी सत्ता र आवधिक सत्ता । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मुलुक सञ्चालनका लागि स्थायीरूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्र आफैंमा स्थायी सत्ता हो । आवधिक चुनाव भएर आउने जनप्रतिनिधिमूलक सत्ता अस्थायी हो । आवधिक सत्ताको काम खासगरी राज्यको नीति निर्माण गर्ने र सोको अनुगमन गर्नु हो । नीति निर्माणका लागि जनप्रतिनिधि तथा सत्तालाई उपयुक्त सुझाव दिने, सचेत गराउने साथै राज्यले तय गरेका नीतिलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारी संयन्त्रको हो । कर्मचारी संयत्त्र द¥हो रह्योे भने जनप्रतिनिधिले जतिसुकै बदमाशी गर्न चाहे पनि सम्भव हुँदैन । हाम्रो सबैभन्दा नजीकको छिमेकी मुलुक भारतमा परराष्ट्र नीति तय गर्नुमा समेत जहिले पनि कर्मचारी संयन्त्रको भूमिका मुख्य रहने गरेको छ । त्यसमा बहालवाला साथै सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीहरूले पनि उत्तिकै योगदान पु¥याइरहेका उदाहरण छन् ।
मन्त्रीलाई सफल पार्ने कि असफल, सचिवको भूमिका मुख्य रहन्छ । अध्यक्षलाई सफल पार्ने या असफल गराइदिने हात, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कार्यकारी अधिकृतको हातमा हुन्छ । सचिवले असहयोग गर्ने र फसाउन चाहने हो भने कुनै न कुनै फाइलमा मन्त्री फस्छ नै । त्यति धेरै फाइल अध्ययन गर्ने समय मन्त्रीलाई हुँदैन । अध्ययन गर्ने, कानूनसम्मत छ छैन बुझ्ने र पेश गर्ने जिम्मेवारी सचिवको हुन्छ । जनप्रतिनिधिको शैक्षिक योग्यता नतोकिएको हाम्रोजस्तो मुलुकको लागि त झन् कर्मचारीको भूमिका बढी छ । कखरा नखारेकाहरू पनि यो मुलुकमा मन्त्री भए । उनीहरूले त समय भएपनि फाइल तथा नियम कानून अध्ययन गर्न सक्दैनन् । कनीकुथी अध्ययन गरे पनि अर्थ र परिभाषा बुझ्दैनन् । यो अवस्थामा त झन् सर्वेसर्वा कर्मचारी हुने भए । कर्मचारीले हुन्छ भने हुन्छ, हुँदैन भने हुँदैन । त्यसैले त आफ्नो काम सहज तरीकाले फत्ते गराउन चाहनेहरू मन्त्रीसँग भन्दा पहिले सचिवसँग कुरा मिलाउँछन् । नयाँ पदभार ग्रहण गरेका मन्त्रीहरूलाई खाने, पिउने र घुमाएर लिने तरीका पनि मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारीहरूले नै सिकाउने गर्छन् ।
कर्मचारीवर्गसँग पढेको र परेको दुवै खाले अनुभव हुन्छ । सबै सचिव र सबै कर्मचारी एकैनासका हुँदैनन्, त्यो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले गैरकानूनी काम गर्न गराउन कर्मचारीलाई दबाब दिने गर्छन् । फेरि पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई हरेक कर्मचारीले आआफ्नो स्थानबाट अस्वीकार गर्ने हो भने नेताले केही गर्न सक्दैनन् । हदै भए एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सरुवा गरिदेलान् । त्यसको निम्ति कर्मचारी तयार हुन सक्नुपर्छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि समाजका केही पक्षले योगदान दिनै पर्ने हुन्छ । अन्य पक्षले भन्दा कर्मचारी संयन्त्रले दिन सक्ने योगदान महŒवपूर्ण स्थानमा छ । उनीहरूको थोरै प्रयास मात्रैले पनि ठूलो काम हुन सक्ने अवस्था छ । गैरकानूनी सुखभोग र कालोधनलाई कर्मचारीवर्गले अस्वीकार गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने प्रण गर्ने हो भने मुख्यमन्त्री गद्दीले भने जस्तै साँच्चीकै सुशासन कायम हुन सक्छ ।
