- ओमप्रकाश खनाल
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा रेलवे ढुवानीमा पहिलोपटक भारतीय निजी कम्पनीको प्रवेशसँगै पारवहनमा प्रतिस्पर्धाका असरहरू देखिएका छन् । डेढ दशकसम्म ढुवानीमा एकाधिकार जमाएर बसेको भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर)ले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी कम्पनीले वीरगंज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ढुवानी सेवा दिएसँगै ढुवानी भाडामा ठूलो परिमाणले कटौती गरेको छ ।
कोन्करले भारतको कोलकाता र विशाखापट्टनम् बन्दरगाहबाट हुने ढुवानीमा साबिक भाडामा एक तिहाइभन्दा बढी घटाएको छ । यसले स्वेदशी व्यापारले लाभ लिन सक्ने देखिएको छ । कोन्करले घटाएर सार्वजनिक गरेको नयाँ भाडादरमा अझै पनि प्रतिकन्टेनर ५/६ हजार फाइदा रहेको अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीका अधिकारीहरूले बताएका छन् । एकाधिकारको अवस्थामा कोन्करले नेपालको लागि ढुवानीमा कतिसम्म लूट मच्चाएको रहेछ भन्ने पनि प्रस्ट भएको छ। निजी रेल कम्पनीले सेवा शुरू गरे लगत्तै भाडा घटाउनुले विगतमा कोन्करले नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीमा मनपरी मच्चाएको पुष्टि भएको छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा पूर्वाधार र प्रतिस्पर्धा बढाएर व्यापारको लागत घटाउन सकिने सम्भावना भएपनि अहिलेसम्म त्यसको उपयोग हुन सकेको थिएन । अब रेलसेवाका पूर्वाधारलाई अन्य नाकामा पनि विस्तार गर्नु आवश्यक छ । अहिले वीरगंजमा मात्र रहेको रेलसेवाको पूर्वाधारलाई विराटनगर, भैरहवा, नेपालगंजजस्ता नाकाहरूमा विस्तार गर्ने र ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढाउने हो भने नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्न सक्छ ।
अहिले नेपालमा कन्टेनर ढुवानीका लागि कोन्कर, हिन्द टर्मिनल, प्रिस्टाइन र जेएन बक्सी समूह गरी चारवटा कम्पनी अग्रसर छन् । बढ्दो व्यापार र पूर्वाधारका कारण भोलिका दिनमा यो प्रतिस्पर्धा अझ बढ्न सक्छ । रेलसेवा सम्झौताले नेपाल रेलवे कम्पनीले पनि रेल चलाएर ढुवानी गर्न सक्ने प्रावधान थपेको छ । यो अवसरलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा रणनीतिक प्रयासको खाँचो छ । सरकारले नेपाल वा भारतको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर भएपनि आफ्नो रेलमार्फत ढुवानी सेवा दिंदा सेवाप्रदायकलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्दछ । यसको लाभ अन्ततः हाम्रो अर्थतन्त्रमा पुग्नेछ ।
अहिले कोन्करले छ महीनाका लागि भाडा घटाएको बताएको छ । भारत सरकारको अनुदानमा चलेको र आफ्नै देशमा ठूलो व्यापार क्षेत्र भएको कोन्करले नेपालतर्फको ढुवानीमा अन्य नयाँ कम्पनीलाई आउन नदिने अभिप्रायले भाडा घटाएको विश्लेषण गरिंदैछ । यसअघि कोन्करकै भाडादरको हाराहारीमा आफ्नो भाडा तय गरेका भारतीय कम्पनीहरू कोन्करको कदमले अन्योलमा परेका छन् ।
नयाँ कम्पनीहरूले यति सानो फाइदामा काम गर्न नसक्ने भन्दै पछाडि हट्ने सम्भावना पनि खडा भएको छ । त्यसैले अहिले कोन्करले अप्रत्याशितरूपमा भाडामा गरेको कटौती अन्य प्रतिस्पर्धीलाई रोक्ने रणनीति मात्रै पनि हुन सक्छ । यदि यसो भयो भने यो लाभको अवसर दीर्घकालीन हुनेछैन ।
वीरगंजमा श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गरिहेको प्रिस्टाइन भ्यालीको मुख्य साझेदार भारतीय कम्पनी प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले पनि केही दिनमैं सेवा शुरू गर्ने तयारी थालेको थियो । कोन्करको कदमले उसको आगमन पनि अन्योल र अनिश्चित बन्न सक्दछ । अन्य कम्पनी सञ्चालक पनि अब के गर्ने भन्नेमा छन् । यस्तो अवस्थामा पनि नेपालले ढुवानीका आफ्ना पूर्वाधार तयार पार्ने हो भने पुनः एकाधिकारको सम्भावनालाई टार्न सकिन्छ । यसमा सरकारले तत्काल रणनीतिक साझेदार भिœयाउन वा तयारीका निम्ति अन्य प्रयासमा ढिलाइ भने गर्नुहुँदैन ।
भारतमा अहिले १५ वटा निजी कम्पनीले रेलमार्फत ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । तीमध्ये अन्यलाई पनि आकर्षित गर्ने नीति बनाउनुपर्दछ । भूपरिवेष्टित मुलुक भएकोले नेपालले ढुवानीका लागि धेरै खर्च गर्नुपरिरहेको छ । अध्ययन अनुसार तटीय देशको ढुवानी खर्च ५ प्रतिशत हुँदा भूपरिवेष्टित देशको यस्तो खर्च १० प्रतिशतसम्म हुन्छ । तर नेपालको व्यापारले यस्तो खर्च ४० प्रतिशतसम्म तिरेको छ । जसले वैदेशिक व्यापारलाई महँगो बनाएको छ । वस्तुको मूल्यमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म ढुवानीको खर्च पर्न गएको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् । आयातमा ढुवानीको भाडा बढी तिर्नुपर्दा त्यसको अन्तिम भार उपभोक्तामाथि नै पर्ने हो ।
महँगो ढुवानी लागतकै कारण स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै गएको छ । यसले बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न त सकेको छैन नै, आन्तरिक बजारमा समेत बाहिरी देशका उत्पादनको वर्चस्व स्थापित हुन गएको छ । यसको बहुआयामिक असर हुन्छ । उत्पादन, बजार, रोजगार, स्थानीयको आय, क्रयशक्ति, उपभोग, राजस्व हुँदै समग्र अर्थतन्त्रका अवयवहरू यसबाट नराम्ररी प्रभावित भइरहेका हुन्छन् ।
अहिले हामीकहाँ आउने अधिकांश कन्टेनर रित्तै फर्किन्छन् । यताबाट जाने रेलमा मालसामान पनि पठाउन सक्दा यसले ढुवानी लागत अझ कम गर्न सकिन्छ । नेपाली उत्पादनको निकासी बढाउन सक्ने हो भने यसले व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा मदत मिल्न सक्दछ । यो त्यति बेला मात्रै सम्भव हुन्छ, जतिखेर हामीले गुणस्तर र मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन तयार गर्न सक्छौं । यसका लागि उत्पादनको खर्च घटाउन पूँजी, श्रम, ऊर्जालगायतका अन्य सरोकारहरूको लागत पनि कम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो चुनौती भएपनि असम्भव भने होइन ।
भारतले थप बन्दरगाह प्रयोग गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । भारतको धाम्रा र मुद्रा बन्दरगाह प्रयोगको बाटो खोल्न सकिन्छ । सरकारले यसमा फरक तरीकाले पहल थाल्नु आवश्यक छ । बन्दरगाह उपयोगको पहलमा यो र त्यो बन्दरगाहको विकल्प राख्ने होइन । नेपाली आयातका लागि भारतका सबै बन्दरगाह उपयोग गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरिनुपर्दछ । र आफ्ना नीतिगत व्यवस्थालाई पनि त्यसै अनुसार सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।
अहिले सूचना प्रविधिको युगमा कुनै व्यवसायीले एउटा बन्दरगाह तोकेर मगाएको मालसामान अर्कै बन्दरगाहबाट ल्याउन प्रतिस्पर्धी हुने देख्यो भने एउटा म्यासेजको भरमा त्यो कन्साइन्मेन्टको रूट परिवर्तन गर्न सक्ने नीतिगत र प्रविधिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यस्तोमा आयातकर्ताले अनुकूल बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ । त्यस्ता बन्दरगाहबाट जुनसुकै भारतीय कम्पनीका रेलवे सेवाप्रदायकले सेवा दिन सक्नेछन् । यसो गर्दा ढुवानीमा प्रतिस्पर्धाको आयाम अझ फराकिलो हुन्छ ।
रेलसेवा प्रदायकले भाडा घटाए पनि त्यसको लाभ नेपालको आयात–निर्यातले पाएको छ कि छैन ? यसतर्फ सतर्कतापूर्वक विचार पु¥याइनुपर्दछ । अहिले आयातमा भाडादर घटाएको छ । तर निर्याततर्फ कोन्कर मौन छ । सँगै घटेको भाडा नेपालको आयात खर्चमा घट्छ कि घट्दैन? यो पनि अन्योल छ । नेपाली आयातकर्ताले रेलभाडामा कोन्करसित होइन, सिपिङ कम्पनी वा निर्यातक (सिपर)सित दर लिन्छन् । अहिले सिपरले वीरगंज बन्दरगाहसम्म लाग्ने सम्पूर्ण खर्च जोडेर वस्तुको मूल्य बताउँछ ।
कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो, छुट्याउन कठिन हुन्छ । यस्तोमा कोन्करले भाडा घटाए पनि सिपिङ कम्पनी र सिपरले त्यो छुट आयातमा दिए कि दिएनन् ? दिए भने कति दिए ? घटेको भाडाको अनुपातमा कुल खर्च घट्यो कि घटेन ? यसमा आयातकर्ता चनाखो भएनन् भने भाडा कटौतीको लाभ स्वदेशी व्यवसायले होइन, विदशी सिपिङ कम्पनीको नाफामा जोडिन्छ । ढुवानीको लागत घट्दा त्यसको लाभ उपभोक्ताले पाउनुपर्दछ ।
ढुवानी खर्च बढ्दा त्यसको मूल्य उपभोक्ताले चुकाउनुपर्दछ भने घट्दा लाभ पनि निश्चित हुनुपर्दछ । हामीकहाँ खर्चको भारी उपभोक्ताको टाउकोमा हाल्ने, तर लाभ जति व्यवसायीले कुम्ल्याउने असङ्गति पनि गम्भीर समस्या छ । यसतर्फ सचेत भएर मात्र हुँदैन, निगरानी र नियमनको खाँचो पनि खट्किएको छ ।
