देशको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान अस्तित्वमा आएसँगै राजनीतिक सङ्क्रमणकाल सकियो भनी ढुक्क भएको नेपाली नागरिक यताका नयाँ–नयाँ राजनीतिक चालामाला तथा सामाजिक क्षेत्रमा गुम्सिएका भावनाहरूको प्रस्फुटनले टड्कारो नदेखिए पनि, सङ्क्रमणकाल अझै जारी रहेको कुरामा विश्वस्त हुन थालेको छ । राजनीतिक सङ्क्रमणकाल सकिएर देश सुशासनको अवस्थामा पुग्नुपर्ने हो । तर सुशासन त के, सामान्य शासनसमेतमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू विफल भइरहेका छन् । पहिलो कुरा त दल के हो, निर्दल के हो भन्ने कुरा नै खुट्याउन धौ–धौ छ । दलको निर्णयविपरीत जानु, उच्चतम राजनीतिक संस्थाहरूले अधिकारको दुरुपयोग गरी एक पक्षलाई लाभ पुग्ने क्रियाकलाप गर्नु, दलहरूमा निरन्तर विभाजन हुनुले राजनीतिक असफलताको बाटो मात्र प्रशस्त गरिरहेका छन् । बहुदलीयको अर्थ धेरै दल होइन, अपितु मान्य राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा बनेका तत्तत् दल भन्ने पो बुझाउँछ । कुनै पनि बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था भएको मुलुकमा यसरी दलहरूको बिगबिगी देख्न पाइन्न । दलभित्र वैचारिक मतभिन्नता स्वाभाविक हो, तर पदकै लागि मतभिन्नतालाई के भन्ने ?
सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यही भाँडभैलो र राज्यविरुद्ध क्रियाकलापमा बढोत्तरी भइरहेको छ । भर्खरै जाली नेपाली नोट बनाउने एउटा गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कोही बिरामी मर्दैमा सम्पूर्ण नियम–कानूनको धज्जी उडाउँदै अस्पताल र चिकित्सकमाथि आक्रमण चलि नै रहेको छ । व्यक्ति स्वयम् न्यायाधीश बनेको छ । पुराना कुरीति त जारी नै छ, नयाँ–नयाँ कुरीतिहरूको भेल आउन थालेको छ । बलात्कार, हिंसा, लैङ्किक–जातीय भेदभावको जरो उखेल्न सकिएको छैन । सामाजिक सञ्जालको नाममा देशको नयाँ पुस्ताको दिमाग र शारीरिक क्रियाशीलता निष्क्रिय पारिंदै छ । आफूलाई खुशी लाग्नुपर्छ, बहुजनको चाहना र इच्छाको सम्मान नगरे पनि हुन्छ भन्ने स्वेच्छाचारिता विकसित हुँदैछ । काम गर्नु अगाडि सोच्ने, कार्ययोजना बनाउने नभई, काम गरेपछि आइपर्ने विभिन्न बाधा–अडचनबाट हताशिने मनोरोग बढ्दै छ । देश चलाउने ठोस कार्यनीति छैन, जसलाई जे मन लाग्छ, त्यही गर्छ । देशमा एउटा नकारात्मक प्रवृत्तिको विकास भएको छ । आफूले गर्दा सर्वोत्तम मानिएको काम अरूले गर्दा अग्राह्य बन्छ ।
नेपालमा अमेरिकी सहयोगको एमसिसी कार्यक्रमबारे आज वर्षौं बितिसक्दा पनि यो देश हितमा छ कि छैन भन्ने निक्र्योलमा पुग्न सकिएको छैन । यस सम्बन्धमा छापामा आएका कुराले स्वाभिमानी प्रत्येक नेपालीको शिर निहुरिन पुगेको छ । सरकारमा छँदा एमसिसी पारित गराउन मरिहत्ते गर्ने दल सत्ताच्युत हुनेबित्तिकै त्यसकै खैरो खन्न लागिपर्छ । देशमा विद्युत् उत्पादन बढी भयो भनिन्छ तर दिनभरिमा दशौंपटक विद्युत् आपूर्ति बन्द हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका लागि गरिने काममा सरकार यतिसम्म प्रतिबद्ध हुन्छ कि समयमा र उच्चतम गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नु जीवन–मरणको प्रश्न बन्छ, तर नेपालमा त्यस्तो काम कहिले अन्जामसम्म पुग्दैन, मेलम्चीको हबिगत हाम्रो सामुन्ने छ । ललिता निवास प्रकरणमा गठित छानबीन समितिको प्रतिवेदन हेरेर सरकारको हातखुट्टा गल्छ । यस्तोमा जयसिंह धामीजस्ता सर्वसाधारण नागरिकको लागि कसले कोकोहोलो मचाउने ? यस्तो मौन सङ्क्रमणलाई सुशासन भन्ने हो भने यहाँजस्तो सुशासन खोजेर कतै पाइन्न ।
