- श्रीमन्नारायण
ठोस राजनीतिक सिद्धान्त, बलियो सङ्गठन, आर्थिक सुशासन एवं पारदर्शिता, पृष्ठभूमिसहितको नेतृत्व, लोकतान्त्रिक परिपाटी र जनमुखी वैकल्पिक नीति एवं कार्यक्रमविना कुनै पनि राजनीतिक दल लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सक्दैन । घृणा, द्वेष एवं ईष्र्याको आधारमा केही समयको निम्ति जनाक्रोश उत्पन्न गर्न–गराउन सकिन्छ ।
तत्कालीन जनाक्रोशलाई एकत्रित गरेर आन्दोलनको आँधीबेहरी पनि खडा गर्न सकिन्छ । केही समयको निम्ति देशका स्थापित राजनीतिक शक्तिको प्रभाव कमजोर पनि बनाउन सकिन्छ । आन्दोलनकै प्रभावका कारण एक–दुईवटा चुनावमा सफलता पनि हासिल गर्न सकिन्छ तर त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव र असर हुँदैन । जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग र सम्प्रदायको नारा अघि सारेर राजनीतिमा कायम भएकाहरू उल्कापात झैं क्ष्Fणिकरूपमा चम्कन्छन् र तत्क्षण विलीन पनि हुन्छन् । नेपालको विगत तीन दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा मधेसवादी राजनीतिक दलहरूको स्थापना र असफलता यस्तै उदाहरण हो ।
अब त मधेसको जनता पनि मधेसवादी राजनीतिक दलहरूबाट अपेक्षा गर्न छाडेको छ । अब मधेसी जनताको आशा र विश्वास देशका ठूला राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्न थालेको छ । प्रस्टरूपमा यो मधेसी नेताहरूको अदूरदर्शिता, अवसरवादिता र असफलताको प्रतीक हो । पद र सत्ताको निम्ति मधेसी दलका नेताहरू कुनै पनि राजनीतिक दल र नेताको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुन २४ घण्टा तयार रहन्छन् । यसको निम्ति सरकारको नेतृत्व गर्नेले मधेसी समुदायको समस्या समाधान गर्न तयार रहेको शाब्दिक प्रतिबद्धता मात्र जनाए पुग्छ । 
२०५२ सालदेखि २०७८ सालसम्मको मधेसी राजनीतिक दलहरूको सत्ता सहभागिताको इतिहास यस्तै रहिआएको छ । मधेसी राजनीतिक दलहरू सत्तामा रहेकै कारण आजसम्म एउटा पनि मधेसी समस्याको समाधान भएको उदाहरण छैन । मधेसी दलहरूमा देखिएको टुटफुटको इतिहास केवल सत्ता प्राप्तिका कारण भएको द्वन्द्वको परिणाम हो ।
मधेसी दलका नेताहरूले सत्ता एवं पदका लागि पार्टी र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिने काम विगत लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि तराई काङ्ग्रेसका अध्यक्ष वेदानन्द झालाई आफूतिर तानेका थिए । वेदानन्द झा पञ्चायती व्यवस्थामा गृहमन्त्री बन्नुदेखि भारतका लागि राजदूतसमेत भएका थिए, जबकि उनीभन्दा पनि पुराना मधेसवादी (रामजनम तिवारी)ले निर्वासन रोजे । पार्टी महासचिवको हैसियतले उनले तराई काङ्ग्रेसलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसमैं विलय गराए ।
२०४६ सालको ऐतिहासिक जनान्दोलनको सफलतापश्चात् २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाल सद्भावना पार्टीले प्रतिनिधिसभामा ६ सिट जितेको थियो । यस आधारमा उसलाई राष्ट्रियसभाको पनि एउटा सिट प्राप्त भएको थियो तर पार्टी अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले तराई काङ्ग्रेसका संस्थापक महासचिव, नेपाल सद्भावना परिषद्का संस्थापक संयोजक र त्यतिबेला पार्टीका सर्वमान्य नेता मानिएका रामजनम तिवारीलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याएनन्, जातीय आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने काम गरे ।
प्रस्टतः यो एक किसिमले रामजनम तिवारीलाई चुनौती नै थियो । पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरू रामचन्द्र मिश्र एवं श्याललाल मिश्रको सहयोगमा नेसपा (आ)को गठन पनि गरे तर २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनतिर उनले पुनः आफ्नो पार्टीलाई नेपाल सद्भावना पार्टीमैं विलय गराए । पार्टी विभाजनको अपयश उनी आफ्नो काँधमा बोक्न चाहँदैनथे ।
२०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनले नेसपालाई ठूलो क्षति पु¥यायो तथा यसका तीनजना सांसदले मात्रै चुनाव जित्न सके । पार्टी नेता हृदयेश त्रिपाठी आफ्नो क्रियाकलाप, योग्यता र क्षमताका कारण अन्य दलमा पनि निकै मित्र कमाइसकेका थिए । नेकपा एमालेको ९ महीने शासनकालमा नेकपा एमालेलगायत वामपन्थी दलहरूको सहयोग एवं समर्थनमा उनी संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बन्ने अवसर प्राप्त गरे, जबकि गजेन्द्रनारायण सिंह नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपासित मिलेर संसदीय समितिको कुनै जिम्मेवारी लिन चाहन्थे ।
आक्रोशित गजेन्द्रनारायण सिंहले उनलाई पार्टीबाट निकाल्ने काम त गरे तर पार्टीका एक अन्य सांसद रामेश्वर राय यादव (राष्ट्रियसभाका सांसद)को नेतृत्वमा हृदयेश त्रिपाठी र राजेन्द्र महतोले मिलेर समाजवादी जनता दल गठन गरे । तर नेतात्रयबीच सहमति कायम हुन नसकेपछि बाध्य भएर यिनीहरूले आफ्नो पार्टीलाई नेपाल सद्भावना पार्टीमैं विलय गराए । पार्टीका एक अन्य सांसद अनिस अन्सारी पनि नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनबाट मन्त्री बनेपछि उनलाई पनि पार्टीबाट निकालियो । एक समयमा त पार्टीका तीनवटै सांसद अलग–अलग तीनवटा पार्टीमा थिए ।
वि.सं. २०५८ सालको माघमा गजेन्द्रनारायण सिंहको निधनपश्चात् वरिष्ठ पदाधिकारीको नाताले बद्रीप्रसाद मण्डललाई कार्यवाहक अध्यक्ष त बनाइयो तर पञ्चायती पृष्ठभूमिका मण्डलको स्वाभाविक झुकाव राजसंस्थाप्रति थियो । २०५९ सालको असोजमा राजा ज्ञानेन्द्रले शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएपछि बद्रीप्रसाद मण्डल राजसंस्थाको नजीक हुन थाले, जुन कुरा हृदयेश त्रिपाठीलाई मन परेको थिएन । बद्रीप्रसाद मण्डल राजाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा समेत सहभागी भए ।
हृदयेश त्रिपाठीले खुलेर यसको विरोध गरेका थिए । आखिर पार्टीको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन राजविराजमा हुँदा पार्टी पुनः विभाजित हुन पुग्यो र गजेन्द्रनारायण सिंहकी विधवा पत्नी आनन्दीदेवी सिंहको अनुहारलाई अघि सारी भरतविमल यादव, हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो र सरिता गिरीले यसमा आफ्नो सक्रियता देखाएका थिए । एकातिर बद्री मण्डल नेतृत्वको नेसपा राजाको पक्षमा उभिएको थियो भने नेसपा (आ) सात दलको आन्दोलनमा सहभागी थियो । बद्री मण्डल मन्त्री नबनेको भए यो विभाजन हुने थिएन ।
जनान्दोलन–२ को सफलतापश्चात् नेसपा र नेसपा (आनन्दी देवी) पार्टी निरन्तर विवादमा आइरहे । मन्त्री बन्न एवं बनाउन ७५ वर्षीया विधवा (सन्तानविहीन) को हस्ताक्षरको दुरुपयोग त भयो नै, स्वयं उनलाई पनि अपमानित गर्ने काम भयो । नेसपा (आ) को दस्तखतबाट पहिलोपटक मन्त्री बन्ने अवसर राजेन्द्र महतो र श्यामसुन्दर गुप्ताले हासिल गरे । २०६४ सालको जेठमा नेसपा र नेसपा (आ) बीच पार्टी एकीकरण त भयो तर यसको भित्री उद्देश्य राजेन्द्र महतोलाई पार्टी अध्यक्षमा स्थापित गर्नुथियो ।
त्यस अभियानमा सामेल भएकाहरूले नेसपा (आ) का ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा हृदयेश त्रिपाठी, भरतविमल यादव र रामेश्वर राय यादवलाई सदस्य पनि नबनाउनु भनेको पार्टी विभाजनको आधार तयार गर्नु पनि थियो । आखिर राजेन्द्र महतोले २०६४ भदौमा वीरगंजमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी नेसपा (आ) अध्यक्ष आनन्ददेवी सिंहमाथि अविश्वास प्रस्ताव लगाएर अध्यक्षबाट हटाउने काम गरे तर निर्वाचन आयोग एवं सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा पैmसला नआएपछि राजेन्द्र महतोले आफ्नै नेतृत्वमा सद्भावना पार्टी गठन गरेका थिए ।
जबकि नेसपा (आ)मा सरिता गिरी, खुशीलाल मण्डल र श्यामसुन्दर गुप्ता समूहले आफूहरूलाई मात्रै नेसपा (आ)को आधिकारिक उत्तराधिकारी साबित गर्दै रहे । नेसपाभित्रको विवादबाट दुःखी मधेसी जनताले नयाँ एवं स्वच्छ छविका उपेन्द्र यादवलाई आफ्नो नेता मान्न लागेका थिए ।
उपेन्द्र यादवले निकै कम समयमा आफूलाई मधेसको सबैभन्दा बढी सफल एवं ठूलो नेता साबित गरे । वि.सं. २०६३ सालको मधेस आन्दोलनले उनलाई नेता बनाइदियो तर गौर घटनाले उनलाई तराई–मधेसमा हीरो बनाए पनि बाँकी क्षेत्रमा आक्रामक छविका नेताकै रूपमा ख्याति दिलाउने काम ग¥यो । २०६४ सालको पुसमा महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी एवं राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सद्भावना पार्टी नयाँ राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । वि.सं. २०५४ सालमैं खोलिएको मधेसी जन अधिकार फोरमले पनि यसै बेला विधिवत् राजनीतिक पार्टीको आकार ग्रहण गर्न सक्यो ।
२०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा फोरमले अप्रत्याशित सफलता हासिल गरेको थियो । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले पनि राम्रै प्रदर्शन गरेको थियो तर २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा मधेसी दलले सहभागिता जनाएसँगै पुनः विभाजनको खेल शुरू भयो ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्माङ्गद कटुवाललाई हटाउने तत्कालीन सरकारको निर्णयका कारण फोरममा पनि विवाद उत्पन्न भयो । पार्टीका संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छेदारको नेतृत्वमा मजअ फोरम लोकतान्त्रिकको गठन भयो । त्यसपछि जयप्रकाश गुप्ताले आफ्नो नेतृत्वमा मजअ फोरम (गणतान्त्रिक) र शरदसिंह भण्डारीले राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी गठन गरे । जयप्रकाश गुप्ता जेलमा गएपछि यस पार्टीको नेतृत्व राजकिशोर यादवले आफ्नो हातमा लिए । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा पनि विभाजित भई महेन्द्रराय यादवको नेतृत्वमा तराई मधेस सद्भावना पार्टी गठन हुन पुग्यो भने राजेन्द्र महतोको सङ्घीय सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी गठन भयो । यसरी पहिलो संविधानसभाको ५ वर्षको अवधिमा ३ बाट १० पार्टी अस्तित्वमा आयो ।
दोस्रो संविधानसभामा उपेन्द्र यादव, महेन्द्रराय यादव र विजयकुमार गच्छदारबाहेकका नेताहरूले चुनाव जित्न नसके पनि आफ्नी पत्नी अथवा नजीकको नातेदारलाई सभासद् भने बनाए ।
२०७४ सालको आम निर्वाचनमा तमलोपा, तमसपा, सपा, नेसपा, रामसपा र फोरम गणतान्त्रिक मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठन भयो जबकि उपेन्द्र यादवको पार्टीसित अशोक राईको पार्टी विलयपश्चात् यसको नाम सङ्घीय समाजवादी फोरम हुन गयो । एक वर्ष अघि राजपा र ससपाबीच पार्टी एकीकरण भई जसपा नेपाल अस्तित्वमा आयो । तर पूर्वप्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा दोस्रोपटक पनि संसद् विघटनको सिफारिश गरिएपछि त्यसको समर्थन जनाउँदै जसपा नेपालका महन्थ ठाकुर समूहले ओली सरकारमा सहभागिता जनाएको कारण पार्टीमा विवाद उत्पन्न भयो ।
विवादका कारण एकले अर्कोमाथि अनुशासनात्मक कारबाई गर्ने र पार्टीबाट निकाल्ने कामसमेत भयो । जसपा नेपालको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले प्राप्त गरेपछि महन्थ ठाकुर एवं राजेन्द्र महतोहरूले लोसपा गठन गरेका छन् । लोसपाभित्र पुनः देउवा सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने विषयमा चर्को बहस शुरू भएको छ । मधेसी दल सरकारमा गएको कुराको सैद्धान्तिक विरोध मधेसी दलहरूमा भइरहेको छैन । मधेसी दल सत्तामा जानकै लागि र सरकारमा भएपछि नै अस्तित्वमा आएकोले जतिपटक विभाजित भए पनि सरकारमा जाने मौका गुमाउने पक्षमा कहिल्यै हुनेछैन । अब त मधेसी दलहरूबाट जनताको विश्वास उठ्दै गएको छ । आउँदो चुनावमा पार्टीले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्नेछ ।
