- विनोद गुप्ता
कमरेड माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकोले देउवा सरकारमाथिको सङ्कट धेरै हदसम्म टरेको मान्न सकिन्छ । अब आलोचक एवं प्रतिद्वन्द्वीहरूको मुख बन्द गर्न यो सरकारले आन्तरिक एवं बाह्य केही महŒवपूर्ण कार्य गर्नुपर्नेछ जसले यो सरकार र गठबन्धनप्रति आम जनतामा सकारात्मक सोच जाग्न सकोस् ।
प्रतिद्वन्द्वीलाई कहिले कमजोर ठान्नुहुन्न र त्यसमा पनि पूर्व प्रम ओलीजस्ता इमोशनल ब्ल्याकमेल गर्ने अद्भूत क्षमता भएका प्रतिद्वन्द्वीसँग त झन् बढी सचेत हुनुपर्छ । यस गठबन्धन सरकारको यसमा आबद्ध दलको अन्तिम बिसौनी बढीभन्दा बढी सिट जित्नु नै हो । अबको ७ महीनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ र त्यसमा आधारित भएर डेढ वर्षपछि हुने संसदीय निर्वाचनको लागि जनताको सोच उजागर हुनेछ । स्थानीय निर्वाचनको परिणामले नै संसद् बहुमतको वा क्तचयलन एबचष्बिmभलत बन्ने हो देखाउने छ ।
त्यसैले यस सरकारले आन्तरिक आवश्यकताको प्राथमिकताको सूची बनाएर त्यस अनुसार कार्य गर्न सके मात्र नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धनमा सम्मिलित दलहरूले स्थानीय निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि सरकारले खोप कार्यक्रम राम्ररी अगाडि बढाइरहेकोले यसलाई निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ ।
दोस्रोमा शान्ति सुरक्ष्Fाको प्रभावकारी व्यवस्थाका साथै संसद्को बैठक बोलाएर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने र संशोधित बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरी बहुमतबाट पारित गराई कार्यान्वयन गराउनुका साथै महालेखा परीक्षकबाट प्रदेशमा औंल्याइएका अनियमितताको लागि कारबाई थाल्नुपर्छ ।
समस्त देशको जनता स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बहुमतले मचाएको लूटतन्त्रबाट आजित भइसकेको छ । आगामी स्थानीय निर्वाचनमा ओली पक्षले फेरि राष्ट्रवादको नारा दिंदै तुइन चुँडाएको घटनालगायत कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको मुद्दा उठाउने प्रबल सम्भावना रहेको र यसले भित्री मधेस, मध्य पहाडका जनतालाई बढी प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
भारतसँग जोडिएको नेपालको दक्षिणी समथर भूभाग अर्थात् तराई वा मधेस नै काङ्ग्रेसको उर्वर भूमि भएको यस क्षेत्रमा समेत भारतले तटबन्ध बनाएर एवं ठाउँ–ठाउँमा सीमा मिच्ने कार्य गरी आम जनतालाई दुःख दिने गरेको खबर दिनहुँ आइ नै रहेकोले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका साथै सुस्तामा आफ्नो दाबी कायम राख्दै विवाद समाधान भइसकेको स्थानहरूको स्ट्रिप नक्शामा हस्ताक्षर गरी गराई आफ्नो हक कायम गरी जनतालाई राहत दिनुका साथै तराईको जल जमावको समस्या समाधानको लागि भारतसँग सघन वार्ता शुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसैगरी चिरनिद्रामा सुताइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, खासगरी चिर प्रतीक्षित हुलाकी सडक, भेरी–बबई सिंचाइ, कमला मरिन डाइभर्सनजस्ता योजनाहरूमा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरी एक–डेढ वर्षमा सन्तोषजनक प्रगति देखाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । शिक्ष्Fा क्षेत्रमा स्थानीयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्ष्Fाको खस्कँदो गुणस्तर उँभो लगाउन एसइईमा फेल वा पास हुने पुरानो प्रणाली नै लागू गर्नुका साथै विद्यालय एवं क्याम्पसहरूमा उपलब्ध क्षेत्रफलका आधारमा विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने व्यवस्थाका साथै यसको अनुगमनसमेत स्वतन्त्र निकायहरूबाट गराउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । आन्तरिकरूपमा यति मात्रै पनि ६–७ महीनाको अवधिमा गर्न सके स्थानीय निर्वाचनमा राम्रो परिणाम प्राप्त हुन सक्ने जस्तो लाग्छ ।
अब कुरा गरौं देश बाहिरको । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ओली सरकारको बेला कुन स्तरमा थियो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा सक्रियता बढाउन आवश्यक छ । यसको लागि नेपालले एमसिसी र बिआरआइको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नु जरूरी छ । हुनत सन् २०१७ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला हस्ताक्षर भएको बिआरआई अन्तर्गत नेपालले प्रस्तावित गरेको ३५ योजनालाई चीनको अनुरोधमा रसुवागढी–काठमाडौं सडकको स्तरोन्नति, किमाथाङ्का–हिले सडक निर्माण, दिपायलदेखि चीन सीमासम्म जोड्ने सडक, टोखा–विदुर सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेल, ७६२ मेगावाट तमोर जलविद्युत् आयोजना र मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालयजस्ता ९ आयोजना प्रस्ताव गरिएको थियो तर त्यसपछि यसको कार्यान्वयन गर्न कुनै पाइला चालिएन ।
अब भने देउवा सरकारले प्रस्तावित योजनाहरूको कार्यान्वयन प्रस्ताव तयार गर्न थालेको समाचार प्राप्त भएको छ । यसका साथै प्रम देउवा एमसिसी सदनबाट जस्ताको त्यस्तै पास गराउन चाहन्छन् भने प्रचण्ड र नेपाल यसलाई संशोधनसहित मात्रै पास गराउने पक्षमा छन् । यसको व्यवस्थापनका लागि कम रणनीतिक महŒवका बिआरआईको २–३ वटा योजना शुरू गरेर संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गराउन सक्ने आशामा प्रधानमन्त्री रहेको हुन सक्छ ।
वास्तवमा यस्तो भयो भने दुवै छिमेकीसँग नेपालको सम्बन्ध सुधार हुनुका साथै राष्ट्रको कूटनैतिक साख पनि बढ्ने छ । यसैगरी यस सरकारले कर्णाली तथा सुदूर पश्चिम प्रदेशलाई राष्ट्रिय प्रसारणसँग जोड्न युरोपियन युनियन तथा चीनको एशियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एशियन इन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक) बाट प्राप्त हुने २ हजार मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ ।
यसले युरोपियन युनियनका साथै चीनसँग नेपालको सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्नेछ । कूटनैतिक प्रभावकारिता बढाउन अब मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनासाथ सरकारले राजदूतहरू फिर्ता बोलाएर विवादरहित ढङ्गबाट, योग्य व्यक्तिहरूलाई सरकारको घटेको वैदेशिक साख बढाउने, क्षमतावान् व्यक्तिलाई पठाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस डेढ वर्षको अवधिमा यस सरकारले थप दुईवटा काम गर्न सके यसले स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा नेका र गठबन्धनलाई बहुमत दिलाउन ठूलो मदत गर्नेछ । त्यो हो (१) काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापनको लागि स्थायी विधि प्रारम्भ र (२) नेपालमैं जैविक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन र रासायनिक मल उत्पादन योजना कार्यान्वयन ।
