प्रस, वीरगंज, ९ भदौ/
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा ०६३ सालमा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको छोराछोरी अदालतको परमादेश लिएर पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन्।
यस अघि केपीशर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलले ०६३ सालमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नागरिकका छोराछोरीलाई नेपाली वंशज नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो। तर सो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको केही दिनपछि नै सर्वाेच्चले उक्त नागरिकतामा रोक लगाएको थियो। मन्त्रिमण्डलको निर्णयपछि केही जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले नेपाली नागरिकता लिन सकेपनि सर्वाेच्चको आदेशपछि अहिले यस प्रकारको नागरिकता दिन रोकिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरे बताए।
उनले गृह प्रशासनको मौखिक आदेशमा यस अघि यो प्रकृतिको नागरिकता वितरणमा रोक लागेको बताए। अहिले सर्वाेच्च अदालतबाट रोक लागेपछि नागरिकता वितरणमा रोक लागेको बताए। तर उच्च अदालतबाट हालै एकजना जन्मसिद्ध नागरिकका छोरालाई स्पष्ट भाषामा नागरिकता दिन निर्णय भएपछि तिनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले नागरिकता उपलब्ध गराएको स्रोतले जनाएको छ।
जिप्रका पर्साका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रजिअ भीमकान्त पौडेलले नागरिकता दिनका लागि किटान गरिएको फैसलामा नागरिकता वितरण भएको बताए। उनले कानूनबमोजिम गर्न आदेश भएका फैसलाहरूमा भने नागरिकता वितरण नभएको प्रस्ट्याए। सूचना अधिकारी पौडेलले सर्वाेच्च अदालतबाट रोकिएको तर त्यस मुनिका अदालतबाट परमादेश जारी भएको फैसलाका सयभन्दा बढी नागरिक नागरिकता पाउन लाइनमा रहेको बताए। उनले सर्वाेच्चको आदेशपछि यसको निकास हुने बताए।
जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छोराछोरीमध्ये अहिले विदेशमा अध्यापन गर्नेहरूलाई समस्या भएको एकजना अभिभावकले भने। उनले आफ्नो जन्मसिद्ध नागरिकता रहेको पत्नीको वंशज अनि छोराको उच्च अदालतको परमादेशबाटै दुई वर्ष अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट वंशज नागरिकता लिएकोमा अहिले सोही उच्च अदालतबाट जारी परमादेशका आधारमा छोरीलाई नागरिकताबाट वञ्चित पारिएको बताए। उनले छोरी नाबालिक हुँदा पासपोर्ट बनेको तर अहिले भारतमा अध्ययनका लागि नेपाली नागरिकता आवश्यक पर्दा अदालतको शरणमा गएर पनि राहत पाउन नसकेको बताए।
उनीजस्तै थुप्र जना अहिले अदालतको परमादेश लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेका छन्।
उच्च अदालत वीरगंज बारका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता सुधीर कर्णले एकै प्रकृतिका मुद्दामा पटकैपिच्छे आदेश जारी हुन नपर्ने हो। तर त्यसरी पटके आदेश जारी हुँदा अदालतकै मानहानि हुने प्रतिक्रिया दिए। यस प्रकारको परमादेश जारी भएकाहरूले नागरिकता पाउन पुनः अदालतको ढोका ढकढक्याउने र जिप्रकाविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दिनुपर्ने सुझाएका छन्।
