राधेश्याम पटेल, परवानीपुर,९ भदौ/
राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा वीरगंजको रूँगटा समूहले मुद्दा जितेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि ड्राईपोर्ट भन्सार कार्यालयबाट डेढ करोड रुपियाँ फिर्ता पाउन सकेको छैन। भन्सार कार्यालय, भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयको उदासीनताका कारण उक्त समूहको ओम चावो बिरो फिड इन्डस्ट्रिज प्रालि (ओसिबी)ले डेढ करोड रकम फिर्ता पाउन नसकेको हो।
२०७३ सालमा ओसिबीले आयात गरेको ४० हजार टन भटमासको गेंडाको भन्सार कार्यालयले करीब ३ करोड राजस्व असुलेको थियो। औद्योगिक प्रयोजनमा भित्रिने भटमासको गेंडामा भन्सार कार्यालयले गैरकानूनीरूपमा १० प्रतिशत भन्सार महसूल असुलेको कारण उद्योगले राजस्व न्यायाधीकरणको कार्यालय, काठमाडौंमा मुद्दा हालेको थियो। त्यस बेलाको आर्थिक ऐनमा तेल तथा पिना उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत छुट पाइने उल्लेख थियो। तर भन्सार अधिकारीहरूले गलत व्याख्या गर्दै दुइटै उत्पादन गर्नेलाई मात्र छुट हुने विश्लेषण गर्दै बढी महसूल तिराए, छुट दिएनन्। त्यसपछि उद्योगले राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय, काठमाडौंमा बढी तिरेको राजस्व फिर्ता पाउँ भनी मुद्दा ग–यो। उद्योगीको दाबी ठहर गर्दै न्यायाधिकरणले मुद्दा टुङ्ग्यायो। त्यसपछि भन्सार कार्यालय पुनरावेदन गर्न रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गयो। तर सर्वोच्चले भन्सार कार्यालयको दाबी खारेज गर्दै रिट दर्ता नगरी फर्कायो। यो सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा तीन वर्ष नाघिसकेको छ।
गत २०७६ फागुनमा उद्योगले मुद्दा जितेपछि भन्सार कार्यालयलाई तिरेको राजस्व फिर्ता गर्न निवेदन पठायो। भन्सारले कार्यालयले भन्सार विभागलाई र भन्सार विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको ओम चावो बिरोका सञ्चालक सुरेश रूँगटा बताउँछन्। त्यसपछि दुई वर्ष केही भएन। गत २०७६ असारका अन्तिम साता ड्राइपोर्ट भन्सारका अधिकारीहरूले राजस्व फिर्ताको लागि कागजात ठीक पार्नू भनेर फोन पनि गरेका थिए। तर राजस्व फिर्ता नभएको उनले गनासो गरे।
“असार २० गते पैसा आउँदैछ, कागजात ठीक पार्नुहोला भनेर एकजना कर्मचारीले फोन गरेका थिए”–उनले भने–“तर ५ वर्षदेखि सरकारी कार्यालय धाउँदाधाउँदा थाकिसकेको छु,कुनै सुनुवाइ छैन।” योभन्दा अरू पीडादायी कुरा अरू के हुन सक्छ ? सरकारले विभिन्न बहानामा व्यवसायीसँग करोडौं रुपियाँ असुल्छ, तर आफैं गल्ती गरेको पुष्टि भए पनि व्यापारीको पैसा फिर्ता नगर्नुलाई कानूनी राज्यको उपहास भएको उनले संज्ञा दिए।
यस विषयमा ड्राइपोर्ट भन्सारका सूचना अधिकारी चुडामणिशर्मा कट्टेलका अनुसार राजस्व फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको र आएपछि फिर्ता दिने आश्वासन दिए। सरकारी कार्यालय राजस्व नलिई काम अगाडि बढाउँदैन, गलती गरेको पुष्टि भए पनि रकम फिर्ता गर्न ढिलाइ हुनुमा गलत नियत हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ।
