राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, ३० साउन/
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई गलती गर्ने छुट नभएको बताएका छन् । वीरगंजका सञ्चारकर्मीहरूसँग शनिवार कुराकानी गर्दै उनले बताएका हुन् ।
प्रेस युनियन पर्साद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पछिल्लो नेपालको राजनीतिक, संसदीय र न्यायालयको अवस्थाका बारेमा चित्रण तथा विश्लेषण गरेका थिए । उनले देउवा सरकारले ओली सरकारले गरेका गलती र कमजोरीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
देउवा सरकारलाई कुनै पनि असंवैधानिक काम नगर्न अपील गर्दै उनले जनतामा बढेको निराशालाई चिर्न कोरोना महामारीको बेला सबैले खोप पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । देशमा बढेको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नेतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा अधिवक्ता त्रिपाठीले जोड दिए ।
दुईपटक संसद् पुनस्र्थापना गराउन रिट दायरकर्ता एवं बहसकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताले देउवा सरकारले गलती गरे के गर्नुहुन्छ ? सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा उनले भने, “मेरोलागि व्यक्तिविशेषभन्दा संविधान, विधिको शासन र संविधानको मूल्य–मान्यताविपरीत जो कसै गयो भने कानूनी बाटोबाट जनताको अधिकारको लागि वकालत गरिरहनेछु ।”
आफ्नो आगामी यात्रा अध्यादेशको भरमा नियुक्ति पाएका ५२ जनाको नियुक्ति बदर गराउनु रहेको बताउँदै उनले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ विगत आठ महीनादेखि नभएको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरे । “सर्वोच्च अदालतले ती असंवैधानिक नियुक्ति बदर गरेर देशलाई संवैधानिक बाटोमा हिंडाउनु पनि जरुरी छ,” उनको भनाइ थियो ।
संवैधानिक निकायका ५२ जनाविरुद्धको मुद्दामा पनि अधिवक्ता त्रिपाठी रिटकर्ता हुन् । उनले उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि संसदीय सुनुवाइविनै नियुक्त गर्ने निर्णयमा सघाएकाले विपक्षी बनाइएको बताए । सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायधीशले सुनुवाइ गर्दा आफ्नो गरिमा र प्रतिष्ठामा आँच आउँला भनेर प्रधानन्यायाधीशकै कारण सुनुवाइमा विलम्ब भएको त्रिपाठीको दाबी थियो । फरक प्रसङ्गमा उनले एमसिसीका कतिपय कुरा राम्रा रहेका र कतिपय कुरा परिमार्जन गरेर जानुपर्ने भएकाले वृहत् छलफल गरी अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले देउवा नेतृत्वको सरकारमा एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्ष गयो भने पार्टीले कारबाही गर्ने अधिकारी नरहेको पनि तर्क दिए ।
विपी उद्यानमा पक्की संरचना निर्माण गर्न निषेधाज्ञा जारी
विपी उद्यानको जग्गा सम्बन्धमा पनि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजले वीरगंजको विपी उद्यानको जग्गामा वीरगंज महानगरले कुनै पनि किसिमले पक्की संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । वीरगंजका धीरज गुप्ताले दिएको रिटमा रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बहस गरेका थिए ।
उनले विपी उद्यान खरीद गर्ने बेलामा उद्यानबाहेक अन्य कुनै काम नगर्ने स्पष्ट उल्लेख भएको बताउँदै विपी उद्यान वीरगंजको लागि अक्सिजन सिलिन्डर हुन सक्ने बताए । जनताको स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकारभित्र पर्ने भएकोले भीडभाडयुक्त वीरगंज शहरमा १० बिघामा बगैंचाको परिकल्पना गरी अक्सिजन सिलिन्डरको रूपमा उक्त उद्यानलाई उपयोग गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
प्रेस युनियन पर्साका अध्यक्ष रामनारायण कुर्मीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण रितेश त्रिपाठीले गरेका थिए ।
