- सम्पादकीय
वीरगंज–रक्सौल मितेरी पुलको आधा भाग भारतले र आधा भाग नेपालले बनाउने सहमति भएको छ । मितेरी पुल १०६ मिटर लामो छ र भारतीय पक्षले आफ्नो हिस्साको आधा भाग अर्थात् ५३ मिटर बनाइदिने र नेपाल सरकारले आफ्नो हिस्साको आधा भाग ५३ मिटर बनाउने सहमति भएको छ । वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासको अग्रसरतामा हिजो यो कुराको टुङ्गो लागेको हो । भारत सरकारको सङ्घीय बजेटमा इन्डियन आयल कर्पाेरेशन रेलवे ढालादेखि भारतीय कस्टमसम्म सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत काम हुन लागेकोमा मितेरी पुलको आधा भाग मर्मतको लागि थप बजेट निकासका लागि पथ निर्माण विभागले पहल गर्ने भएको छ । यो काम सहमति अनुसार एक साताभित्र भारतीय पक्षले स्वीकृतिका लागि पहल गर्ने र काम अगाडि बढाउने बुझिएको छ । यसैगरी, नेपालतर्फ पनि रजतजयन्ती चोकदेखि मितेरी पुलसम्म १३ सय मिटर ६ लेन सडक विस्तारको योजना छ । चालू आवमा यो काम हुनेछ । यसै योजनामा मितेरी पुलको मर्मत गर्ने योजना छ । तर दुवै योजनाको सफलतामा आशङ्का छ । भारतको केन्द्रीय र राज्य सरकारले रक्सौल क्षेत्रको विकासका लागि खासै चासो देखाएका छैनन् भने नेपाल सरकार र अहिले गठित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि वीरगंजको विकासका लागि चासो देखाएको पाइएको छैन ।
भारत सरकारले रक्सौल रेलवे ढालामा ओभरब्रिज निर्माणको लागि शिलान्यास गरेको वर्षाैं भयो तर अहिलेसम्म बनेको छैन । नेपाल सरकारले पनि भारतसँग जोडिएका आफ्ना नाकाहरूमध्ये वीरगंजबाहेक सबै नाका ६ लेन सडकले जोडिसकेको अवस्था छ । नेपालगंज, धनगढी, भैरहवा, विराटनगरलगायतका नाका ६ लेन सडक सञ्जालले जोडिएका छन् । वीरगंजलाई नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वार र आर्थिक नगरीबाट विभूषित गरिंदै आए पनि सोअनुरूपको विकास भने भएको छैन । पथलैयादेखि मितेरी पुलसम्म ६ लेन सडक सञ्जाल जोड्ने योजना भएपनि वीरगंज शहरको पुरानो बस्ती फराकिलो पार्ने काम ओझेलमा परेकोले अहिले रजतजयन्ती चोकदेखि मितेरी पुलसम्म ६ लेन सडक सञ्जालको योजना अघि बढेको हो । तर वीरगंज–पथलैया ६ लेन सडक विस्तार कार्य शुरू भएको आधा दशक बित्न लाग्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । भन्नका लागि चार वर्षअघि नै तत्कालीन भौतिक तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री रघुवीर महासेठले एक वर्षभित्र सडक निर्माणको काम पूरा गर्ने वीरगंजको एक कार्यक्रममा उद्घोष गरेका थिए । सोही कार्यक्रममा उनले एक महीनाभित्र मितेरी पुलको मर्मत हुने आश्वासन दिएका थिए । तर उनी मन्त्रीबाट हटेर पुनः मन्त्री भए अनि अहिले फेरि सो पदबाट हटेको अवस्थामा पनि मितेरी पुलको मर्मत कार्य हुन सकेको छैन ।
छिमेकी भारतको विहारका नेता हुन् वा हाम्रा नेता आश्वासन दिनमा खप्पिस छन् । उनीहरूले जति आश्वासन दिन्छन्, त्यसको दश प्रतिशत मात्र पनि कार्य हुने हो भने देशको विकास भइसकेको हुने थियो । मितेरी पुलबाट दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा ठूला तथा साना सवारीसाधनहरूको आवतजावत हुन्छ । सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने वीरगंज भन्सार कार्यालय पनि भएको र पुल बिग्रिएको अवस्थामा दैनिक करोडौं राजस्व गुम्ने भएकोले पुलको अविलम्ब मर्मतमा ध्यान पुग्नुपर्ने हो । तर नाम चर्चामा ल्याउने र वाहवाही बटुल्ने घटनाबाहेक पुल मर्मतको लागि दरिलो काम कसैबाट हुन नसक्नु दुर्भाग्य नै हो ?
