- विनोद गुप्ता
साउन १३ गतेको नयाँ पत्रिकामा भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताको ‘भारतसित सम्बन्ध सुधार्ने देउवाको अवसर’ शीर्षकको लेख पढेपछि केही लेख्न मन लाग्यो । उनले यो लेखमा कहिले अशोक चक्र, कहिले राम मन्दिर, कहिले सीमाको विषय त कहिले सिंहमेव जयते भन्दै सधैं भारतविरोधी उभार ल्याउन ओलीले केसम्म गरेनन् भन्दै भारतले भने नेपाली राजनीतिको अङ्कगणित ओलीको पक्षमा रहेकोले भारतले नेपालको सन्दर्भमा फेभर गरेरै सिद्धान्तभन्दा राष्ट्रिय हित महत्वपूर्ण हुने धारणामा हिंडेर नेपालको शक्तिको खास मूल्याङ्कन गर्न चुकेको भन्नुले के साबित गर्दछ भने कि नेपालमा कार्यरत भारतको सूचना संयन्त्र कमजोर छ वा सूचना संयन्त्रले पठाएको सूचनामाथि भारतको नेतृत्वले ध्यान दिएन ।
यस बिन्दुमा अहिले जसरी भारतको मोदी राजमा प्रेसलाई हातमा लिने र नमान्नेलाई तह लगाउने नीति देखिएको छ, त्यही प्रवृत्ति नेपालमा पनि प्रेस काउन्सिल विधेयकमार्पmत ल्याउन नखोजिएको होइन । त्यसकारण भारतको ओलीलाई फेभर, राष्ट्रिय हितभन्दा पनि मोदी र ओलीको सत्ता सञ्चलान गर्ने सोच अधिनायकवादी भएको भन्न पनि मिल्छ । यही लेखको शुरूमा उनले प्रम देउवालाई एक्सिडेपटल प्राइम मिनिस्टर पनि भनेका छन् । उनको यो भनाइ पनि भारतको ठूलोदाई बन्ने दम्भमा आधारित छ । किनभने ओलीद्वारा पहिलोपटकको विघटनलाई आकस्मिक माने पनि दोस्रोपटकको विघटन संयोगले भएको होइन । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई काम गर्न नदिनु, राष्ट्रपतिको बड्डलादेश भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बोलाइएको नेताहरूको भेलामा स्वयं राष्ट्रपतिले भ्रमणबारे चर्चा गर्नुको साथै प्रजातन्त्रमा चुनाव भइरहनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको भनाइ राख्नु र सरकारले पहिलो विघटनमा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ पनि नआउँदै दोस्रो विघटन गर्नु सबै आकस्मिक होइन ।
पहिलो विघटनभन्दा पूर्व ओलीको गुड फ्रेन्डको रूपमा चर्चित देउवाले सरकार परिवर्तनबारे पटक–पटक समय परिपक्व नभएको भनाइ राख्दै आएका थिए । यसको लागि आफ्नै दलका सभापति पदका प्रतिद्वन्द्वी रामचन्द्र पौडेलसँग सार्वजनिक कार्यक्रममैं अशोभनीय वादविवाद परेकै हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले विश्वासको मत लिने अवस्था नरहेकोले मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि भएको सिफारिशको आधारमा राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले आफ्नो पक्षमा बहुमत पु-याई प्रमको लागि दाबी पेश गर्न दिएको अल्प अवधिमा १४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरे पनि ओलीको तर्फबाट १५३ सदस्यको हस्ताक्षर भएको दाबी पर्न आएकोले निर्णयार्थ संसद्मा पठाउनुको सट्टा मिलेमतो गरी पुनः दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो ।
त्यसपश्चात् सर्वोच्चले १४६ जना सांसद सशरीर सर्वोच्चमा उपस्थित भएर हामीमाथि अन्याय भयो भनी न्यायको माग गरेपछि सर्वोच्चले दोस्रोपटकको विघटनसमेत बदर गरी १४६ जना सांसदको दाबी अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको परमादेश एक्सिडेन्टल हो भनेर मेजर जनरलले बुझेसँगै उनीहरूको चश्मा नै दोषी भएको भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन् । संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले कार्यपालिका गठन गर्दछ र राष्ट्रपति एवं सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई समेत महाअभियोग लगाउने हैसियत राख्दछ । यस्तो शक्ति सम्पन्न विधायिकाको १४६ को बहुमतलाई आकस्मिक देख्नु उनीहरूको नेपालको सन्दर्भमा दुर्भाग्यपूर्ण नियति बनेको छ र यसैले होला उनीहरूले लिने गरेको निर्णयले नेपालमा भारतलाई झन्झन् अलोकप्रिय बनाइरहेको छ ।
उनको तेसो भनाइ छ, पछिल्लो समय महन्थ ठाकुरले देउवालाई समर्थन गर्नुको अर्थ के हो भने भारतले देउवालाई समर्थन गरेको छ । ठाकुरजी भारतको शरण परेका हुन् भने आज उनी कुन ठाउँमा उभिएका छन्, त्यसको हेक्का ठाकुरजीलाई त भएकै होला । मेहताजीलाई पनि हुनुपर्ने हो । नेपालको शक्ति बुझ्न छिमेकी पहिलाको नीति लिएर हिंडेको मोदी सरकारले आगामी भारतीय निर्वाचनमा ओलीजीकै नियति भोग्नुपरेमा आश्चर्य हुने कुनै कारण देखिंदैन किनभने दुवै उस्तै छन् । नेपालमा संसद् विघटन हुँदा दिल्लीमा विरोध गर्ने भारतीय प्रजातन्त्रवादीका लागि भने नेपालमा माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र एमालेमा विभाजित भएर अन्त हुन पुगेको चिनियाँ स्वार्थ र देउवाको सत्तारोहण भने खुशीको खबर हुन सक्छ । नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको भारतीय आकलन छ र त्यो हो पनि । उता भारत भने अमेरिकासित इन्डो–पैसेफिक रणनीति अन्तर्गत गहन सहकार्यमा रहेकोले नेपालमा एमसिसी अनुमोदन हुने विश्वास बढेको छ ।
सरकार गठनका लागि विश्वासको मत लिने क्रममा बराबर विवादित डा बाबुराम भट्टराईले मत दिन आग्रह गर्दै शान्ति प्रक्रियामा संलग्न पक्षबीच टुटेको कडी वर्तमान गठबन्धनले पुनः जोडिदिएको छ । यसर्थ धेरै हदसम्म देउवा सरकारको सफलता, मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान र राजनीतिक प्रणालीको सफलतासँग जोडिएको छ भन्ने भनाइ गठबन्धनमा सम्मिलित दलका नेताहरूले कति हदसम्म आत्मसात् गर्छन् भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ ।
कमरेड प्रचण्ड आफ्नो पार्टीभित्र मन्त्री पदको आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्याबाट नै आतङ्कित छन् भने नेकामा पौडेल, सिटौला, कोइराला, निधि र प्रकाशमान सिंहजस्ता नेताले पनि आप्mनो समर्थकको दाबी पेश गर्ने नै छन् । त्यस्तै जसपाको यादव समूहको, निर्वाचन आयोगको निर्णयका कारण, देउवा सरकार टिकाउन नेपाल समूहबाहेक पनि थेग्न सक्ने भएकोले, बढेको बार्गेनिङ पावर र नेपाल समूहको अनिर्णयले उत्पन्न अप्ठेरो प्रधानमन्त्रीको लागि सकसपूर्ण विषय बनेका छन् । तर अब १८ महीनाको लागि यो सरकार कानूनतः परिवर्तन हुने अवस्था नरहेकोले देउवाले राष्ट्रहितमा (१) खोपको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने (२) योग्यताको आधारमा र कानून टेकेर नियुक्ति (३) अमन चैन कायम गर्न शान्ति सुरक्ष्Fाको प्रत्याभूति दिने र अर्थ व्यवस्थालाई लिकमा ल्याउने कार्य मात्र गर्न सके, नेपाली जनताले लामो समयपछि सन्तोषको सास फेर्न पाउने छ । जनताले अहिले कुनै चमत्कार खोजेको छैन, आशा पनि गरेको छैन । त्यसैले प्रमको लागि अग्निपरीक्ष्Fाको कुण्ड र समस्याको पहाड खडा गरेर जनतालाई भ्रमित गर्ने कार्य गर्नु अनुचित हुनेछ । देउवा हामीजस्तै एउटा नेपाली हुन् । उनको बानी–बेहोर र गुण र दुर्गुण पनि हामीमा जस्तै होला तर अलि बढी क्षमतावान् भएकाले नेता बन्न पुगेर प्रधानमन्त्री भएका हुन् । त्यसैले उनलाई हनुमान नबनाऔं ।
