- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
कुनै पनि मुलुकको मूल कानून संविधान हो । जसको मातहतमा नै अन्य कानूनहरू हुन्छन् । यसैले मुलुकमा कस्तो व्यवस्था र नागरिक अधिकार छ, संविधानको प्रावधानबाट नै बुझ्न सकिन्छ । मुलुकको व्यवस्थाको ऐना संविधान हो भने संविधानको ऐना प्रस्तावना हो । यसैले कानून सधैं बनिरहन्छ तर संविधान सदियौंपछि बन्छ ।
संविधान बनाउनलाई मुलुकले निकै बलिदान दिनुपर्छ । नागरिकले निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । विनासङ्घर्ष अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकले संविधान पाएको छैन । जुन मुलुकमा धेरै संविधान बनिसकेका छन्, त्यो मुलुकमा जनतालाई शासकले निकै कष्ट दिएको र जनताले अनेकौं कष्टका बावजूद पनि आफ्नो अधिकारको लडाइँमा बहादुर भई विजय हासिल गरेको बुझ्नुपर्छ । जनताले निकै बलिदान दिएको बुझ्नुपर्छ । सत्तरी वर्षको सानो अवधिमा मुलुकले ६ वटा संविधानको अभ्यास गर्नुले नेपाली जनता शासकबाट अत्यधिक पीडित रहेको सङ्केत गर्छ ।
निकै पीडापछि आएको सुखलाई मान्छेले भाग्न नदिने हरसम्भव प्रयास गर्छ तर विडम्बना हामीकहाँ त्यो चेत नै छैन । लामो सङ्घर्ष एवं खर्चपछि आएको वर्तमान संविधान मुताबिक गठन भएको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आफ्नो कार्र्यकालसम्म नचलेको दुःखद दृष्टान्त छ नै सर्वोच्च संसद्लाई नै सरकारले दुर्ईपटक विघटन ग¥यो । तर सर्वोच्च अदालतले संसद्लाई जीवनदान दिएको छ । संसदीय सर्वोच्चता अँगालेको संविधान भएको मुलुकमा दुईरदुई पटक मृत संसद्लाई ब्यूँताउने न्यायालयको भूमिकाले मुलुक संसदीय सर्वोच्चतामा होइन कि न्यायिक सर्वोच्चतामा रहेको पुष्टि हुन्छ । जुन कमन ल प्रणालीको प्रभाव हो । यद्यपि हामीले कमन ल, सिलि ल, हिन्दू ल लगायतका अनेकौं प्रणालीको मिश्रित व्यवस्था अपनाएका छौं ।
यसबाट राजनीतिक शक्तिहरूमा जनताको बलिदानको खासै महत्व नरहेको आभास हुन्छ । जुन निकै चिन्ताजनक छ । दुर्ई तिहाइ बहुमतको एकल सरकार विस्थापित भएर अल्पमत पाएको दलको सरकार गठन भएको छ । अदालतको फैसला अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत साबित गर्न सकेन भने मध्यावधि चुनावको विकल्प छैन । तर वर्तमान सरकारले विश्वासको मत सजिलै पाएको छ ।
निवर्तमान सरकारले आफ्नो दललगायत एउटा दलबाहेक सबैलाई विभाजित गरेको छ । विश्वासको मत उही शक्तिको हातमा थियो, जुन निवर्तमान सरकारको दलबाट न त अलग भएको छ, न त दलभित्र नै छ । यस अवस्थामा पचासौं वर्षको लगानी खेर फाली नयाँ दल खोल्ने कि पुरानै दलमा रहने दोसाँध पनि छ । नयाँ दल खोल्नु सहज छैन किनभने यसअघि त्यही पार्टीबाट कतिजनाले दल खोले तर सफल नभएपछि पुनः मिल्न बाध्य भएको इतिहास छ ।
संसद्को समयावधि अहिले धेरै छ । यसर्थ संसद्को अवधि छँदै चुनावमा जानु संविधानको ठूलो असफलता हो । यो असफलता निर्माताहरूको हो । संवैधानिक कानूनको इतिहास हेर्दा सन् १२१५ को बेलायतको म्याग्नाकार्टाको सिद्धान्तलाई बेलायतको अलिखित संविधानको रूपमा मात्र होइन, नागरिकको अधिकारको स्रोतको रूपमा मानियो र सो बेलादेखि अन्य मुलुकहरूले पनि लिखित मूल कानूनको आवश्यकता महसूस गरी संविधान बनाउन थाले ।
अहिले लगभग सबै मुलुकमा लिखित संविधान छ । संविधानको पूर्ण परिपालना तथा संविधानभन्दा माथि कोही नहुने संविधानवाद जस्ता सिद्धान्त कायम छ । संविधानले विधिशास्त्रका विभिन्न सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै कानून एवं संवैधानिक सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिएको छ ।
विधिशास्त्रका अनुसार कानून परिवर्तनशील हुन्छ तथा कानूनका सिद्धान्तहरू परिवर्तनशील हुँदैनन् । जस्तै प्राकृतिक कानून परिवर्तनशील हुँदैन । त्यसैगरी, कानूनका सिद्धान्त परिवर्तनशील हुँदैन । जस्तै प्राकृतिक कानून अनुसार दिनपछि रात, वर्षायाममा पानी पर्ने, जाडोयाममा जाडो हुने, ऋतु अनुसार फूल फुल्ने, पशुपक्षीहरूले मैथुन गर्ने, सन्तान उत्पादन गर्ने कार्य पहिले पनि थियो र अहिले पनि छ । यसैगरी, संविधानका सिद्धान्त व्याख्याले परिवर्तन हँुदैन । यसैले भनिएको छ कि कानून निर्माता, संविधान निर्माता होइन ।
कानून निर्माताले संविधानलाई तोडमडोर गरेर कानून बनाउन सक्दैन । विधायिकाले संविधान संशोधन गर्न सक्छ तर संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन । यो सिद्धान्तलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो नजीरमार्फत पनि बोलेको छ । संविधानको मर्म अनुसारको व्याख्यामा कानूनको विशुद्ध सिद्धान्तले पनि वकालत गर्छ । अस्ट्रियाका प्रोह्यान्स केल्सन यस सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन् । बीसौं शताब्दीतिर जब प्राकृतिक कानूनको प्रकोप चर्मोत्कृष्ट अवस्थामा थियो, त्यो बेलामा प्राकृतिक कानूनको कटु आलोचना गर्दै कानूनी विशुद्ध नियमको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । उक्त समयमा प्रथम विश्वयुद्धपछि युरोपेली महाद्वीपका विभिन्न देश लिखित संविधान निर्माणका क्रममा थिए ।
यो सिद्धान्त आज पनि जस्ताको त्यस्तै लागू छ । हामीकहाँ सत्तरी वर्षमा ६ वटा संविधान जारी भए तर आआफ्नो मनपरी व्याख्याको कारण कुनै पनि संविधान लामो समयसम्म टिकेन । जबकि अन्य मुलुकका संविधान सयौं वर्षसम्म जीवित मात्र छैनन्, मुलुकलाई विकसित एवं शक्तिशाली पनि बनाएका छन् । जस्तै भारत र अमेरिकाको संविधान । दक्षिण अफ्रिकाको संविधान । बेलायतमा लिखित संविधान नै नभए पनि प्रजातन्त्रको जननी मानिन्छ भने त्यहाँको अलिखित दस्तावेज अन्य मुलुकका संविधानको स्रोत बनेको छ ।
जापानको संविधान त सैनिक शासकले बनाएका थिए । जसलाई त्यहाँको संसद् डायटले हूबहू पारित मात्र गरेन, हालसम्म उही संविधान लागू छ । हामीकहाँ सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक विधि संविधानसभाबाट बनेको संविधान पाँच वर्ष नबित्दै असफलताको चरम बिन्दुमा पुगेको छ । नेपालमा सबैभन्दा लामो समयसम्म राजाले बनाएको संविधान–२०१९ नै टिक्यो । यसबाट संविधान बनाउने विधिभन्दा संविधानको परिपालना गर्ने राजनीतिक संस्कारको महत्व दर्शाएको छ ।
हामी बलिदान दिन्छौं, संविधान बनाउँछौं तर हामी आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गर्दैनौं । हामी राष्ट्र तथा राष्ट्रियताभन्दा बढी महत्व आफ्नो निजी स्वार्थलाई दिन्छौं । वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय र साम्प्रदायिक कुरालाई बढी जोड दिन्छौं । त्यही भएर हाम्रो उत्कृष्ट संविधानले न त सबैको मन जित्न सकेको छ, न त सफल नै हुन सकेको छ । यसमा राजनीतिज्ञ, नागरिक एवं बौद्धिक जमात सबै जिम्मेवार छन् । कुनै पनि परिवर्तन संस्थागत हुन सक्दैन ।
२००४ सालका राणा प्रधानमन्त्रीको घोषणादेखि हालसम्म ६ वटा संविधान जारी भए । यसअघिका सबै संविधान र वर्तमान संविधानमा मूलभूत फरक के हो भने विगतको संविधानले एकात्मक शासन व्यवस्था र राजतन्त्रात्मक प्रणालीलाई बोकेको थियो भने वर्तमान संविधान अढाई सय वर्षको राजतन्त्र एवं एकात्मक शासनलाई अन्त्य गर्दै सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना गरेको छ । जुन प्रमुख उपलब्धि मात्र होइन, वर्तमान संविधानको मुख्य विशेषता पनि हो । तर यतिले संविधानको सफलताको मापन हुन सक्दैन ।
वर्तमान संविधानको यो विशेषतालाई लगभग सबै शक्तिले स्वीकार गरेका छन् । जुन संविधानको लागि अवसर हो । यसर्थ वर्तमान संविधान यसअघिका अन्य संविधानभन्दा पृथक एवं लोकतान्त्रिक रहेकोले यसको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । मध्यावधि चुनावमा गएर संविधानको असफलता देखाउनुभन्दा संविधानलाई सफल पार्नेतर्फ विचार गर्नुपर्छ । यसर्थ वर्तमान अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेकोले सहज बनाउनेतर्फ पहल हुनुपर्छ ।
