प्रस, परवानीपुर, ३ साउन/
वीरगंजस्थित श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा करीब डेढ अर्ब रुपैयाँको ९० कन्टेनर केराउ अड्किएको छ ।
सो केराउ गत असार ३० गते आएको र जाँचपास हुन नसकेर अडेको हो । सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका अधिकारीहरूको अनुसार वीरगंज तथा विराटनगरका व्यवसायीहरूले मगाएको केराउ अड्केको छ ।
वाणिज्य विभागको पत्र नभएको ९० कन्टेनर केराउ जाँचपास नगरी रोकेर राखिएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी चूडामणि शर्मा कट्टेलले बताए ।
विभागको पत्र नभई केराउ छाड्न नसकिने भन्दै क्यानडा तथा अमेरिकाबाट आयात गरिएको केराउको जाँचपास नभएको हो ।
त्यसैगरी, करीब ६० कन्टेनर केराउ पनि बाटोमैं रहेकोले त्यसलाई के गर्ने बारेमा पनि व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन् । भन्सार अधिकारीका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेकाले केराउको जाँचपास हुन नसकेर अड्केको बताए । सूचना अधिकारी कट्टेलले भन्सार विभागले केराउ छाड्नू भनेर परिपत्र नगरेसम्म छाड्न नसकिने बताए ।
भन्सार विभागले गत जेठ २४ र असार २८ गते जारी गरेका दुईवटा पत्रका आधारमा केराउको जाँचपास हुन नसकेको हो । विभागको क्लियरेन्स र परिपत्र आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
व्यवसायीका अनुसार असार ३० गते साँझ केराउ लिएर रेल आए पनि कार्यालयमा सालतमामी भन्दै ३० र ३१ गते काम गरिएन । साउन १ र २ गते सिस्टम अपडेट गर्ने भन्दै जाँचपास गर्ने काम रोकियो । साउन ३ गते प्रक्रिया पुगेन भनेर रोकिएको छ ।
पत्रमा के उल्लेख छ ?
विभागले गत असार २८ गते कसैलाई सम्बोधन नगरी पठाएको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पैठारी गर्न इजाजतप्राप्त गरेका फर्म, कम्पनी तथा उद्योगले तोकिएका शर्तको अधीनमा रही यस आवमा आयात गर्नुपर्ने जानकारी सम्बन्धित सबैलाई यसपूर्व नै दिइसकिएको बताएको छ।
पत्रमा भनिएको छ–हालसम्म आयात गरिसकेको वा एलसीलगायतका अन्य भुक्तानीका माध्यम प्रयोग गरी भुक्तानी हुने गरी आयातको प्रक्रियामा रहेको भए सोको जानकारी २०७८ असार ३१ गते कार्यालय समयभित्र विभागको निकासी पैठारी इजाजत तथा सहजीकरण शाखामा गराउनुहुन सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराइन्छ ।
अन्यथा यस आवका लागि जारी भएका इजाजतपत्र रद्द हुने पत्रमा लेखिएको छ । त्यस्तै, जेठ २४ गते कोटा प्राप्त फर्म र कम्पनीका नाममा विभागले पठाएको पत्रमा २०७८ असार मसान्तभित्र भन्सार पास हुन नसकेकाको हकमा असार मसान्तभित्र शिपमेन्ट भई जहाज सेल भइसकेको कागजात पेश गर्नुपर्ने अन्यथा कोटा स्वतः बदर हुने स्पष्ट पारिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ८० हजार टन केराउ आयात गर्न इजाजत दिएको थियो ।
