- श्रीमन्नारायण
जनता समाजवादी पार्टीलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा सशक्त विकल्प मानिएको थियो। पूर्व वामपन्थी, पूर्व नेपाली काङ्ग्रेस समर्थक, पूर्व सद्भावना समर्थक एवं पूर्व फोरम समर्थकहरूको सम्मिलनबाट अस्तित्वमा आएको यस नवगठित पार्टीले मधेसी, जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक एवं उपेक्षित वर्गको समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने तथा त्यसको सम्बोधन गर्ने जनअपेक्षा रहिआएको हो। मधेसी समुदायका मात्रै होइन, पहाडका जनजाति समाजका पनि स्थापित नेताहरू यसमा सहभागी हुनुको निहितार्थ सत्ताप्राप्ति र निहित स्वार्थ पूर्तिभन्दा देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संरचनामा परितर्वन ल्याउनुथियो। तर पटकपटक मन्त्री बनिसकेका, सांसद पद हासिल गर्न, मन्त्रीको पदका लागि मातृपार्टीलाई समेत तहसनहस तथा समाप्त पार्न पनि पछि नपर्नेहरूको जमातबाट भरिएको जनता समाजवादी पार्टीसित बढी क्रान्तिकारी परिवर्तन र उपलब्धिको अपेक्षा गर्न सकिंदैनथ्यो। प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि र मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि अन्तरिम सरकारमा जसपा नेपालको सहभागिता अवश्य पनि सत्ता–स्वार्थले प्रेरित र चुनावी सफलताका निम्ति हो। मन्त्री पदमा रहेर चुनाव लड्दा अतिरिक्त लाभ पाइने सम्भावनाले चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन तथा त्यसमा सहभागी हुन राजनीतिक दलहरूबीच तँछाड–मछाड भइरहन्छ।
साढे तीन वर्ष अघि प्रतिनिधिसभा तथा प्रादेशिकसभाको निर्वाचन हुँदा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम तथा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच प्रदेश नं. २ मा चुनावी गठबन्धन भएको थियो। यस चुनावी गठबन्धनको बाह्य उद्देश्य संविधानमा आवश्यक संशोधन र प्रादेशिक सरकारलाई सशक्त एवं सबल बनाउनुका साथै मधेसमा आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति गर्नु थियो। कृषि, उद्योग एवं पर्यटनको अपार सम्भावना बोकेको प्रदेश नं. २ मा आर्थिक अनुशासन अर्थात् पारदर्शिता र सुशासन कायम गरी देश र मधेसको ध्यान पनि यस प्रदेश सरकारले आफूतिर केन्द्रित गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । नेपालजस्तो सानो देशमा सङ्घीयता किन चाहिन्छ र सङ्घीय संरचना भए मात्रै तीव्रगतिमा आर्थिक विकास हुन्छ, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हुन्छ, कला–साहित्य– भाषा र ज्ञान–विज्ञान क्षेत्रमा पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न २ नं प्रदेशको मधेसी दल गठबन्धन सरकार सफल हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो।
तर कमिशनखोरी र भ्रष्टाचारको आरोप झेल्न बाध्य प्रदेश नं २ को सरकारले त प्रदेशको नाम, राजधानी र सरकारी कामकाजको भाषालगायत क्षेत्रमा सामान्य काम पनि गर्न सकेन। नेपालका सङ्घीयता विरोधीहरू यदि देशको प्रत्येक समस्याका निम्ति सङ्घीय संरचनालाई नै जिम्मेवार ठानिरहेका छन् भने त्यसको सशक्त जवाफ र प्रतिकार प्रदेश नं २ को सरकारले आफ्नो उपलब्धिमूलक एवं प्रशंसनीय कार्यमार्फत नै दिन सक्नुपर्दछ। तर अब मधेसको जनता पनि सङ्घीयताको पक्षमा र यसको रक्षाका लागि सडकमा आउन तयार हुनेछैन। मधेसी दलहरूले चुनावका बेला प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार छनोट गर्दा तथा समानुपातिक कोटा अन्तर्गत प्रतिनिधि छनोट गर्दा जसरी परिवारवाद, नातावाद, जातिवाद र लेनदेनलाई महत्व दिए, त्यसले प्रदेश नं २ को संरचनालाई बलियो बन्न दिएन। मधेसी दलमा दशकौंदेखि त्याग, बलिदान एवं समर्पण गरेकाहरूलाई दूधमा परेको झिंङो फाल्ने काम हुँदैछ। मधेसी गठबन्धनबाट बनेको सामान्य बहुमतको प्रदेश नं २ को सरकार साढे तीन वर्षमैं आएर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको वैशाखीमा घिस्रिएर हिंड्न बाध्य भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको सहयोग एवं समर्थनबाट सरकार बनाउनु भनेको मधेसी शहीदको सपनामा बज्रपात हुनु हो। यो मधसश आन्दोलनको पनि अपमान हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रादेशिक सरकारमा जाने यति हतारो थियो कि मन्त्रीहरूले मोबोइल–टर्चको प्रकाशमा शपथ लिए।
संविधान संशोधन नहुन्जेल कुनै पनि चुनावमा भाग नलिने भीष्म प्रतिज्ञा गरेको पूर्व राजपाले खुशीखुशी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने काम ग–यो। बलियो एवं सशक्त स्थानीय तह तर कमजोर एवं अधिकारविहीन प्रादेशिक संरचना स्वीकार गरेर चुनावमा भाग लिएको जसपाको निम्ति सङ्घीयताको मुद्दा मागी खाने भाँडो साबित भएको छ। जुन बेला देशमा निर्वाचित प्रादेशिक सरकारहरू अस्तित्वमा थिएनन् र केवल प्रतिनिधिसभाको समर्थनबाट संविधान संशोधन गरेर मधेसी एवं जनजातिका प्रायः सबै समस्या समाधान हुन सक्दथ्यो, त्यतिबेला यसले ध्यान नै दिएन। २०७४ भदौमा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको माओवादी सम्मिलित साझा सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव केवल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको विरोधका कारण सम्भव हुन सकेन। जति बेला संविधान संशोधन सम्भव थियो त्यति बेला त एमाले र ओलीको चर्को विरोधका कारण सम्भव हुन सकेन। जबकि देशमा दुईतिहाई बहुमतको नेकपा सरकार अस्तित्वमा थियो र ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको बहुमतको सरकार थियो। त्यस बेला सम्भव नभएको काम अहिले अल्पमतको सरकारले गर्छ भन्नु जनतालाई ढाँटने काम मात्र हो।
अहिले प्रधानमन्त्री ओली आफैं अल्पमत सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्, प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेका छन् र मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्ने काम पनि भइसकेको छ। प्रादेशिक सरकारहरू भेन्टिलेटरमा पुगिरहेको अवस्था छ। यस्तोमा महन्त ठाकुरजस्ता दिग्गज राजनीतिज्ञ र कानूनका जानकारले संविधान संशोधन हुने अपेक्षा गर्नु दुःखद हो। राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरू सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गर्दछन्, आन्दोलन गर्दछन्, केही ठाउँमा हिंसा र तोडफोडका घटना पनि हुन्छन् र प्रदर्शनकारीमाथि मुद्दा पनि लगाइन्छ, जसले खासै अर्थ राख्दैन। जसपाको ठाकुर समूहले जसरी मुद्दा फिर्तालाई ऐतिहासिक एवं ठूलो उपलब्धिको रूपमा विश्लेषण गरे त्यो उनको पराभवको प्रतीक थियो। संविधान संशोधन र रेशम चौधरीमाथिको मुद्दा फिर्ता नै राजनीतिक मुद्दा हो र यसमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जसपा असफल साबित भएको छ। जसपाको उपेन्द्र समूह यस अघि नै ओली सरकारमा सहभागी भएर अपमानित भई फिर्ता भएको थियो। ओलीलाई तराई–मधेसमा प्रवेश नै गर्न नदिने, बर्सेनि संविधान जलाई कालो दिवस मनाई विरोध गर्ने र त्यसै संविधानको सरकारमा मन्त्री बन्नु अवसरवादिता हो। क्षणे रुष्टाः क्षणे तुष्टाः रुष्ठा तुष्टा क्षणेक्ष्Fणे चरित्र भएको मधेसी नेतृत्व नै मधेसको असली समस्या हो। राति क्रान्तिकारी कहलिने, भोलिपख समर्पणमुखी हुने चरित्रले मधेसको ठूलो क्षति गरेको छ। यदि काठमाडौंमा गएर ओली, देउवा र प्रचण्डलाई नै नेता मान्ने हो भने भोलिका दिनमा मधेसी जनता यस्तो सोच्न बाध्य हुनेछ कि मधेसी दलको पुच्छर समातेर ठूला दलको नेतासामु पुग्नुभन्दा सोझै ठूला दलका नेतासामु किन नपुग्ने ? मधेसका युवा, बुद्धिजीवी र सामान्य जनता पनि अब सत्तालोलुप र अवसरवादी मधेसी नेतालाई तिलाञ्जलि दिएर नयाँ विकल्पबारे सोच्न थालेको छ।
