- विनोद गुप्ता
कहिलेकाहीं पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा एकोहोरो आइरहने समाचारले केही न केही सङ्केत गरिरहेको हुँदो रहेछ। विगत १–२ हप्तादेखि सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा चर्चित पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीसँगको भेट, त्यसपछि रअका प्रमुखको खुलासा र योगी नरहरिनाथसम्बन्धी समाचारहरूलाई क्रमबद्ध गर्दा यस्तो परिदृश्य तयार हुन्छ।
ब्रिटिश शासनबाट भारत स्वतन्त्र भएलगत्तै गाँधी, नेहरू र राहुल सांकृत्यायन मसुरीको होटलमा तीन दिनसम्म गोप्यरूपमा हिमालयदेखि समुद्रसम्म नै भारत हो भन्ने षड्यन्त्र बुनेको चाल पाएर हिमवतखण्ड पुस्तक तयार पारी नेपाललगायत छिमेकी मुलुकलाई गाभिनबाट जोगाएको देश नेपालले कालान्तरमा विपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदासमेत भारतको संसद्मा नेपालको बारेमा संवेदनशील चर्चाको विरोध गरेको प्रसङ्ग र राजा महेन्द्र कैलाली कञ्चनपुरमा बसेको प्रसङ्ग र नेपाललाई भारतमा गाभ्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा गाभेर नाम चाहिं नेपाल नै राख्ने प्रस्तावसम्बन्धी समाचारहरू निरन्तर आइरहेका छन्।
यसै प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदा सन् १९७६ मैं रअले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने योजना बुनेको र अहिले आएर रअकै पूर्व उच्च अधिकारीबाट राजदरबार हत्याकाण्ड भारतकै इशारामा भएको खुलासा हुनुदेखि अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले गर्नुभएको सङ्केतलाई अथ्र्याउँदा नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू राज्य फर्काउने गरी योजना अनुसार सबै कार्य भइरहेको र सर्वोच्चबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुनेदेखि लिएर कोरोना वा अन्य कुनै निहुँमा निर्वाचनसमेत नहुने गरी काम भइरहेको समाचार सर्वोच्च अदालतमा १४६ जना सांसदहरूको पुनस्र्थापना एवं प्रम बहालीको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा अत्यन्त तत्परताका साथ हेरिने कार्यक्रम प्रकाशन भएको सन्दर्भसँग जोडी हेर्दा एकदम नमिल्ने देखिन्छ। 
तर विगतमा भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि जसरी नेकपाका सम्बन्धमा निर्णय आयो र त्यसको जे परिपाटी आज देशले भोग्दैछ त्यसैगरी आगामी दिनमा पनि केही नहोला भन्ने अवस्था रहन्न। समाचारले ठूलो अनिष्टको सङ्केत गर्दछ तर विदेशी शक्तिको रणभूमि बनेको नेपालमा के भारतले यति विधि गर्दासम्म धर्म निरपेक्षता लाद्ने युरोपियन युनियन, एमसिसी र फ्री तिब्बत मुभमेन्ट चलाउने अमेरिका र नेपाललाई रणनीतिक साझेदार घोषणा गर्ने महामहिम सी जिनपिड्ढो चीन चुप लागेर हेरेर बसिरहला ? घटनालाई अर्को पक्षबाट हेर्दा भारतलाई विवादित बनाउन यस्तो गरिएको हुन सक्ने सम्भावनाबाट पनि अस्वीकार गर्न सकिंदैन। अपुष्ट समाचार अनुसार भारत र नेपाल दुवैले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको बारेमा अब कुरा नउठाउनेसम्मको सहमति बनिसकेकोले दुवै देशले यो क्षेत्रलाई आआफ्नो नक्शामा देखाउन सक्ने भएका छन्। भारतले नेपालमा क्रमशः आफ्नो सूक्ष्म व्यवस्थापनको दायरा बढाउँदै लगेको छ।
अर्कोतर्फ पहिलो संविधानसभाबाट नै आइएलओको कन्भेन्सन १६९ सुभाष नेम्वाङ सभामुख भएको बखत पारित भयो। यो कन्भेन्सनले घुमाउरो पारामा दलित जाति, जनजातिको अधिकार र स्वशासनको कुरा उल्लेख गरेको छ। आइएलओमार्फत यो धारा आउनु र दक्षिण एशियामैं यसलाई अनुमोदन गर्ने पहिलो देश बन्ने हाम्रो अभिलाषाको पछाडिको कुरा के छ भने सन् १९७४ मा सिआइएले नेपालको अवस्थाबारेमा यसलाई आर्थिक नभएर धार्मिक आधारमा अस्थिर बनाउन सकिने प्रतिवेदन दिएपछि यो कन्भेन्सन आएको हो। यसपछाडि धर्म प्रचार गरी ईसाइकरणलाई बढावा दिने मनसाय लुकेको छ, जसको नतीजा आजभोलि देखिन थालेको छ।
यसैबीच २०२१ मे २३ मा एीब् प्जबदबच ले सामाजिक सञ्जालमा सन् २०३० नेपाल इस्लाम राष्ट्र वा पश्चिमी सेनाको अखाडा शीर्षकमा एउटा समाचार आएको छ। समाचारले अघिल्लो जनगणना अर्थात् २०४८ सालमा ४.३९ प्रतिशत रहेको मुस्लिम जनसङ्ख्या २०६८ मा बढेर १० प्रतिशत पुगिसकेको उल्लेख गर्दै २०३० सम्ममा २६ लाख मुसलमान भिœयाउने योजना रहेको उल्लेख छ। उक्त समाचार अनुसार प्रदेश २ का बस्तीहरूमा गजबा–ए–हिन्द भन्ने मिशन चलाइएको छ, जसको उद्देश्य २०३० सम्म भारत, भुटान, नेपाल हुँदै तिब्बतसम्म इस्लामीकरण गर्ने योजना अन्तर्गत खाडीका देशलगायत मलेसियाले समेत आर्थिक सहयोग गरिरहेको भनिएको छ। योभन्दा पनि गम्भीर आरोप त के भने सन् २०२५ भित्र नेपालमैं मदर्साको सङ्ख्या १ लाख पु–याइ यसलाई छोटो पाकिस्तान बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। पिएलएको यो खबर साँचो हो भने यसबाट भारतको दक्षिणी सिमानामा संवेदनशीलता बढ्ने भएकोले उसले यसलाई भाजपा सरकारको पालोमा नै हिन्दू राज्य बनाउने सोच बनाएको कुरा अपत्यारिलो लाग्दैन। तर यसरी नेपालमा इस्लामीकरण बढ्दै जाने हो भने, चीनमा समेत रहेका मुसलमानहरू, जसलाई कुनै धार्मिक अधिकार दिइएको छैन, प्रभावित हुने अवस्था देखेर अब चीनले पनि जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्न हिमाली भेगका १५ मध्ये १२ जिल्लामा प्रत्यक्ष सहयोग शुरू गर्नुका साथै पालिकाहरूसँगसमेत भगिनी सम्बन्ध स्थापित गरी प्रभावमा लिने प्रयास शुरू गरेको छ। जहाँसम्म कूटनीतिक अखाडाको कुरा छ, नेपाल त्योभन्दा अगाडि पुगेर रणनीतिक अखाडा बनिसकेको छ। चीनका महामहिम राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपाललाई रणनीतिक साझेदार घोषणा गर्नुका साथै नेपालकै भूमिबाट चीनविरोधीहरूलाई धूलोपीठो पार्ने चेतावनी आउनु र नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले बारम्बार अस्वीकार गरे पनि एमसिसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको र यो चीनको बिआरआईको अवधारणा रोक्न अगाडि सारिएको कुरा चारैतर्फ उजागर भइरहँदा यसमा सन्देहको गुञ्जाइस देखिंदैन।
यही चक्रव्यूहका कारण नेपालको राजनीति अस्थिर बन्दै गएको र अहिले नेपालमा यो चक्रव्यूह तोड्न त के यसमा सन्तुलन मिलाएर देशलाई अगाडि बढाउने व्यक्तित्व देखा परेको छैन। ‘जति जोगी आए पनि कानै चिरिएका’ भने जस्तै एउटाको समर्थन पाएर बनेको सरकार अर्कोसँग सन्तुलन मिलाउन नसक्दा वर्षैपिच्छे ढल्ने र अरू त अरू दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न अक्षम भएको छ। अस्थिरता मात्र होइन राजनीतिक तरलताको यस्तो अवस्था छ कि नेपालको संविधानमा यस देशको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भने पनि त्यही जनताले दिएको ५ वर्ष स्थिरतापूर्वक शासन गरी देश विकास गर्ने जनादेशको आज केही अर्थ रहन गएको छैन। न्यायालय र संविधानको अक्षर र मर्मलाई बेवास्ता गरी देशलाई अधोगतितर्फ लाने कार्य हुँदैछ। कोरोनाको दोस्रो महामारीले थला परेको अर्थतन्त्रसमक्ष तेस्रोसमेत झेल्नुपर्ने बाध्यता छ तर सरकार भने सत्तासुखमा समाधिस्थ भएको देखिन्छ। तर मलाई लाग्छ यो अवस्था आउनुको पछाडि शक्तिशाली ट्र्यापले काम गरेको छ किनभने पूर्वप्रम झलनाथ खनालको नेपालको नयाँ नक्शा जारी गर्दाको प्रतिक्रियालाई स्मरण गर्दा वर्तमान र त्यस बेलाका प्रमसमेत रहनुभएका केपी ओलीले “फिर्ता ल्याउन सकिएला र” भनेको सम्झना हुन्छ। आफ्नै दलभित्रको ठूलो दबाबमा उहाँले नक्शासम्बन्धी कदम चाल्नुभयो। तर त्यसपछिको जे अवस्था (आन्तरिक र बाह्य) देखियो, त्यसपछि उहाँले बडादशैंको शुभकामना पुरानै नक्शामा राखेर साट्नुभयो र त्यसपछि क्रमशः सामन्त र नरवणेको भ्रमण भयो। अहिलेको अवस्था के छ भने सत्ता समर्थनको शर्त ‘तैं चुप मै चुप’को रहेको छ।
नेपालमा इस्लामको प्रचारप्रसार हुनु चीन र भारतका साथै युरोपेली देशहरूको लागि समेत टाउको दुखाइ हो तर त्यसको परिणाम भारत र चीनले प्रत्यक्ष भोग्नुपर्ने हुन्छ। ईसाइकरण भने अहिलेको भाजपाको हिन्दूवादी सरकारको मात्र टाउको दुखाइ हुने देखिन्छ। त्यस कारण यी मुलुकहरूको नेपालमा हस्तक्षेप बढ्दो छ। अहिले देशलाई एउटा यस्तो प्रम चाहिएको छ, जसले चीन र भारतको बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न सकोस् र क्रिश्चियन धर्मान्तरणमा रोक पनि लगाउने साहस गर्न सकोस्। यस अवस्थाबाहेक अर्को निकास देखिंदैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्ने अवस्थाबाहेकको अवस्थामा नेपालको गणतन्त्र खतरामुक्त हुने अवस्था देखा पर्दैन।
