बजेटमा प्रदेश पहिचानको पक्ष

• सञ्जय साह मित्र

प्रदेश सरकारले बजेट बनाउने कामलाई अन्तिम रूप दिन थालेको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ, प्रदेशसभामा। बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ। नियमानुसार तोकिएको मितिमा बजेट आउने निश्चित छ र अहिलेको अवस्थामा बजेट पारित हुने कुरामा कसैको दुई मत नहोला।

देशको आर्थिक समृद्धि भइरहेको छ। केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको बजेटको आकार मात्र होइन, दुर्गम गाउँदेखि ठूला शहरसम्म भइरहेको भौतिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण हेर्दा यसको पुष्टि हुन्छ। यस सँगसँगै केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसित सर्वसाधारणको अपेक्षा पनि बढेको छ। केन्द्र सरकारसित ठूला योजनाको अपेक्षा प्रदेश सरकारको हुन्छ भने ज्येष्ठ नागरिक, कर्मचारी, विपन्न, दिव्याङ्ग, एकल महिला वा पुरुष आदिले विभिन्न  सुविधाको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। स्थानीय सरकारसित स्थानीयस्तरका विकास निर्माणको अपेक्षा राख्ने सर्वसाधारणले प्रदेश सरकारसित मझौला विकास योजना र प्रदेश पहिचानका विविध आयामप्रति आशान्वित हुन्छन्। हुन त सर्वसाधारणको कतिपय अपेक्षा साझा पनि हुन्छ। जुन तहको सरकारले विकास र निर्माणको काम गरिदिए पनि हुन्छ। आखिरमा समृद्धि नै सबै नेपालीको चाहना हो। सबै नेपालीको चाहनामा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको बजेटले हरेक वर्ष पखेटा लगाउने गरेका छन् र सरकारहरूसित सर्वसाधारणको अपेक्षा पनि बढ्दै गएको देखिएको छ।

बजेट आउने प्रकृति करीब एकै किसिमको रहेको छ, सबै सरकारको। यस कारण सबैभन्दा पहिले केन्द्र सरकारको बजेट आइसकेपछि प्रदेश सरकारतिर सबैको ध्यान केन्द्रित हुन थाल्छ। प्रदेश सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँदै छ। सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रमबाट धेरै हदसम्म प्रस्ट भइहाल्छ तर सर्वसाधारण ठोस विकास, निर्माण तथा सेवा र सुविधाको कुरा सुन्न चाहन्छ जुन बजेट वक्तव्यमा आएको हुन्छ। अहिले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाबाट प्रदेशलाई बचाउने मुख्य दायित्व आएको छ। यो निकै सराहनीय पक्ष हो। अहिले कोरोनाले गर्दा देश तथा प्रदेशको सबै पक्ष प्रभावित भइरहेको बेला प्रदेशलाई कोरोनाबाट कसरी सुरक्षित पार्ने भन्ने कुरा बजेटमा आउने भएपछि सबैतिर एउटा आशा त जागेकै हो। अब प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा यससम्बन्धी थप ठोस कार्य गर्ने आशा सबैतिर देखिएको छ। बजेटमा पनि यो कुरो स्पष्ट भएर आउने विश्वास छ। यद्यपि केन्द्र सरकारले पनि आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना नियन्त्रणलाई निकै महत्व दिएको छ र प्रदेश सरकारले पनि यस कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएकोमा अब आउने वर्षमा, कोरोना महामारीको यदि तेस्रो लहर आइहालेछ भने पनि, अहिलेको जस्तो जनजीवनमा त्रास र सर्वसाधारणले मृत्युवरण गर्नु नपर्ने आस गर्न सकिन्छ। साथै अहिलेको जस्तो विकास निर्माण, उद्योग, व्यापार, शिक्षा तथा जनजीवनका सबै पक्षमाथि कोरोनाको प्रहार आउँदो वर्षमा सहनुपर्ने अवस्था नआउला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। कोरोनाको त्रूmर प्रहारले गत वर्षको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको सबै नेपालीले बुझेका छन् भने चालू आर्थिक वर्षमा पनि सन्तोषजनक वृद्धि हुने सङ्केत नदेखिएको कुरा पनि सार्वजनिक भइरहेकै छ। यसरी आगामी आर्थिक वर्षमा कोरोनाले अर्थतन्त्रको ढाडमा होइन, कोरोनाकै ढाडमा प्रहार गर्ने किसिमको बजेट आउनुलाई राम्रो मानिएको छ। सबै नेपालीको चाहना देशबाट कोरोना धपाएर  देशलाई कोरोनामुक्त बनाइनुपर्छ भन्ने हो। देशमा कोरोनाको प्रहारबाट कुनै पनि पक्ष शिथिल हुनुहुँदैन र शिथिल हुन पुगेका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुनुपर्छ। कोरोनाको कहर फेरि देशमा आउनुहुँदैन भन्ने अपेक्षा राख्नु जति स्वाभाविक छ, त्यस दृष्टिकोणले केन्द्र र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदा सबैतिरबाट स्वागत हुनु पनि उत्तिकै अपेक्ष्Fित हुन्छ।

अहिले सबैको ध्यान कोरोनातिर तानिएको छ। यसै समयमा प्रदेशको बजेट आउँदैछ। कोरोना नियन्त्रण बजेटको प्राथमिकतामा हुनेछ। कोरोनाको कारण चालू आर्थिक वर्षका धेरै योजना प्रभावित भएका छन्। गत वर्ष पनि यस्तै भएको थियो। यद्यपि आउँदो आर्थिक वर्षमा कोरोनालाई हराउने तथा कोरोनाबाट जनजीवन र अन्य पक्षलाई प्रभावित हुन नदिने गरी बजेट आउने भएकोले अन्य पक्षप्रति पनि सकारात्मक आशा जाग्ने विश्वास गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने आगामी बजेटमा प्रदेशका मुख्य पहिचानको क्षेत्रमा पनि काम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस प्रदेशका मुख्य पहिचानहरू के के हुन् ? प्रदेशका विशेषता के के हुन् ? कुन कुन क्षेत्रमा मुख्य विशेषताहरू कस्ता कस्ता रहेका छन् ? ती विशेषतामध्ये हाम्रो प्रदेशको प्रकृति तथा संस्कृतिसित सम्बन्धित र गर्व गर्न सकिने तथा संरक्षण र पहिचान गरी विस्तार गर्न सकिने के कस्ता रहेका छन् ? कतिको सम्भावना छ कि अन्धविश्वास र पछौटेपनबाट यहाँको पहिचानका तत्वलाई जोगाएर वैज्ञानिक तथा आधुनिक किसिमले विस्तार गर्न सकियोस् ? यस प्रदेशलाई दीर्घकालसम्म विश्वभरि पहिचान दिलाउन सक्ने सम्भावना भएका मुख्य कुराहरू के के हुन् ? तिनको पहिचान र संरक्षण तथा संवद्र्धनको लागि कस्तो कार्यक्रम ल्याउने ? कसरी तिनलाई यस प्रदेशको साझा सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गर्दै देशकै र समग्रमा विश्वकै मानवजातिको सम्पत्तिको रूपमा विकास गर्ने भन्ने पक्षमा पनि आउँदो बजेटले बोल्नुपर्दछ भन्ने अपेक्षा सर्वसाधारणको छ।

विकास, निर्माण, गरीबी निवारणजस्ता विषय कदापि कमजोर बनाइनुहुन्न। सर्वसाधारणसित प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्ध राख्ने सबै कुरा बजेटमा प्रतिविम्बित हुनुपर्दछ। हाम्रो प्रदेशको मुख्य विशेषतालाई पनि प्रदेशमा रोजगार र पर्यटनसित जोड्न सकिन्छ। यिनलाई भौतिकतासित गाँसेर सर्वसाधारणलाई लाभान्वित तुल्याउन सकिन्छ। प्रारम्भमा अलिकति हो कि होइन वा कस्तोकस्तो लागे पनि कालान्तरमा यहाँका अमूल्य निधिहरूको पहिचानले पर्यटन र रोजगार सिर्जना गर्ने कुरामा दुई मत छैन। पहिलेदेखि चल्दै आएको परम्परागत बजेटमा यस प्रकारका कुरालाई निकै कम महत्व दिएको पाइन्छ। केन्द्र सरकारले पुरातत्व विभाग, खानी तथा भूगर्भ, विभिन्न प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा अन्य निकायबाट यस प्रकारका काम गराइरहेको छ। यद्यपि अपेक्षानुसार काम हुन नसकेको गुनासो रहेको छ। यसैले प्रदेश सरकारले पनि कम्तीमा त्यस प्रकारका कामलाई आफ्नो तहबाट उजागर गर्नुपरेको छ भने अझ यस प्रदेशका मुख्य पहिचानहरूलाई विकास र विस्तारको मूल बाटोमा ल्याएर पर्यटन र रोजगारसित जोड्न सके धेरै राम्रो हुने विश्वास गरिएको छ। यस्ता गौरव तथा पहिचान र कतिपय सन्दर्भमा अमूर्त पक्ष भनिएको साहित्य, कला, संस्कृतिसमेतको लागि ठोस बजेट ल्याउन सकेमा प्रदेशको मान बढ्नेमात्र नभई भावी पुस्ताले अझ राम्रो गर्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

प्रादेशिक संरचनामा देशलाई लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राखी आन्दोलन गर्ने पुस्ता अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छ। पहिचानसहितको सङ्घीयताको कुरा गर्नेहरू सक्रिय राजनीतिमैं छन्। त्यति बेला सङ्घीयताको कस्तो पहिचान हुनुपर्छ भन्ने कल्पना गरिएको थियो ? पहिचानवादी भनिएका राजनीतिकर्मी तथा दलहरूले त्यति बेला देशमा कस्तो किसिमले ककसको वा कुनकुन पक्षको कस्तो पहिचानको कल्पना गरेका थिए ? प्रदेश संरचनामा देश गएर प्रदेशहरूमा सरकार गठन भइसक्दापछि ती राजनीतिकर्मी तथा दलले पहिले सोचेका वा दस्तावेजीकरण गरेका पहिचानको पक्षमा के कस्ता काम गरेका छन् ? त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ। अहिलेको बेला बजेटको परिधिमा रहेर वर्तमान समयको मूल्याङ्कन समेत गरेर ती योजना, ती सपना, ती घोषणा तथा ती मनोविज्ञानलाई मूर्तरूप दिन के कस्ता काम गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले पनि व्यावहारिक भएर विचार गर्नु आवश्यक छ।

अहिले बजेट विनियोजन भइरहेको छ। अब बजेट आउँदैछ। आउँदो बजेटमा सर्वसाधारण नागरिकका आधारभूत समस्या बुझेर प्रदेश सरकारले अनुभूति दिनेगरी बजेटमा समावेश गर्नु जति अपेक्ष्Fित छ, उत्तिकै स्वाभाविक छ, प्रदेशको पहिचानको पक्षमा कामको शुरूआत हुनु। अब अरूलाई दोष दिने ठाउँ ज्यादै कम छ। जे जति सकिन्छ, त्यति नै, तर प्रदेशको पहिचानको हकमा काम गर्नुपर्ने दायित्वबाट अब प्रदेश सरकार पन्छिनुहुँदैन। प्रदेशको पृथक पहिचानको लागि यहाँको आवश्यकताको आधारमा काम गर्नुपर्छ र यसको शुरूआत बजेटबाट हुनुपर्छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशको गर्व र गरिमा बढाउने कामलाई पनि प्राथमिकता दिनुपरेको छ अबको समयमा।