जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, २२ जेठ/
सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएकोे बजेटमा नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने घोषणा गरेपछि सोको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
चुुरे उत्खनन, दोहन गर्दै सार्वजनिक महŒवको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि सीमित व्यक्तिहरूले उद्योग-व्यवसायका नाममा वर्षौंदेखि धन्दा गर्दै आइरहेकामा यसलाई बढवा दिने गरी सरकारको यो घोषणाको व्यापक विरोध र चुरे दोहनसँग जोडेर अहिले सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
चुरे, तराई-मधेसको जीवनरेखा हो । यसको जथाभावी उत्खनन, दोहनले तराई-मधेसका उर्वरभूमि, पानीको स्रोत, वनजङ्गलमा समेत नराम्ररी असर पर्ने ातावरण् विज्ञहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले सङ्घीय सरकारको वक्रदृष्टि तराई-मधेसको चुरे क्षेत्र र नदीजन्य पदार्थमा परेकोले तराई-मधेस मरुभूमीकरण हुने भन्दै सो घोषणा अविलम्ब फिर्ता लिन भन्दै २०७८ जेठ २० गते प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए । सङ्घीय सरकारले जबरजस्ती गरे त्यसको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निणर्यसमेत लिने चेतावनी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चुरे र तराई-मधेसलाई नै तहसनहस हुनेगरी गरिएको सरकारको घोषणा अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने आवाजहरू स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म उठेको र विज्ञहरूले समेत उठाउन थालेका छन् । यो आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती गरे सोको व्यापक विरोध हुने देखिन्छ । त्यस्तै, धनदौलतमा मात्रै लिप्त हुने मनोवृत्तिका जमातले उत्खनन, दोहनको पक्ष लिई सरकारका कुरामा मलजल पुर्याउने गरिरहेका छन् । फलस्वरूप तराई-मधेसमा सरकारकै कारण स्थानीय जनतामा द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना पनि बढेको देखिन्छ ।
धनुषामा क्रसरले अचाक्ली गर्दै आएको खोला उत्खनन, दोहनलाई टुलुटुलु हेर्न नसकेर अवैध कार्यको विरोध गर्ने स्थानीय युवक दिलीप महतोलाई क्रसर उद्योग परिसरमा योजनाबद्ध ढङ्गले कुटपिटपछि टिपरले पेलेर हत्या गरेको घटना गत वर्षकै हो । यस घटनाबाट पनि द्वन्द्व मात्र होइन, अनेकन समस्यासमेत निम्तिन सक्नेछ । चुरेको खानीबाट उद्योगसम्म रोपवेको प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउने सरकारको भनाइ छ ।
चुरे क्षेत्र, नदी, खोलाबगर किनार, मानवबस्ती आसपास उद्योगका नाममा धन्दा गरेकैले चुरे पहाड, वन, बस्ती, खेतीयोग्य जमीन र तराई नै सङ्कटमा परिरहेको कसैसँग लुकेको छैन । चुरेलाई नचलाउँदा पनि वार्षिक ६ हजारभन्दा बढी साना-ठूला पहिरो जाने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ । चुरे अति संवेदनशील क्षेत्र हो । जसका कारण चुरे आसपासका जलाधारसमेत अहिले सुक्दै गइरहेका देख्न सकिन्छ ।
चुरे फेद आसपासका अमलेखगंज, चकरी, रतनपुर, लाल, सिगौल, रजुवा, इपिलघारी, भुलनटार, गैंडाटारलगायतका मानवबस्तीमा ८/१० वर्षयतादेखि नै चुरेबाट आउने पानीको स्रोत घट्दै आइरहेको यस भेगका बूढापाकाहरू बताउँछन् । चुरे, नदीनाला, खोलाबगरमा नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन, दोहन र वनजङ्गल विनाशका असर गाउँबस्तीमा सजिलै देख्न सकिन्छ । पिलुवा, महेन्द्रनगर, कर्तवा, डुमरवाना, सिम्री, कोल्हवी, बोधवन, रामनगर, सुन्दरबस्ती, नयाँबस्तीलगायत चुरेदेखि ४/५ कोस टाढा र वनजङ्गल आसपासका बस्तीका कैयौं स्थानमा यस्ता समस्या देखा परिसकेका छन् ।
चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन अप्राकृतिकरूपमा वर्षौंदेखि हुँदै आइरहेको उत्खनन, दोहनलाई बेलैमा नरोक्ने हो भने बिस्तारै तराईका उर्वर खेतबारी बन्जर, सुक्खा हुने जलाधारविद् डा मोहन वाग्लेको तर्क छ । जसको असर खाद्यान्न उत्पादनमा परी खाद्य सङ्कट आइलाग्ने भन्दै उनले चिन्ता जाहेर गरे ।
चुरे क्षेत्रमा जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा यसको असर कतिपय ठाउँमा तस्कालै देखिन सक्छ । कतिपय ठाउँमा कालान्तरमा भयावहरूपमा देखिन सक्छ । तराई-मधेसका भूभाग कटान-पुरान, मानवबस्ती, यहाँ रहने प्राणी, चराचुरुङ्गी, वनजङ्गललाई दिगो असर पर्नेछ । जसको नकारात्मक असर तराई-मधेस मात्रै होइन, पहाडी र हिमाली भेगका मानिसले समेत भोग्नुपने डा वाग्ले बताउँछन् ।
त्यसैले चुरे पर्वत शृङ्खलाको संवेदनशीलतालाई जहिल्यै पनि ख्याल राख्दै संरक्षणमुखी काममा राज्य, सरोकारवाला निकायहरूले ध्यान दिइरहनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
झन्डै १५ वर्षअघिदेखि नेपालका क्रसर सञ्चालकले भारत, रक्सौलका ढुङ्गा व्यापारीहरूलाई रोडा, गिट्टी बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । वर्षौंदेखि मापदण्डविपरीत चलिरहेका क्रसरले जथाभावी स्थानबाट उत्खनन गरेको ढुङ्गा राजस्व प्राप्तिको नाममा स्थानीय तह, प्रदेश सरकारसमेत ॅतैं चुप, मै चुप’को अवस्थामा छन् । नदीजन्य पदार्थलाई व्यवस्थित गर्न तयार गरिएको कार्यविधि-२०७७ लाई समेत स्थलगतरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन राज्यले सकिरहेको छैन ।
वर्षौंदेखि मापदण्डविपरीत चलिरहेका क्रसर उद्योगहरूलाई स्थानीय तहहरूले राजस्व प्राप्त गर्ने नाममा संरक्षण गर्दै आएका छन् ।
विगतमा नदीजन्य पदार्थ जथाभावी विदेशिएकोमा चौतर्फी विरोध, बहस हुन थालेपछि भन्सार कार्यालयहरूमा तथ्याङ्क राख्न मातहतका निकायलाई तत्कालीन सरकारले निर्देशन दिएका थिए । भन्सार कार्यालय वीरगंजको तथ्याङ्कको आधारमा पनि त्यस बेला नदीजन्य पदार्थ कति परिमाणमा विदेशिएको रहेछ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
२०६८/६९ मा १० लाख ७७ हजार ३३ घनमिटर, २०६९/७० मा ७ लाख ५२ हजार ५०६ घनमिटर, २०७०/७१ जेठसम्म ५ लाख ४५ हजार ७३७ घनमिटर र २०७१ असार १० गतेसम्म ३२ हजार १०६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी भएको देखिन्छ । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि १०-१२ वर्षको त्यो अवधिमा दुई करोड घनमिटरभन्दा बढी परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ वीरगंज भन्सार नाकाबाट भारत निकासी भएको देखिन्छ ।
बारा र मकवानपुरका चुरे क्षेत्रका खोलानाला, बगर आसपासमा सञ्चालन हँुदै आएका क्रसरबाट सो परिमाणको नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी हँुदा सोको क्षतिको अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । सरकारले २०७१ साउन १ गतेदेखि नदीजन्य पदार्थ विदेश निकासी बन्द गरेको हो । तर अहिले विदेश निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
यसअघि वनक्षेत्र, आरक्ष, निकुञ्जदेखि दुई किलोमिटरभित्र पर्ने, स्थानीय सुरक्षा निकाय र शैक्षिक सङ्घसंस्थादेखि एक किलोमिटरभित्र रहेका क्रसरलाई तीन वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने २०६७/१२/०६ गते सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित अनुगमन समितिले मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । म्याद सकिए पनि ६/६ महीना गरी चारपटक र महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री हँुदा एक वर्ष म्याद थप गरी तीन वर्ष म्याद थप्दै क्रसर उद्योग चल्दै आइरहे पनि पछिल्लोपटक म्याद थप नहुँदा पनि क्रसर उद्योग निर्बाध चल्दै आइरहेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा वनक्षेत्र, आरक्ष, निकुञ्जदेखि दुई किलोमिटरभित्र पर्ने क्रसरको मापदण्ड ५ सय मिटरमा झारेको थियो । सो निणर्यको व्यापक विरोधपछि एक महीनापछि पुरानै मापदण्ड कायम हुने भन्दै सच्याइएको थियो ।
त्यसै बेला चुरे फेददेखि एक किलोमिटरभित्र रहेका अधिकांश क्रसर उद्योग सरकारले बन्द गर्यो । फलस्वरूप चुरे उत्खनन, दोहनमा केही कमी आएको छ । राज्यले कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो नबनाउँदा उत्खनन, दोहनले सीमा नाघेको छ । तारजालीको तटबन्ध लगाउन अहिले स्थानीय खोलाबगरको सतहमा ढुङ्गा भेटिन मुश्किल छ । यता एकथरी जानकार एवं विज्ञहरू भने नदीजन्य पदार्थलाई बाह्य मुलुकमा बिक्री गरी राज्यले आम्दानी गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आइरहेका छन् ।
यसका लागि चुरे तराई-मधेसको संरक्षणमा समेत उचित ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । अहिले भवन, सडक, पुललगायतका भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्य बढ्को छ । जसका लागि नदीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस बेला नेपालका नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी गर्न छुट दिंदा टिपरले भारवाहन क्षमताभन्दा अत्यधिक भार बोक्दा सडक भत्किने मात्र होइन, दिनहुँजसो सवारीसाधन दुर्घटना भई मानिस घाइते हुने र ज्यानसमेत जाने गरेको बारा, पर्सा, मकवानपुरका जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ ।
