अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
२०८ देशमा फैलिएको कोरोनाबाट अहिले हाम्रो देशमा साढे लाखको हाराहारीमा सङ्क्रमित पुगेका छन् । अहिले सङ्क्रमितलाई आइसोलेशन एवं कोरेन्टिनमा राख्न बाध्य नपार्नु सङ्क्रमण फैलिने ठूलो जोखिमको रूपमा देखा परेको छ। यसको प्रतिकूलता अहिले नै देखिइसकेको छ । प्रायः घरमा बिरामी देखिनु यसैका प्रतिफल हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई अति जोखिम भएको मुलुकको रूपमा आकलन गरेकोमा सो आकलन प्रमाणित हुँदै गएको छ ।
महामारीको नयाँ भेरिएन्टले गत वर्षको तुलनामा अति ताण्डव मचाएको छ । दैनिक अढाई सयको हाराहारीमा नेपालीको मृत्यु हुन थालेको छ भने नौ हजारभन्दा बढी गम्भीर सङ्क्रमित भएको सरकारी तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । यद्यपि अस्पतालमा औषधी एवं भौतिक पूर्वाधारको अभावले लगभग ६० प्रतिशत बिरामी अस्पताल नगई घरमैं उपचार गरिरहेका छन् ।
श्वासप्रश्वासमा एकदमै कठिनाई नभएसम्म अस्पताल नजाने सामाजिक मनोविज्ञान भएको हामैं समाजमा सार्वजनिक तथ्याङ्कभन्दा निकै बढी सङ्क्रमित छन् भन्न कर लाग्छ । गाउँगाउँ, जिल्लाजिल्लामा सम्पर्क गर्दा घरैपिच्छे रुखाखोकी, ज्वरोको बिरामी पाइन्छन् । गत वर्षजस्तो क्वारेन्टिन, आइसोलेशनमा ट्रेसिङ गरियो भने पचहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी सङ्क्रमित देखिने छन् ।
यस यथार्थलाई सरकारले महसूस गरी महामारीको नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनमा गम्भीर पहल गर्नुपर्नेमा सरकार झारोटराई मात्र गरिरहेको छ । देशमा तीन तहको सरकार छ, तर बिरामीहरूको लागि कसैले ठोस सरोकार देखाएको छैन । अस्पतालमा रहेका बिरामी र कुरूवाहरूको अवस्था हेर्दा आङ सिरिङ हुन्छ । पानीविनाको माछाझैं छटपटाए कुरूवा र बिरामी क्रन्दन गरिरहेको अवस्था छ । अस्पतालको अस्तव्यस्तता हेर्दा अस्पताल बिरामीको कैदखाना सरह देखिंदैछ । जहाँबाट रोगीलाई न बाहिर लान मिल्छ, न त्यसको अधिकार नै दिइन्छ । जबकि संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यको अधिकार मौलिक हकको रूपमा राखेको छ ।
स्वास्थ्य ऐनले अस्पतालको बिरामीको उचित उपचार गर्नु डिउटी अफ केयरको रूपमा मानेको छ । यस्तो नगरे आपराधिक दायित्व सिर्जना हुन्छ । फोरेन्सिक मेडिसिनले पनि यसलाई विधि विपरीतको कार्य मानेको छ । सङ्क्रमितलाई अस्पतालमा भर्ना लिने कुरामा आनाकानी छैन जुन सराहनीय कुरा हो तर अस्पतालहरूमा बेड, आइसियु, भेन्टिलेटरको अभावले कतिपय बिरामीले भर्ना पाइरहेका छैनन् । ५५ सय रुपियाँमा पाइने इन्जेक्शन एक त सहज उपलब्ध छैन, कालाबजारीबाट पचासौं हजार तिरेर खरीद गर्नुपर्छ ।
यो महामारीमा जनता लुट्ने काम त हुँदै हो, यसले नैतिकताको अभाव रहेको पुष्टि गर्छ । कालाबजारी नियन्त्रण तथा महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधीको आपूर्तिमा तीनै तहका सरकार असफल रहेको मान्नैपर्छ । बिरामीका लागि आइसियु, भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । यसको लागि सरकारसँग विपक्षी दल समेतले माग गर्न नसक्नु राजनीतिक बेइमानी पनि हो ।
वीरगंज महानगरमा, जुन आर्थिक राजधानीको रूपमा चिनिन्छ, सयकडौ सुविधासम्पन्न अस्पताल छन् भने महानगरले आफ्नै बलमा कतिपय होटेल एवं धर्मशालामा अस्थायी अस्पताल बनाएको छ । यस्ता ठाउँमा पनि बेडको अभाव देखिन्छ भने अन्य साना शहर, गाउँहरूको कति बेहाल होला, अनुमान गर्न सकिन्छ ।
दुई दिन पहिले रौतहटको २२ वर्षीय बिरामी वीरगंज ल्याइए । उनलाई भर्ना गर्न सरकारी अस्पतालमा बेड पाइएन । सबै निजी अस्पताल धाउँदा पनि बेड पाइएन । बिरामी श्वासप्रश्वासको अवरोध एवं अक्सिजन अभावले मर्ने-बाँच्ने दोसाँधमा थिए । बल्लतल्ल एउटा निजी अस्पताल भर्ना गर्न राजी भयो तर उसले न रेम्डिसिभिर छ, न आइसियु बेड नै छ, न भेन्टिलेटर भनेर आफ्नो लाचारी जाहेर गर्यो । तत्काल इन्जेक्शनको व्यवस्था गर्नुस् वा आइसियुमा लानुस् भनेपछि निरुपाय ती युवकले दुनियाँ छोड्नु पर्यो । उनको मृत्यु हुनुमा आइसियु, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको अभाव नै देखियो । यो जिम्मेदारी सरकारको हो । अहिले वीरगंजमा दैनिक दर्जनभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुँदैछ । अस्पतालहरूमा कस्तो उपचार भइरहेको छ, कसैलाई जानकारी छैन । उपचार हुँदाहुँदै दैनिक मानिस किन मर्दैछन् कसैले चासो लिएको छैन । सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
औषधी खरीद गर्न वा आवश्यक खाद्यान्न किन्न जाँदा अवरोध गरिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा अस्पतालमा कस्तो उपचार भइरहेको छ, आवश्यक औषधी र सामग्रीको आपूर्ति अवस्था कस्तो छ कसरी थाहा हुन्छ ? नारायणी अस्पताल, वीरगंजको केही दृश्य केही टिभी चायनेलले प्रत्यक्ष देखाउने गरेका छन् । अस्पतालभित्र न नर्स देखिन्छन्, न चिकित्सक, अक्सिजन गुडाउनेदेखि लगाउने, मेडिसिन दिनेसम्मको कार्य कुरूवा र बिरामी आफैंले गरेको देखिन्छ । सङ्क्रमितलाई आफन्तहरू, कसैले छाती सुम्सुमाएको देखिन्छ भने कसैले हात-खुट्टा पिठ्यूँ, त कसैले पसिना पुछेको । कसैले बिरामीलाई अँगाला हालेर शान्त गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
बिरामी तथा कुरूवाले डाँको छाडी रोएको असहनीय दृश्य देखिन्छ । सङ्क्रमितको सम्पर्कमा जान नहुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने सरकारले महामारी नियन्त्रणको नीति बनाए पनि यो नीति अस्पतालमा लागू भएको देखिएन । मान्छेको जीवन कसैको हातमा छैन, तर अस्पताल भनेको प्रयास गर्ने ठाउँ हो । त्यो प्रयास सम्बन्धित विज्ञबाट गरिनुपर्छ, जसका लागि सरकारले अस्पताल, चिकित्सक र नर्सको व्यवस्था गरेको छ । ती सबै हुँदाहुँदै पनि अस्पतालभित्र कुरूवा र बिरामीको बेवास्ता हुनु ठूलो अन्याय हो ।
अहिले हरेक टोल-घर सङ्क्रमणबाट आक्रान्त छ तर कतै निर्मलीकरणसम्म गर्न सकिएको छैन । अदालत तथा सरकारी वकीलजस्ता कार्यालयमा एकैपटक तीन दर्जन कर्मचारी सङ्क्रमित देखिए तर कार्यालय निर्मलीकरण गरिएन । विशेषगरी मधेसमा राजनीति गर्ने मधेसी दलहरू पनि यसमा गैरजिम्मेवार नै देखिए ।
यद्यपि अहिले उनीहरू जनताको दुःखभन्दा सत्ता स्वार्थमा लागेका छन् । लामो सङ्घर्षपछि एकता भएको मधेसवादी दलहरू पुनः विभाजनको अवस्थामा पुगेका छन् । कुनै बेला जुन दल र नेताले मधेस र मधेसीलाई तल्लो दर्जामा देखाउने प्रयास गरे, जसले मधेसवादी दलमा विभाजन ल्याउने प्रयास गरे । आज उही दललाई एक बनाउने, उनै नेतालाई शक्तिशाली बनाउने र आफनो दल विभाजन हुने भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अहिले जसको सरकार भएपनि खासै टाउको दुःखाइ गर्ने कुरा होइन, किनभने चुनावका लागि थोरै मात्र समय बाँकी छ ।
अहिले सरकार परिवर्तनको अनावश्यक कुरा थाती राखेर सङ्क्रमण फैलिन नदिन, सङ्क्रमितहरूको उपचारमा कुनै किसिमको कमी-कमजोरी हुन नदिन, औषधी, अस्पताल, बेड,अक्सिजन, आइसियु आपूर्ति गर्न राजनीतिक दल, स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारले सङ्घीय सरकारलाई घच्घचाउनुपर्छ ।
विदेशी दातृ निकायसँग पनि सहयोगको अपील गर्नुपर्छ । जनताको जीवन रक्षाभन्दा ठूलो सरकारको अरू कुनै भूमिका हुँदैन । यसर्थ वास्तवमा देश र जनताको लागि राजनीति गर्ने हो भने अहिले सरकार र पार्टीभित्रको द्वन्द्व थाती राखी महामारीको चपेटमा परेको जनताको ज्यान सुरक्ष्ाँ र सङ्क्रमण सर्न नदिने भूमिका निर्वाहमा लाग्नुपर्छ ।
दुईतिहाई बहुमतबाट खस्केर भए पनि केपीशर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियु, इन्जेक्सन नपाएर नागरिकको ज्यान जाने अवस्था नरहोस् भनेर सरकारले आफ्नो भूमिका निश्चित गर्नुपर्छ । दुईतिहाई बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्ति ३० दिनको लागि अल्मतमा परेर पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियतिले नै साथ दिएको मान्नुपर्छ । यसबाट अघिल्लो सरकारको भूमिका सकारात्मक नरहेको सङ्केत देखिन्छ ।
सरकारले राम्रो काम नगरेको विधिवत् सङ्केत पाए पनि पुनः प्रधानमन्त्री बन्नु ठूलो अवसर हो । यो अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ । तत्काल महामारीको पीडाबाट छटपटिएको जनतालाई राहत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र महामारीले थप जटिलता नल्याओस् भनी उचित व्यवस्थापनतर्फ अविलम्ब पहल गर्नुपर्छ । राजनीतिमा विरोध हुनु स्वाभाविक हो, तर सबै विरोधको एक मात्र उपचार जनताको सेवा एवं सन्तुष्टि हो ।
सेवाबाट जनतालाई सन्तुष्ट पारियो भने कुनै विरोधले कुनै असर पार्दैन । यसर्थ महामारीको नियन्त्रण र सङ्क्रमितको उपचारमा वर्तमान सरकारको भूमिका शून्यप्रायः रहेकोले कमजोरी सुधार गरी जनताको ज्यानको रक्षा गर्नु नै अहिले सरकारको एक मात्र दायित्व हो ।
