अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
मानव सभ्यताको शुरूदेखि नै संसारमा नियम कानूनहरू लागू छन्। जसको मुख्य उद्देश्य समाजमा शान्ति, अमनचयन कायम गर्नुका साथै एक अर्काको अधिकारको संरक्षण होस्स कसैले अरूको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न नसकोस् भन्ने हो। मानिसको स्वार्थी भावना र आचरण– व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि केही नियम तत्कालीन सामाजमा लागू भयो, जसलाई कानून भनियो। ती नियमको पछाडि अहिलेजस्तो कडा सजायको व्यवस्था नभए पनि धर्मशास्त्र र धर्मगुरुहरूको अर्ती अनुसार पाप–पुण्य र नैतिकताको आधारमा कानून पालन गर्न समाज इमानदार थियो। शुरूशुरूमा प्रकृतिको नियम तथा नैतिकतालाई आधार बनाई आचरण–व्यवहार नियमन गर्ने प्रयास भयो। जसलाई सुकरात, प्लेटो, जिनो तथा सिसोरोजस्ता विधिशास्त्रीहरूले प्राकृतिक विधिशास्त्रको परिधिभित्र राखे। जसलाई मुख्यरूपमा डिभाइन कानूनको रूपमा मानिन्थ्यो। भगवान्ले नै बनाएको कानून तथा अन्तर्आत्माले महसूस गरेको नैतिकता नै कानूनको रूपमा पालन गर्ने अवस्था आयो। जसलाई एनालाइटिकल समूहका विधिशास्त्री जो अस्टिनहरूले पटक्कै मानेनन्। उनले कानून सर्वोच्च निकायको आदेश हो, जुन सबैले पालन गर्नुपर्छ, पालन गरिएन भने सजाय भोग्नुपर्छ भनेर कमान्ड थ्युरी दिए। सामाजिक विधिशास्त्रीहरूले यसको खण्डन गर्दै कानून समाजको लागि हुनुपर्छ भन्ने तर्क दिए। कानून समाजलाई अधिकतम सुख र पीडा कम दिने खालको हुनुपर्छ। सर्वोच्च निकायलाई अधिकार त हुन्छ, तर उसले अधिकारको दुरुपयोग गरी जनताको अधिकार थिचोमिचो गर्न पाउँदैन। जब सरकारले जन अधिकारको संरक्षण गर्न सक्दैन, त्यही बेला जनताले सरकार हटाउन सक्छ। यसर्थ जनता र सरकारबीच करारजस्तो अधिकार र दायित्व हुनुपर्छ। कानून आदेश होइन, अधिकार दायित्व सिर्जना गर्ने एउटा करार हो भन्ने मान्यता आयो। त्यही मान्यतास्वरूप लोकतान्त्रिक व्यवस्था एवं सरकारको उदय भएको हो।
त्यसपछि बन्नेका प्रायः सबै संविधानहरूमा जनताको अधिकतम अधिकार सुरक्षित हुनेगरी लिखित संविधान आएका छन्। प्रायः सबै संविधानमा जनताको आधारभूत अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा अपरिवर्तनीय बनाइएको छ। मौलिक हक भनेको यस्तो महत्वपूर्ण नागरिक हक हो जुन राज्यले स्वस्फूर्त पूरा गर्नै पर्छ। अन्यथा अदालती आदेशबाट पूरा हुन्छ। मौलिक हक पूरा गर्दिनँ भनेर सरकारले भन्न पाउँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस–वास–कपास, जीवन रक्षा लगायत मौलिक अधिकार हुन्। नेपालको अहिलेसम्म जारी भएका लगभग सबै संविधानहरूमा मौलिक हकको केही न केही व्यवस्था गरिएको थियो। अहिलेको संविधानमा धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुका साथै धारा ४६ मा पहिलोपटक नागरिक दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा मुलुकको संविधान पालन गर्ने, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने, देशले चाहेको बखत कुनै पनि सेवा दिन सक्ने लगायत नागरिक दायित्व तोकिएको छ।
मौलिक हक शीर्षकमा विभिन्न अधिकारको सूची राख्नुका साथै दुईवटा महत्वपूर्ण अधिकार–बाँच्न पाउने र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। जसबाट हरेक नेपालीको मात्र होइन, मानव जातिकै ज्यानको रक्षा गर्ने नेपाल सरकारको संवैधानिक दायित्व हो र महामारीजस्तो विपद्मा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने सरकारको महत्वपूर्ण संर्वधानिक दायित्व हो। यो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने मौका अहिले सरकार सामु आएपनि विमुख भइरहेको देखिन्छ। गत वर्षदेखि शुरू भएको कोभिड महामारीमा जनताले अति कष्ट पाएको छ। महामारी नियन्त्रण गर्ने काबु सरकारसँग त छैन, तर त्यसको व्यवस्थापन र न्यूनतम क्षति होस् भनी पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। विदेशबाट ज्यान जोगाई स्वेदश आएका नेपालीलाई रोजगार दिन उनीहरूको आजीविकाका लागि आर्थिक प्याकेज दिन नसकी पुनः विदेश पलायन हुने अवस्था पहिलो कमजोरी हो भने अहिले पनि अस्पताल अभाव, अक्सिजन अभाव, औषधि अभाव, सङ्क्रमितको पहिचानको अभाव, सङ्क्रमितको नियमनको अभाव त छँदैछ, जसले गर्दा सङ्क्रमण भयावह हुनुका साथै दिनानुदिन नागरिकको ज्यान जाँदैछ। ‘अब केही गर्न सकिंदैन’ भनेर सरकारले जवाफ मात्र दिएको छैन। अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो ज्यान हुन सक्दैन भनेको छ, जुन अनुचित हो। संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुनु हो। गत वर्षभन्दा अवस्था निकै भयावह छ। दैनिक दर्जनौं मानिसको मृत्यु भइरहेको छ भने अहिले घरघरमा सङ्क्रमण देखिएको छ। सङ्क्रमितहरू होम आइसोलेशनमा बसेकाले गत वर्ष जस्तो महामारी छरस्पष्ट नदेखिएको हो। अस्पतालमा व्यवस्थापनको अभावको दृष्टिकोणले होम आइसोलेशन सही देखिएपनि यसले जोखिम बढाएको छ। घरमा एकजनालाई सङ्क्रमण भयो भने बाँकी सदस्यलाई पनि हुन्छ नै। यसैले हुन सक्छ अहिले सङ्क्रमणको दर बढेको। १९५ जनाको परीक्षण गर्दा १४५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि हुनुको अर्थ हो सङ्क्रमण चरमबिन्दुमा छ। जसको नियन्त्रणमा सरकारको गम्भीर भूमिका अपरिहार्य छ। पहिलो प्राथमिकता महामरी नियन्त्रणलाई दिन जरूरी छ। अहिले परीक्षण एकदमै न्यून छ। तिनै व्यक्तिले मात्र परिक्षण गराइरहेका छन्, जसको अवस्था जटिल बनेको छ। अधिकांश त अस्पताल नगई अFैषधि पसल र घरेलु उपचारमा सीमित छन्। अस्पतालसँग परीक्षण सामग्री एवं जनशक्तिको अभावले पनि परीक्षण हुन सकेको छैन।
सरकारको भूमिका भने केही जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्नुसम्म सीमित छ। निषेधाज्ञा मुलुकभरि हुनुपर्छ। जसले निर्बाध आवागमनमा रोक लागेर सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सक्छ। निषेधाज्ञाको साथै अक्सिजन, अस्पताल, चिकित्सक तथा आइसोलेशन र राहतको प्याकेज ल्याउन जरूरी छ। निषेधाज्ञाले दिनहु कमFइखाने मजदुर वर्ग त रोग एवं भोग दुवैबाट पीडित छ। निषेधाज्ञाले मजदूरी गर्न दिंदैन। मजदुरी नगरे घरमा चुलो बल्दैन। यसर्थ निषेधाज्ञा अवधिमा गरिखाने अति विपन्न वर्गलाई राहत प्याकेज दिनैपर्छ।
राज्यले गर्न चाहे नहुने केही छैन, तर सरकार आफैं राजनीतिक विवादमा फसेको छ। सत्ता टिकाउन लागेको छ। सत्ता कसरी, कुन उपायले जोगिन्छ, सम्पूर्ण क्रियाकलाप त्यसैमा केन्द्रित छ। अहिले मुलुकमा अक्सिजनको अभाव छ। बिरामीहरू अक्सिजनबेगर छटपटिइरहेका छन्, कतिले ज्यान गुमाएका छन्। गत वर्षदेखि नै महामारी नियन्त्रणको लागि अक्सिजन जगेडा राख्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसूस भएपनि सरकारले त्यति पनि व्यवस्था गर्न नसक्नु जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार एवं जीवन रक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्नैपर्छ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षलाई गहना भनिन्छ। यसले सरकारले बिराएको मार्ग देखाउने काम गर्छ। तर जनता यत्रो दुःखकष्टमा रहँदा पनि देशमा प्रतिपक्ष नभएजस्तै देखिन्छ। अक्सिजन छैन, व्यवस्थापनको अभाव छ, महामारी दिन दुगुना रात चौगुना बढिरहे पनि प्रतिपक्षले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। यो लोकतान्त्रिक र संवैधानिक भूमिकाप्रति बेवास्ता हो। यस्ता अति संवेदनशील विषयमा न्यायपालिकाले पनि निर्देशात्मक आदेश जारी गर्न सक्नुपर्छ। व्यवस्थापिकाले पनि विशेष कानून पारित गरी सरकारलाई बाध्य पार्न सक्नुपर्छ। सरकारले निर्धक्क भएर काम गर्न स्थायी सरकार हुन पनि आवश्यक छ।
यसर्थ व्यवस्थापिका संसद्ले कि वर्तमान सरकार परिवर्तन वा विश्वासको मतको बहसलाई केही दिन स्थगन गर्नुपर्छ वा तत्काल परिवर्तन गरी स्थायी सरकार दिन सक्नुपर्छ जसबाट जनताको अधिकार संरक्षणमा अवरोध नआओस्। विद्वान्हरूले भनेका छन्–सरकार चील हो भने जनता चल्ला। अर्थात् सरकारले कुनै बेला पनि चीलले चल्लालाई झम्टे जस्तै झम्टन सक्छ। सरकारले नझम्टोस्, जनताको अधिकार सुरक्षित रहोस् भनेर नै सुरक्षा एवं संविधानको आधारभूत संरचनाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
