कोरोनाको बेला हो, सामान्य रुघाखोकी लाग्दा पनि चिकित्सकहरू हाइ–पावरको एन्टिबायोटिक औषधि चलाउन थालेका छन्। अझ सामान्य अवस्थामा मौसमी ज्वरोमा घाममा ननिस्कनु, आराम गर्नुजस्ता सावधानी अँगाल्न मात्र भन्ने चिकित्सकहरू पनि त्यही प्रकृतिको ज्वरोमा एन्टिबायोटिकको कडा डोजको सिफारिश गर्छन्। त्यसैगरी, प्रशासनले पनि कोरोनाको फैलँदो प्रवाहलाई निस्तेज गर्ने हाइपावरको लकडाउन ‘निषेधाज्ञा’ जारी गरेको छ, हप्ता दिनसम्म घरमैं थुनिनेगरी नागरिकमाथि बन्देज लगाइदिएको छ। निश्चय नै एक हप्ताको निषेधाज्ञाले कोरोना भाइरसको नेट चुँडाल्न कुनै मदत पुग्नेछैन, किनभने कोरोना त अहिले घरघरसम्मै पुगिसकेको छ। प्रशासनले पोहोरजस्तै यसको अवधि बढाउँदै लग्नुबाहेक अरू उपाय छैन। त्यसैले एक्कासि निषेधाज्ञा नै लागू गर्दा हिजो लामो समयपछि देखा परेको समस्या यसपालि हप्ता दिनमैं देखिने सम्भावना छरपस्ट छ। किनकि देशका अधिकांश नागरिकको दिनभरि काम गरेपछि मात्र बेलुका मुखमा माड लाग्छ। तिनले हप्ता दिनको निषेधाज्ञा कसरी भुक्तमान गर्लान् ? जोसँग हप्ता दिनको राशनपानी छ, तिनले पनि त दैनिक केही न केही खरीददारी गर्नैपर्छ, वा जतिसुकै धन भएको व्यक्ति किन नहोस् पूर्णतः निषेधाज्ञाको अवस्थालाई कसरी झेल्न सक्छ ? यसबारे भने प्रशासन मौन छ।
महामारी फैलिएको बेला लकडाउन वा निषेधाज्ञाको दुईवटा अभीष्ट हुन्छ। पहिलो महामारी फैलिने शृङ्खला तोड्नु र सेक्टर छुट्याएर रोग–परीक्ष्Fण तथा खोप दिने कार्य धमाधम सक्नु। हामीकहाँ यत्रो जनसङ्ख्याका लागि परीक्ष्Fण त सम्भव छैन भने खोप कहाँबाट पाउनु ? खोप पनि अरूले दया गरेर दिए त हो, आफ्नो हुतिले खरीद गर्ने अवस्था नै छैन। झन् यस्तै बेला सत्ताका लागि हानाथाप चलिरहेको छ। सरकारका लागि अहिलेको प्रमुख समस्या कोरोना महामारी होइन, आफ्नो कुर्सी जोगाउनु हो। प्रतिपक्ष्Fले यस्तो बेला केही बोलिदेला भन्ने अवस्था पनि छैन। नेपालमा प्रतिपक्ष्Fले कहिले पनि जनताको पक्ष्Fमा बोलेको देखिएको छैन। फेरि सत्ताको हानाथापको एउटा सक्रिय पात्र त प्रतिपक्ष्F पनि हो। उसलाई कुर्सीमा बसेको व्यक्तिलाई अपदस्थ गरेर आफू कुर्सीमा बस्नु छ। सरकारभन्दा चटारो प्रतिपक्ष्Fलाई छ। यसर्थ यस अवस्थामा निषेधाज्ञाको अभीष्ट पूरा हुने सम्भावना नै छैन। अनि प्रशासनले निषेधाज्ञाको अवधि मात्र बढाइरहन्छ। नागरिकले केही दिन सन्तोष गर्छ, अनि आत्महत्या गर्न थाल्छ। यस अवस्थामा आक्रोश पनि व्यक्त गर्न सकिन्न, किनकि कोरोनाको भय सर्वव्यापी छ। आक्रोश व्यक्त गरे, विरोधका कडा कार्यक्रम ल्याए, कानमा बुजो ठुसेको सरकारको कान ठडिएला, आत्महत्याबाट उसलाई केही फरक पर्दैन। सरकारको निष्क्रियताले नागरिकले आत्महत्या गर्नु नैतिकवान् सरकारका लागि चिन्ता र चासोको विषय हुन्छ। नेपालमा त नैतिकता र जनउत्तरदायित्व भनेको कुरा सरकारमा छिर्नेबित्तिकै अवैध बनिसकेको हुन्छ। हरेक यस्ता परिघटनामा देखिएको यही हो। यसर्थ प्रशासनले गरिखानेहरूलाई निषेधाज्ञाबाट उन्मुक्ति दिनुपर्छ। उसको लागि त एउटै विकल्प छ–मर्नु। कि कोरोना सङ्क्रमित भएर मर्नु कि भोकले मर्नु। कोरोना सङ्क्रमित भएर मर्नु एक किसिमले पुरुषार्थ हो भने भोकले मर्नु लाछी काम हो। होइन भने प्रशस्त राहत वितरण हुनुप–यो कि मानिस घरमा बसीबसी खान पाइरहोस्। अनि लागोस् निषेधाज्ञा जति लामो लाग्छ।
