प्रस, वीरगंज, ७ वैशाख/
सरकारले १४ वटा ठूला शहरमा विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन जारी गरे पनि पर्सा जिल्लाको वीरगंज महानगरपालिका र अन्य पालिकामा विद्यालय बन्द गर्ने कुरामा मतभेद देखिएको छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाले सरकारले निर्णय गर्नुपूर्व वैशाख १२ देखि २० गतेसम्म सबै तहका परीक्ष्Fा सम्पन्न गर्न निर्देशन गरेको थियो । त्यस लगत्तै शिक्ष्Fा मन्त्रालयले १४ वटा ठूला शहरमा विद्यालय बन्दको जिम्मा पालिकालाई दिएपछि महानगरपालिकाले कक्ष्Fा ५ सम्मको अध्ययन बन्द गराइ त्यस माथिका परीक्ष्Fा २० गतेसम्म सम्पन्न गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले मङ्गलवार १४ वटा ठूला शहरका विद्यालय पूर्णरूपमा बन्द गर्न निर्देशन जारी गरेपछि अहिले महानगरपालिका यस विषयमा मौन छ ।
यद्यपि महानगरपालिकाले सरकारको सर्कुलर अनुसार विद्यालय बन्द गर्न मौखिक निर्देशन जारी गरेको बताएको छ । सरकारले निर्देशन जारी गरेपछि महानगरपालिकाले निर्देशन जारी गर्नु नपर्ने महानगरको शिक्ष्Fा शाखाको भनाइ छ । महानगरपालिकाले लिखितरूपमा सूचना जारी नगर्दा मङ्गलवार पनि कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालनमा आए । सामुदायिक विद्यालयहरू भने सबै बन्द भएका छन् । निजी विद्यालयहरूले परीक्ष्Fाको मुखमा विद्यालय बन्द गर्दा गत वर्षसरह यस वर्ष पनि ठूलो आर्थिक भार सहनुपर्ने भन्दै महानगरपालिकालाई परीक्ष्Fा गराउन दबाब दिंदै आएको छ ।
प्याब्सन, एन–प्याब्सनले सबै तहका परीक्ष्Fा स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार गर्न दिनको लागि महानगरपालिकासँग आग्रह गरेको छ । मङ्गलवार प्याब्सन, एन–प्याब्सनले महानगरको शिक्ष्Fा शाखालाई यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । परीक्ष्Fा नलिंदा शुल्क नउठ्ने उनीहरूको भनाइ छ । गत वर्ष पनि यसैगरी परीक्ष्Fाको मुखमा कोरोनाको कारण लकडाउन भएर विद्यालय बन्द गर्दा ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । घरभाडा, बिजुली, कर्मचारी, शिक्ष्Fक आदि भुक्तानीका लागि समस्या भएको र यसपटक पनि सोही प्रक्रिया दोहोरिएकोले निजी विद्यालयहरूको ढाड भाँच्चिने प्याब्सन, एन–प्याब्सनको तर्क छ ।
विद्यालय सञ्चालनका लागि बैंकबाट ऋण लिएकाहरूले ब्याजसम्म तिर्नसक्ने अवस्था नरहेको र यो बीचमा विद्यालय बन्द गर्दा अभिभावकबाट शुल्क उठ्ने सम्भावना न्यून रहेको उनीहरूको भनाइ छ । प्याब्सन पर्साका सचिव छेडुप लामाले गत वर्ष परीक्ष्Fाको बेलामा कोरोना सङ्क्रमण बढेर लकडाउन भएको र ६/७ महीनापछि बन्द विद्यालय सञ्चालन भएकोमा यसपटक पनि परीक्ष्Fा नलिएर बन्द गर्नुपर्दा ठूलो आर्थिक क्षति हुने बताए । आपूmहरूले पूर्णरूपमा स्वास्थ्य सुरक्ष्Fा मापदण्ड तयार गरेर चार सिप्mटमा भएपनि परीक्ष्Fा गराउन तयार रहेको उनले जिकिर गरे ।
वीरगंज महानगरका शिक्ष्Fा अधिकृत हरिराउत कुर्मीले कोरोनाको जोखिम बढेकोले बालबालिकाहरू असुरक्षित हुने देखेर वर्तमान अवस्थामा सरकारको निर्देशनविपरीत महानगरपालिकाले इजाजत दिन नसक्ने प्रतीकलाई बताए । उनले कुनै जोखिम भएको खण्डमा विद्यालयले जिम्मेवारी उठाउन नसक्ने हुँदा महानगरपालिका सो जोखिम मोल्ने पक्षमा नरहेको प्रस्ट्याए ।
वीरगंजमा प्याब्सन र एन–प्याब्सनमा आबद्ध ८५ वटा संस्थागत विद्यालय, दुवै संस्थामा नरहेका करीब ९० वटा निजी विद्यालय र ९० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालय खुला
पर्सा जिल्लामा वीरगंज महानगरबाहेक १३ वटै पालिकामा विद्यालय सञ्चालनमा छन् । विन्ध्यवासिनी गापाले मात्र कक्ष्Fा ५ सम्मको अध्यापन बन्द गरेको छ । बाँकी सबै पालिकामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू पूर्ववत्रूपमा सञ्चालनमा छन् । यी विद्यालयहरूमा मास्क लगाउने, साबुन–पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्नेजस्ता कोरोनासँग जोडिएका कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भएको पाइएको छैन ।
