अधिवक्ता वीरेन्द्र यादव
जनताको शासन नै लोकतन्त्र हो। समाजलाई विधिको मार्गमा डो–याउन समाजमै विकसित मान्यतालाई कानून मान्ने गरिन्छ। यो ऐतिहासिक विधिशास्त्रले पनि मानेको छ। त्यसैले ऐतिहासिक विधिशास्त्रीहरूले कानून बनाउने होइन, खोज्ने विषय वस्तु हो भनेका छन्। जुन पहिलेदेखि नै समाजमा जीवाणुसरह विकसित हुँदै आएको हुन्छ। यर्थाथवादी विधिशास्त्रले त कानून भनेको त्यो चीज हो जुन अदालतले निर्णय दिएको हुन्छ। अदालतले नबोलेसम्म विधायिकी कानून त स्लिपिङ वर्ड (मृत शब्द) मात्र हो। अदालतले निर्णय गरेपछि मात्र त्यसमा ज्यान आउँछ। यसरी विधिशास्त्रीय मान्यताले पनि लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको भूमिका हुने बताएको छ। प्रजातन्त्रको जननीको रूपमा रहेको बेलायतको इतिहास हेर्दा त्यहाको राज्य व्यवस्था र कानूनको सिर्जना नजीर, प्रथा तथा अभ्यासबाट आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार हुँदै आएको छ। नर्मन विजयपछि शाही परिषद् (राजा) द्वारा न्याय सम्पादन हुने गर्दथ्यो।
तेह्रौ शताब्दी देखि प्रशासन र राजनीतिबाट न्याय गर्ने परम्परा हटाइयो। त्यहींबाट जज र जस्टिसको शुरूआत भएको हो। सन् १२१५ को महा अधिकारपत्र तथा १६८९ को अधिकारपत्रबाट संसदीय सर्वोच्चता एवं संवैधानिक विकासको शुरूआत भए पनि बेलायतको सामाजिक विकृति विसङ्गति हटाउन अदालतको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। जस्तै संसद् सार्वभौम भएपनि मानव अधिकार एवं कमन लविपरीत कानून बनाउन नपाइने, दासतत्व स्वीकार नहुनेलगायत महत्वपूर्ण निर्णय भएको इतिहास छ। यसैगरी अमेरिकी न्यायालयले पनि दास उन्मूलन तथा रङ्गभेदी विवाद एवं प्रतिरक्षा सम्बन्धी अधिकार, विधिको शासन, कानूनी प्र्रक्रियालगायत अनेकौं विकृति विसङ्गति हटाउने निर्णय गरेको छ भने भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट पनि बेरूबाडी केस, केशवानन्द भारती केस, मेजोरम मिल्स केस, गोलकनाथ केस लगायतमा विभिन्न किसिमको आधुनिक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै लोकतान्त्रलाई सही दिशामा सञ्चालन गर्न सहयोग पु–याएको छ। बेलायतको कमन ल प्रणालीबाट प्रभावित क्यानाडा अस्ट्रेलियालगायत मुलुकले बेलायती न्यायिक सक्रियता आत्मसात् गर्दै विधिको शासन र नागरिक अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
फ्रान्स जर्मनीलगायत मुलुकले कमन लभन्दा कन्टिनेन्टल प्रणाली अँगालेको हुँदा सोही अनुसार न्यायिक सक्रियता बढाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता सुदृढ गरेका छन्। हाम्रो न्यायिक अभ्यास हेर्दा २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको सानो इतिहास भएपनि लोकतन्त्रको लडाइँमा अतुलनीय योगदान पु–याएको इतिहास छ। लोकतान्त्रिक समाज स्थापनाका लागि राजासँग भएको सङ्घर्षका कारण गैरकानूनी थुनामा पारिएका, नजरबन्द गरिएका, देश निकालामा परेका अनेकौं राजनीतिकर्मीलाई उन्मुक्ति दिई लोकतान्त्रिक लडाइँमा सघाउ पु–याएको इतिहास छ। शाही आयोगजस्ता असंवैधानिक कदम खारेज गरी राजतन्त्रमा पनि राजाको आदेश असंवैधानिक ठहर गरी लोकतन्त्रको जग बलियो बनाएको उदाहरण छ।
सर्वोत्कृष्ट संविधानको रूपमा चिनिएको २०४७ को संविधानबाट संसद् विघटनको अनिर्णित विवादलाई निष्कर्षमा पु–याउने कार्य गरेको छ भने संविधानसभाको कार्यकाल तोकी संविधान निर्माणको मार्ग फराकिलो बनाएको छ भने अहिले नै धारा ७६ को प्रयोगमा देखिएको दुविधा चिर्दै राजनीतिलाई सही लिकमा ल्याउने निर्णय भएको छ। यसले संसदीय सर्वोच्चता न्यायिक सर्वोच्चतामा रूपान्तरण भए पनि यसबाट आम जनतामा निकै राहत पुगेको छ। यसैगरी मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको रक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र मौलिक हकको प्रचलनलगायत सवालमा अनेकौं निर्देशात्मक आदेश जारी गर्दै नागरिक अधिकार संरक्षणमा योगदान दिएको छ भने छुवाछूत, बोक्सी आरोप, दाइजो, बहुविवाह, जबरजस्ती करणी, महिला हिंसालगायत सामाजिक विकृति–विसङ्गति हटाउने सम्बन्धमा समय सापेक्ष महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुका साथै नागरिकता प्रमाणपत्र नपाई राज्यविहीनताको पीडाबाट गुज्रेको नागरिकलाई नागरिकता दिलाउने कार्य तथा कोभिड, भूकम्प, बाढीलगायत दैवी प्रकोपसमेतमा जनताको ज्युधनप्रति सरकार सजग रहनुपर्छ भन्ने निर्णयले लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पु–याएको अवस्था छ। वास्तवमा न्यायपालिका लोकतन्त्रको तीनवटा स्तम्भमध्ये एक साबित भएको छ।
न्यायालयप्रतिको आस्थालाई अझ गहिरो बनाउनेतर्फ विश्लेषण हुनुपर्ने खाँचो छ। अदालतले गरेका निर्णयहरू सबैले मान्ने, पालन गर्ने संवैधानिक कर्तव्य भए पनि अनेकौं निर्णयको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। जसको मुख्य कारण अदालतसँग कार्यान्वयनको मेकानिज्म नहुनुले नै हो। अनुसन्धानको अधिकार अदालतसँग नहुँदा हो।
०१७ भन्दा पहिले त न्यायालयसँग अनुसन्धानलगायतको अधिकार थियो। न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीतिको आरोप लाग्नुको वास्तविकता न्यायपरिषद्को संरचनामा लुकेको छ। ५ सदस्यीय न्याय परिषद्मा दुईजना न्यायाधीशबाहेक सबै सदस्य कार्यपालिकासँग सम्बन्धित छन्। यसबाट बहुमत त कार्यपालिकासँग नै छ। कार्यपालिकाको बहुमत भएपछि राजनीतिक भागबण्डा स्वाभाविक हुन आउँछ। नियुक्ति प्रक्रिया पनि पारदर्शी देखिन्न। परिषद् सदस्यहरूले ठोस मापदण्डभन्दा चिनेजानेको आधारमा नियुक्ति दिनुले सबैतर्फ दृष्टि नपर्नु स्वाभाविक हो। जस्तै केही वर्ष पहिले इच्छुकको आवेदन लिने, अन्तरवार्ता गरिने प्रावधान थियो। अहिले जिल्ला अदालतमा नियुक्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको नियुक्तिमा संसदीय सुनवाइको व्यवस्था छ। संसदीय सुनवाइबाट थोरै राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने भएपनि एउटा ठोस मापदण्ड छ, जुन सराहनीय हो। त्यसमा पनि देशभरिबाट सक्षम र दक्षलाई कसरी सिफारिश गर्ने भन्ने ठोस मापदण्ड छैन। यसै कारणले प्रायः नियुक्तिमा टीका–टिप्पणी हुने गरेको छ। राजधानीबाहेक मोफसल प्राथमिकतामा नपर्नुको मुख्य कारण चर्चा परिचर्चा नहुनु नै हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्था आफैंमा सुवर्ण व्यवस्था भए पनि यसका विधिहरू निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। पद्धतिको विकास भएन भने केही हुन सक्दैन।
अमेरिकामा एउटा सार्वजनिक बसमा चढ्न बस स्टपमा पङ्क्तिबद्ध भई टिकट काटेर मात्र शान्तिपूर्वक सिटमा बस्नुपर्छ। हामीकहाँ बाटोमा बस रोकियो भने तँछाड–मछाड गर्नुका साथै सिटभन्दा बढी उभिएर र पाखुरीको बलमा छतमा भए पनि सवार भइन्छ। यसले दुर्घटना हुने गरेको छ र अशक्त, वृद्ध, महिला, बालबालिका तथा बिरामीका लागि छुट्याइएको सिटहरूको सदुपयोग हुन सकेको छैन। अमेरिकामा बेरोजगार एकजना व्यक्तिलाई महामारीमा सरकारले दैनिक खर्चको लागि दिएको रकम निजले खर्च नगरी जोगाएर जम्मा गरे र सोही रकमबाट अचल सम्पत्ति खरीद गर्न जाँदा उनले नगदै दिने प्रयास गरे तर बिक्रीकर्ताले नगद होइन, बैकबाट चाहियो भन्यो। विवाद प्रशासनसम्म पुग्यो र उक्त रकम ब्लैकमनी भनी जफत मात्र भएन, खरीदकर्तालाई कारबाई पनि भयो। यसको मुख्य कारण त्यहाँ सबै काम विधि अनुसार हुन्छ भन्ने हो। आफ्नै रकम बैकिङ प्रणालीबाट खर्च नगर्नु अपराध मानिन्छ। यसले ब्लैक तथा ह्वाइट मनी नियन्त्रण हुनुका साथै राज्यले पाउने करको पनि संरक्षण हुन्छ। यो नै हो पद्धति। ती मुलुकहरू विकसित हुनुमा त्यहाँका नेता भन्दा पद्धति सहायक बनेको छ।
जहाँ पद्धतिको विकसित छैन त्यहाँ लोकतन्त्र जति पुरानो भएपनि खासै विकास हुन सकेको छैन। यसर्थ हामीले अब धेरै सैद्धान्तिक प्रगति गरिसक्यौं। अब पद्धतिको विकास गर्ने खाँचो छ। हाम्रो संविधानले जति लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ त्यो अमेरिका, भारतभन्दा कम छैन। अमेरिकाको त ७ वटा मात्र धारा, भारतको ३९५ वटा। हाम्रो चुनावमा बढी खर्च हुने विवाद उठ्नु, सरकारी संसाधनको दुरुपयोगको आरोप लाग्नु, पैसावालाले मात्र चुनाव लड्ने अवसर पाउनु र जित्नुजस्ता चलनबाट लोकतन्त्रको जग बलियो बन्न अवरोध सिर्जना हुने भएपनि यसको मूल कारण पैसा खर्च गर्ने पद्धतिको विकास हुन नसक्नु हो। भारतमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधीले जितेको चुनावमा उनले सरकारी कर्मचारी प्रयोगलगायत १४ वटा आरोप लागेको थियो। जसमा १९७५ मा इलाहाबाद हाइकोर्टले फैसला गर्दै दुईवटा आरोप पुष्टि गरी उनको संसद् पद नै खोस्दै ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने ठहर ग–यो। यद्यपि संविधान संशोधनबाट उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन तर चुनावमा खटेका कर्मचारीले ७ दिनपछि राजीनामा दिएको कारणले प्रधानमन्त्रीकै संसद् पद खोसिनेगरी अदालतबाट हुने निर्णयले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निकै महत्व दिएको भन्नैपर्छ। यस्तै लोकतान्त्रिक पद्धति निर्माण गर्न न्यायिक सक्रियताको खाँचो छ।
