सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पुनः ढिला भएको समाचार प्रकाशमा आएको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सशर्त बजेट चालू आवको सुरुआतमा देशभरिको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने गरेको छ। पर्सामा पनि यो बजेट कोलेनिकामा नआएको होइन। तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा जहिले पनि ढिला मात्र हुने गरेको छ। एकाध पालिकाबाहेक अधिकांश पालिकाले तोकिएको समयमा यो भत्ता सहज उपलब्ध गराएको पाइएको छैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७० वर्ष पूरा गरेका नागरिकका साथै एकल महिला, अपाङलाई वितरण गरिन्छ। यो भत्ता दलित समुदायको हकमा ६० वर्ष पूरा गरेकाहरूलाई उपलब्ध छ। नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एमाले पार्टीबाट ९ महीना प्रधानमन्त्री भएका स्व मनमोहन अधिकारीको पालाबाट शुरू भएको हो। सुरुआतमा एक सय रुपैयाँबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएको थियो। अहिले यो भत्ता मासिक तीन हजार पुगिसकेको छ। नेपालमा करीब दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार आफ्नो दलीय किचलोका कारण सङ्कटमा परेपछि परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रममा वर्तमान एमाले पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले आगामी साउन महीनादेखि यो भत्तामा दुई हजार थपिने आश्वासन दिएका छन्।
यसो त नेताहरू आश्वासन दिनेमा माहिर हुन्छन्। यसअघि नेकपा एकीकरण हुँदा सो पार्टीका अर्का अध्यक्ष हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने आश्वासन दिंदै आएका छन्। सय रुपैयाँबाट शुरू भएर मासिक तीन हजार पुगेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट अहिले धेरैलाई राहत भएको छ भने भत्ता थपिने सन्देशले थप ऊर्जा पनि प्रदान गरेको छ। एकल महिला, अपाङ्ग अनि ज्येष्ठ नागरिकहरू अहिले भत्ताको कारण पनि घरपरिवारका प्रिय भएका छन्। पति नभएका महिला, अपाङ्ग अनि उमेर हदले केही गर्न नसक्ने अशक्त ज्येष्ठ नागरिकहरू घरपरिवार, समाजबाट अपहेलित भएका थुप्र्रै उदाहरण छन्। कुनै बेला यो समूहमा पर्नेहरू घरपरिवार, समाजका लागि बोझ भएका थिए। तर अहिले सरकारले भत्ताको व्यवस्था गरिदिएपछि केही हदसम्म परिवार र समाजमा शिर ठाडो पारेर हिंड्न सक्ने भएका छन्। घरपरिवारका सदस्यहरूको अपमानजनक व्यवहारमा पनि अहिले परिवर्तन आएको छ। यति ठूलो परिवर्तनको संवाहक बनेको भत्ता समयमा उपलब्ध गराउनका लागि पनि पालिकाहरूले ढिला गर्नुको कारण बुझिनसक्नु छ।
चुनावताका ज्येष्ठ नागरिकहरूको खुट्टा समाएर उनीहरूको समस्या समाधान गर्नेलगायतका आश्वासन दिने जनप्रतिनिधिहरू अहिले आपूmले भनेर हुने काममा पनि ढिला हुँदा मूकदर्शक बनेका छन्। सरकारले बैंकमार्फत यो भत्ता वितरणको पहल गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले ज्येष्ठ नागरिकको घरमा पुगेर बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न नसक्ने पनि होइन। तर पदमा पुग्नासाथ लोभ, मायाजालमा फसेर सामाजिक सेवा र उत्तरदायित्व बिर्सने गरेको कारण जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरू आलोचनाका पात्र बन्ने गरेका छन्। तसर्थ कथनीमा मात्र ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गमैत्री भएको दाबी गर्न छाडेर जनप्रतिनिधिहरूले वास्तविकतामा मैत्रीपूर्ण व्यवहार गरेर देखाउन सक्नुपर्छ।
