प्रस, मकवानपुर, ५ वैशाख/
मकवानपुरलगायत वाग्मती प्रदेशका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समिति अध्यक्षहरूले स्पष्ट अधिकार नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
वाग्मती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा हेटौंडामा आयोजित अन्तक्र्रियामा सहभागी जिल्ला अध्यक्षहरूले स्पष्ट अधिकार र आवश्यक जनशक्ति नपाएकोले काम गर्न नसकिएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा प्रदेशका १३ जिल्लाका अध्यक्षहरूको सहभागिता थियो ।
सो अवसरमा जिल्ला समिति ललितपुरका अध्यक्ष मधुसूदन पौडेलले भूमिसम्बन्धी आयोगको जिल्ला अध्यक्षहरूलाई ठोस अधिकार नदिइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, “लगत सड्ढलन भइरहेको छ, प्रमाणीकरण भएको छ, त्योभन्दा बाहेक अरू काम अघि बढ्न सकेको छैन,” उनले अगाडि भने, “सामान्य समस्याका लागि पनि हामी निर्णय गर्न सक्दैनौं । जिल्ला अध्यक्षहरूलाई ठोस अधिकार दिइएको छैन ।” भूमिसम्बन्धी विज्ञ कर्मचारीहरू आफूहरूलाई उपलब्ध नगराएको कारण समस्या भएको पौडेलले बताए ।
त्यसैगी चितवनका जिल्ला अध्यक्ष यादव पाठकले मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ आएको सुनाउ“दै आवश्यक समन्वयका लागि पहल गरिदिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा काठमाडौंका अध्यक्ष रामशरण ढु·ानाले कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम अघि बढाउन समस्या भएको बताए । “हामीले जारी गरेको सूचना सम्बन्धित ठाउ“सम्म पनि पुगिरहेको छैन । कर्मचारीको व्यवस्था नहु“दा काम अस्तव्यस्त बनेको छ । हामीले काम गर्नै सकिरहेका छैनौं,” उनले भने । उनले जिल्लामा ४० हजारभन्दा बढी आवेदन सड्ढलन भइसकेको बताउ“दै अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल बढेको बताए ।