‘जमीनमा हालेको धन खेर जाँदैन’ भन्ने मान्यता छ। जग्गा, जमीन चोरले लान नसक्ने, आगोले खान नसक्ने र परिश्रम गर्न सके उत्पादनका साथै मूल्य बढिरहने भएकोले अधिकांश मानिसको ध्यान जग्गा खरीदतर्फ हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषण जग्गामा बढी प्रयोग भइरहेको छ। बिहान–बेलुकाको गाँस काटेर भएपनि जमीन जोड्नेको सङ्ख्या कम छैन। कतिपयले विभिन्न वित्तीय संस्था एवं साहुबाट ऋण काढेर भएपनि जग्गा जोडेका छन्। यसरी जोडिने जग्गाको संवेदनशील पक्षतर्फ भने सचेत भएको पाइँदैन। मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र एवं जग्गा खरीद–बिक्रीसम्बन्धी प्रणाली र भ्रष्टाचारको सञ्जालको कारण जग्गा खरीदमा जोखिम नै जोखिम छ। आफूले खरीद गरेको जग्गामा मुद्दा लड्दालड्दै सम्पत्ति सकाएर सडकमा पुगेका व्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा कम छैनन्। बाराको सिमरा रामवनमा एउटा टोलकै बासिन्दा आफ्नो हातमा लालपुर्जा बोकेर अदालत धाइरहेका छन्।
जग्गा खरीदकर्ताका लागि जग्गा बिक्रीकर्ता, बिक्रीकर्ताका अंशियार र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूबाट नै बढी खतरा छ। केही वर्ष पहिले वीरगंज–११ मा एकजनाले १० धुर घडेरी खरीद गरेछन्। फिल्डमा भने दुई धुर मात्रै फेला प–यो। लालपुर्जा र नक्शामा १० धुर नै छ, तर फिल्डमा भने दुई धुर मात्रै। नक्शा सही छ भने आसपासका संधियारले उनको जग्गा मिचेको हुनुपर्छ वा अन्यत्र कतै नक्शाभन्दा बढी जग्गा हुनुपर्छ। संधियारलगायत आसपास क्षेत्रका जग्गा नापजाँच गर्दा कतै पनि बढी जग्गा फेला परेन। पटक–पटक नापी टोली झिकाउँदा र मुद्दा मामिला गर्दा भएको पैसा पनि सकियो। अन्ततः दुई मिटरको लम्बेतान दुई धुर जग्गा संधियारलाई बेचेर चित्त बुझाउनुप–यो। यसो कसरी भयो भन्नेबारे सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान भएको छैन। जग्गा नापीको आधुनिक ट्रिगोन मिटर प्रणालीभन्दा पहिले फित्ताले नापेर नक्शा बनाउँदा कतिपय स्थानमा सर्वेक्षणमा खटिएका कर्मचारीको गलतीले नक्शा खप्टिएर जग्गाभन्दा ठूलो नक्शा बन्ने गरेको नापी विज्ञहरूको भनाइ छ। यसबाहेक बिक्रीकर्ता र कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा खरीदकर्तालाई नियोजित तरीकाले धोखा दिने अवस्था धेरै छन्।
नक्कली जग्गाधनी बनेर एउटाको जग्गा अर्कैले बिक्री गरिदिएको घटनामा मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रमुखलगायत अहिले कारागारमा छन्। अर्को एक घटनामा नक्शा र फिल्डमा पाँच धुर मात्रै जग्गा छ। तर लालपुर्जामा भने एक कट्ठा पाँच धुर जनाएर ठगी गरेको कुरा भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। त्यसैगरी, ऐलानी वा सरकारी जग्गालाई नापी तथा मालमोत कर्मचारीको मिलेमतोमा लालपुर्जा बनाएर बिक्री गरेका घटनाहरू सार्वजनिक हुने र कारबाई हुने गरेका घटनाहरू प्रशस्तै छन्। नक्शा, कागजात, फिल्डसमेत सही छ, जग्गाधनीबाटै खरीद गरिएको हो, तर जग्गाधनीका पति, पत्नी, दाजुभाइ वा अंशियार खडा भएर मुद्दा हालेर खरीदकर्तालाई दुःख दिने गरेका पनि छन्। यी सबै अवस्थामा डुब्ने त जग्गा खरीदकर्ता नै हो। बिक्रीकर्ता वा कर्मचारीलाई जेल कोचे पनि खरीदकर्ताले रकम फिर्ता पाउन गा–हो छ। जग्गा खरीदकर्ताले जग्गाको उत्पत्तिदेखि हक हस्तान्तरण हुँदै आएको प्रमाण, नक्शा र स्थलगत नापी गरेर मात्रै जग्गा लिने हो भने यस्ता समस्याहरू न्यूनीकरण हुन्छ। यसको लागि जग्गा खरीदकर्तामा सचेतना जरुरी छ।
