अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
२००४ सालदेखि संस्थागत लोकतन्त्रको लागि जनताले सङ्घर्ष गर्दै आए पनि, अद्यापि नेपाली लोकतन्त्र मजबुत भइ नसकेको अनुभव छ। अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भए पनि यसले दिगोपना पाउला भन्ने कुरामा धेरै लोकतन्त्र पक्षधरलाई आशङ्का छ भने राजावादीहरू त अब दलहरू असफल भए, राजाको विकल्प छैन, राजा आऊ देश बचाऊ नारा घन्काउन थालेका छन्। सङ्घीय गणतन्त्रको पहिलो पूर्ण बहुमतको सरकारले अल्पायुमैं संसद् विघटन गरेपछि परिवर्तन पुनः धरापमा प–यो भन्ने चिन्ता बढेको थियो तर न्यायपालिकाले ६६ दिनपछि संसद् स्थापना गर्ने निर्णय गरेर जनतामा आशा जगाइदिएको छ। संसद् पुनस्र्थापना भएपछि नेताहरूमा चेत आउला र स्थायी सरकार बनाई मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाला भन्ने अपेक्षामा पनि तुषारापात हुँदै गएको छ किनभने संसद् पुनस्र्थापना पछि फेरि सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल शुरू भएको छ। दलहरूमा गुटबन्दी शुरू भएको छ। आफ्नो दलको एकता कायम राख्नुभन्दा विभाजन भएरै पनि सत्तामा जाने चाहना बढी देखिएको छ। अहिले कुनै दलको पूर्ण बहुमत नभएपछि ठूलो दलले अर्को दलको समर्थन लिई सरकारमा जाने अथवा दल विभाजन गरेर भएपनि बहुमत पु–याउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसबाट देश र जनताको हितभन्दा सत्ता स्वार्थ हावी भएको पुष्टि हुन्छ जुन २००७ देखि २०१५ र २०४६ देखि २०६३ को फोहोरी अवस्था हो।
यस्तो वातावरणले परिवर्तन ओझेलमा पर्ने गरेको छ। यसको प्रमुख कारण सत्ता स्वार्थ एवं पम्परागत मानिसकता हो। रक्सी उही, तर बोतल फेरिएकोजस्तो मात्र हो। यसर्थ अब वास्तविक स्थायित्वका लागि मानसिकतामा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। यर्थाथवादी विधिशास्त्रले भने अनुसार कानून भनेको यथार्थ हो। कानूनमा के व्यवस्था लेखिएको छ, त्यो महत्वपूर्ण होइन, अदालतले के फैसला गर्छ त्यो नै यथार्थमा कानून हो। कानूनमा लेखिएका कुराभन्दा अदालतले गरेको फैसला नै बढी व्यावहारिक हुन्छ। पीडित पक्षलाई कानूनको प्रावधानभन्दा उसको पीडाको उपचारको लागि अदालतले के निर्णय गरेको छ त्यसमा उसको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। उसको जित नै उसको लागि कानून हुन्छ। परिवर्तनको लागि पद्धति कस्तो छ त्योभन्दा जनता र देश कति सन्तुष्ट छ, त्यो महत्वपूर्ण हो। देशमा पटक–पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर सरकार नै स्थायी हुन सकेन भने जनता र देशको चाहना कसरी पूरा हुन्छ। विचार गर्नुपर्छ परिवर्तनका वाहकहरूले जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सके कि सकेनन्। यदि जनता सन्तुष्ट छैन भने आफ्नो कमजोरी बुझी सुधारका लागि पहल गर्नुपर्छ। विपगत हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिताको कारण नै कुनै पनि परिवर्तन संस्थागत हुन सकेको छैन। अनि मुलुक पनि समृद्धिको मार्गमा बढ्न सकेको छैन। यद्यपि परिवर्तनका वाहक राजनीतिक नेतृत्व नै हुन्। 
२००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको बीजारोपण भयो। जसमा कोपिला नलाग्दै नेताहरू विभाजित भए। एक मात्र बलियो पार्टीका नेताहरू नै विभाजित भए। कोही राजासँग मिले, कोही लोकतन्त्रको पक्षमा सङ्घर्ष गरिरहे। २००७ देखिको आपसी विवादको कारण बल्लतल्ल २०१५ मा लोकतान्त्रिक संविधान जारी भयो। संविधान पूर्ण थिए र राजा महेन्द्रले जनता निर्वाचित बलियो सरकारलाई २०१७ साल पूरा नहुँदै अपदस्थ गरी २०१९ मा पञ्चायती संविधान लागू गरे। जसलाई हटाउन पटकपटक आन्दोलन भयो।
२०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो जसमा नेताहरूकै आन्तरिक विवाद एवं बाह्य सहयोगबाट बहुदलीय व्यवस्था पराजित भयो। २०४६ को आन्दोलनले सफलता पाई प्रजातन्त्र पुनर्बहाल भयो। जसमा पुनः केही दलीय शक्ति असन्तुष्ट नै रह्यो। त्यसै असन्तुष्टिका कारण २०५२ फागुन १ देखि माओवादी जनयुद्ध शुरू भयो। दलहरूको आन्तरिक कलह एवं खिचातानीको कारण संसद्मा पूर्ण बहुमत रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले मध्यावधि निर्वाचन गरायो। यसबाट मुलुकले आर्थिक भार र अस्थिरता बेहो–यो भने जनतालाई निराश तुल्यायो। दमन एवं विभेद चरम बढ्यो। फलस्वरूप माओवादी विरोधले मलजल पायो। माओवादी गतिविधि बढ्दै गयो र प्रजातान्त्रिक सरकार कमजोर हुँदै अन्तमा अन्य दलहरू पनि माओवादीसँग मिल्न बाध्य भए। यी शक्ति र माओवादीको संयुक्त आन्दोलनले सफलता पायो, संविधानसभा निर्वाचन भयो र संविधान जारी भयो।
एकात्मक राजतन्त्र समाप्त गरी सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था लागू भयो। जुन पूर्णरूपले नयाँ व्यवस्था थियो र मुलुकको लागि ठूलो चुनौती। यो चुनौतीको सामना दलहरूले एकबद्ध भई नयाँ व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नुपर्ने थियो। तर दुर्भाग्य १ संविधान जारी हुने बित्तिकै दलहरू विभाजित भए। दलहरू विभाजित भएपनि जनताले सुशासन एवं स्थिर सरकारको लागि एउटा पार्टीलाई पूर्ण बहुमत दियो। अहिले त्यही बहुमत प्राप्त पार्टीबीच चरम कलह उत्पन्न भएको छ। जसलाई हेरेर जनता दिक्क हुन पुगेको छ। मुलुक अति जटिल मोडमा पुगेको छ र दलहरूबीच कलहले गर्दा सङ्घीय गणतन्त्र नै खतरामा पर्ने आशङ्का उत्पन्न हुन थालेको छ। केही विद्वान्हरू त सङ्घीय व्यवस्था खारेज गरी एकात्मक लागू गर्ने पक्ष्Fमा उभिन थालेका छन्। यो सोच बहुसङ्ख्यक जनताको मनसाय विपरीत हो।
सङ्घीय व्यवस्थामा अराजकता देखिनु, खर्चहरू बढेजस्तो लागेपनि विकास पनि भएको छ। कमसेकम अहिले हरेक ठाउँमा रोड–नालाको निर्माण भएको छ, स्थानीय तहमा रोजगारको अवसर सिर्जना भएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट स्थानीय सरकारले आम्दानी जुटाइरहेको छ। यसले जनतामा करको भार बढाएपनि सेवा सुविधा पनि सहज पारेको छ। काठमाडौंबाट प्राप्त हुने सेवा आफ्नै पालिका र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भइरहेको छ।
नेपाली लोकतन्त्र कमजोर हुने मुख्य कडी विदेशी परनिर्भरता होस छिमेकी मुलुकहरूको स्वार्थ होस नेताहरूको आन्तरिक कलह र मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु हो। नेताहरूबीच मेलमिलाप नहुनुको मुख्य कारण व्यक्तिगत स्वार्थ हो। हरेक दल तथा नेताको एक मात्र उद्देश्य देश र जनताको सेवा हुनुपर्छ। देश र जनताको सेवालाई सबैले प्राथमिकता दिने हो भने स्वार्थ टकराउने अवस्था हुँदैन। स्वार्थ टकराउने अवस्था आएन भने नेताहरूबीच विवाद हुँदैन। विवाद भएन भने आन्तरिक कलह हुँदैन। एकजना विद्वान्ले भनेका छन्, दुश्मनी हटाउने एकमात्र उपाय दुश्मनलाई साथी बनाउनु हो। यहाँ त नभएको विवाद सिर्जना गरी दुश्मनी गरिन्छ। एउटाले राम्रो काम ग–यो भने त्यसलाई उत्साहित गर्नुको साटो हतोत्साहित पार्ने सोच क्रियाशील हुन थाल्छ। नेताहरू बेलाबखत एकता पनि गर्छन्, तर त्यसलाई स्थायित्व दिंदैनन्। जसको मुख्य कारण व्यक्तिगत स्वार्थ हो। दलका नेता तथा सरकार सत्ता स्वार्थको लागि आपसमा विवाद गरी रुमलिएका छन्। जनता र देशको समस्यामा गम्भीर नहुनु पनि नेपाली लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हो। अहिले मुलुकमा जनताले जम्मा तीनवटा दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएको हुँदा ती दलहरूले नै लोकतन्त्रको कमजोर कडीलाई मजबुत पार्नुपर्छ।
