अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
मानिस सबै जीवभन्दा चेतनशील प्राणी भएकोले मानिसको अधिकतम अधिकारको सवाल उठ्छ भने अधिकार सँगसँगै कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नुपर्छ व्यक्तिबाट परिवार, परिवारबाट समाज अनि समाजबाट नै देशको निर्माण हुन्छ। समाजमा सबैको अधिकार सुरक्षित रहोस्, कसैले कसैको अधिकारमा थिचोमिचो नगरोस् भनेर कानूनको निर्माण भएको हुन्छ। जुन मानव सभ्यतासँगै कानूनको विकास हुँदै आएको छ। प्राचीनकालमा मानवनिर्मित कानून नभए पनि प्राकृतिक कानूनको आधारमा मानिसको व्यवहार नियन्त्रण हुन्थ्यो भने अधिकारको संरक्षण हुन्थ्यो। पछि–पछि प्राकृतिक कानूनको आलोचना भई मानवनिर्मित कानूनहरू बन्न थाले। मानवनिर्मित कानूनले महत्वपूर्ण स्थान अगटे पनि आधुनिककालमा पनि प्राकृतिक कानूनको सिद्धान्तलाई कसैले हटाउन सकेको छैन। आज पनि मानवनिर्मित कानूनमा प्राकृतिक कानूनको सिद्धान्तको ठूलो महत्व छ।
आधुनिक कानूनको विकाससँगै मानव अधिकारको मानवतासम्बन्धी कानूनको तथा विधिशास्त्रको विकास भयो। मानवतासम्बन्धी कानूनले भन्छ मानवले मानवको हैसियतमा मर्यादित भएर बाँच्न पाउने अधिकार नै मानव अधिकार हो। जुन विश्वव्यापी हुन्छ। सबैले मान्यता दिनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उदयदेखि तथा सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलगायतका विभिन्न कन्भेन्सनबाट मानिसको अधिकारलाई सुरक्षित गरिएको छ। जसमा मानिसको पहिचान गाँस, बास, कपास, धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा, भाषालगायतका मौलिक पहिचानको पनि सवाल टड्कारोरूपमा उठ्न थाल्यो, जसको संरक्षण राज्यको जिम्मामा भयो। त्यही भएर लिखित संविधानको मौलिक हक शीर्षकमा यस्ता महत्वपूर्ण अधिकारलाई सुरक्षित गरिएको हुन्छ। चाहेर पनि सरकार वा विधायिकाले हरण गर्न पाउँदैन। विधिशास्त्री मान्यता हे–यौं भने प्राकृतिक कानूनले धार्मिक मान्यता तथा दैवी कानूनलाई महत्व दिएको हुन्छ किनभने त्यसबाट मानिस सन्तुष्ट हुन्छ। ऐतिहासिक विधिशास्त्रको अनुसार कानून बनाउने होइन, कानून समाजमा तथा परम्पराको रूपमा पहिलादेखि नै छ। त्यसको खोजी गर्नुपर्छ। व्यवस्थित गर्नुपर्छ। 
जर्मनीमा नेपोलियन कोड अफ कन्डक्ट लागू गर्नलाई थिबटलाई जिम्मेवारी दिंदा ऐतिहासिक विधिशास्त्रका जन्मदाता सेभिगनीले विरोध मात्र गरेनन् र ४१ वटा टेरिटोरीमा विभक्त जर्मनीको आआप्mनै मान्यता छ। आआप्mनै चाहना छ। सबैमा एउटा कानून किमार्थ लानुहँुदैन। सेभिगनीले आप्mनो वल्क जिस्ट थ्युरीमा त जनताको चाहना अनुसारको कानून हुनुपर्छ भने अर्थात् जनताले अपनाएको पथा परम्परा, धर्म, संस्कृति, मान्यता, पहिचान आदिलाई कानूनको स्रोतको रूपमा मानी कानून बनाउनुपर्छ भने सामाजिक विधिशास्त्री अगस्ट कमले त समाजले नै कानून बनाउँछ भने। समाजको चाहना अनुसारको कानून हुनुपर्छ कानून समाजको लागि बन्ने भएकोले समाजको चाहना एकातिर र कानुनको चाहना अर्कातिर राखेर हुँदैन। यसै कारणले कानूनको निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग रायसल्लाह, परामर्श गरी उनीहरूको समेत चाहना अनुसार कानून बनाउनुपर्छ। जस्तै कुनै पेशाकर्मी वा व्यवसायीले आप्mनो पेशागत आचरणलाई व्यवस्थित गरी आन्तरिक आचारसंहिता बनाउँछ। जस अनुसार विधायिकाले कानून बनाइ मान्यता दिन्छ।
अहिलेसम्म हामीले सातवटा संविधानको अभ्यास गरे पनि २०४७ को संविधानबाट हामीले अधिकांश अधिकार उपभोग गर्दै आएका छौं। मौलिक हकमा अधिकार राज्यले दिने गरेको छ। अहिलेको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधानले धेरै हकको व्यवस्था गरेको छ। जसमा गाँस, वास, कपास पनि मौलिक हकमा पर्छ। हाम्रो समाजको अधिकार एकात्मक राज्यबाट संरक्षित नहँुदा हामीले अनेकौं बलिदान दिई सङ्घात्मक गणतन्त्र ल्याएका हौं, जसमा समाजको हरेक मौलिकता संरक्षित हुनै पर्छ। राज्यले चाहेर पनि कुनै समाजको एकता, पहिचान, भाषा, संस्कृति, धर्म, सद्भावलाई विलय गर्न सक्दैन। वासविहीन बनाउन सक्दैन। यस्तो भयो भने सङ्घीय व्यवस्थाको कुनै अर्थ रहँदैन।
अहिले सन्दर्भ छ बस्ती अधिग्रहणको। भूमि जहिले पनि राज्यको हुन्छ र राज्यले सामाजिक काम एवं विकासको लागि भूमि अधिग्रहण गर्न सक्छ, उचित मुआवजा दिएर। जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कानूनले पनि मान्यता दिएको छ। जसको पालना सबैले गरेका छन्। विकासको लागि यो गर्नु पनि पर्छ। कसैले रोक्न हँुदैन तर विकासभन्दा पहिलो कुरा हो समाजको चाहना, उसको भाषा, संस्कृति, पहिचान, सामाजिक सद्भाव, एकता, गाँस, बास अनि कपास। जसको राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ। समाजको चाहना अनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्छ। राज्यले भूमि वा बस्ती अधिग्रहण गर्दा समाजको उपरोक्त अधिकार एवं पहिचान ज्यूँका त्यू संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। कुनै बस्ती अधिग्रहण गरियो र बस्तीका वासीलाई मुआवजा रकम मात्र दियो भने एउटा गाउँमा बसेका हजारौं परिवार नयाँ ठाउँमा वास बस्न बाध्य हुन्छन्। जुन उनीहरूको लागि नयाँ हुन्छ। त्यहाँको भाषा, संस्कृति, रहनसहन, सामाजिक सद्भाव, एकता, सहयोग, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्य–व्यवहारमा घुलमिल हुन गा–हो हुन्छ। ऊ आप्mनो जन्म हुँदाको बखतमा पाएको मान्यता छोडी अरू भाषा, संस्कृतिमा आपूmलाई विलीन गर्न बाध्य हुन्छ। आपूmलाई एक्लो महसूस गर्छ। जसबाट उसको व्यक्तित्वको विकास पछि पर्छ। उक्त ठाउँमा ऊ एक्लैले आप्mनो भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गर्न पनि सक्दैन। यसबाट राज्यले दिएको मुआवजाले एउटा व्यक्तिको आप्mनो पहिचानसमेत समाप्त हुन्छ। ऊ कहींको रहँदैन। मानिसको लागि आप्mनो आमाजस्तै प्यारो उसको जन्मभूमि हुन्छ। जसरी आमाको काखबाट बच्चालाई हटाउँदा जति कष्ट हुन्छ, त्यत्तिकै मानिसलाई आप्mनो जन्मभूमिबाट उसको सहमतिबेगर हटाउँदा पीडा हुन्छ। जुन पीडा आर्थिक सहयोगले पूर्ति हुने अवस्था हुँदैन। यसैले संविधानले नागरिकको बासको संरक्षण गरेको हुन्छ। कुनै व्यक्तिलाई बाहिरबाट कुनै किसिमको आपत्विपत् आयो भने ऊ आप्mनो बचाऊको लागि पहिलो सहारा समाजलाई बनाउँछ। कुनै अन्य गाउँका व्यक्तिसँग वा राज्यसँग कुनै विवाद भयो भने उसले आप्mनो सुरक्षाकवच समाजलाई हेर्छ। यसैले मानिस सामाजिक प्राणी हो र मानिस समाजभन्दा बाहिर जान सक्दैन र कसैले समाजविहीन बनाउन पनि सक्दैन। कसैले प्रयास गरे पनि समाजले हुन दिंदैन।
तर विडम्बना भनौं हामीकहाँ जुन बेला पनि राज्यले सिङ्गो गाउँलाई नै अधिग्रहण गरी केही आर्थिक सहयोग गरी समाजलाई बासविहीन बनाउने गरेको छ। यस्तो निर्णय गर्दा उक्त गाउँबस्तीका नागरिकसँग एकपटक पनि सल्लाह गरिएको हँुदैन। उक्त समाजलाई अधिकारको चेतना नभएर विरोध पनि गर्दैन। पीडा सहेर भएपनि निर्णय मान्छ। उक्त समाजका अगुवाहरू पनि त्यसतर्फ ध्यान दिंदैनन्। जसले एउटा सिङ्गो गाउँले आप्mनो पहिचान, शक्ति, मौलिकता मात्र गुमाउँदैन, बासविहीन एवं शक्तिहीन पनि हुन्छ। राज्यले दिएको मुआवजा अपुग भएपछि घरविहीन हुन पुग्छ।
वीरगंज महानगर अन्तर्गतको कुनै बस्ती अधिग्रहण गरियो, जसमा कुनै गरीबको बास आधा धुर जग्गामा मात्र छ। राज्यले प्रतिधुर तीन लाख रुपैयाँको दरले मुआवजा दियो भने उसले पाउने डेढ लाख रुपैयाँ मात्र हो। जुन डेढ लाखले उसले न घडेरी किन्न सक्छ, न घर नै बनाउन सक्छ। पैसा बिस्तारै खर्च भएर जान्छ। अनि ऊ बासविहीन हुन्छ। राज्यको कारणबाट कोही बासविहीन हुनु कम दुर्भाग्यपूर्ण होइन। हजारौं गाउँले दाजुभाइ, दिदीबहिनीसँग बसेको एउटा परिवार अन्य कुनै नयाँ समाजमा गएर बस्यो भने उसले पहिलाको समाजबाट पाएको शक्ति, प्रतिष्ठा त्यहाँ पाउन सक्दैन। ऊ शक्तिहीन भएर बाध्यतावश आप्mनो जीवन मात्र बिताउँछ, जसलाई मर्यादित मान्न सकिंदैन। जुन मानव अधिकारको विरुद्ध हो। यसर्थ पूरा बस्तीलाई विस्थापित गर्दा मानिस एवं समाजको प्रायः सबै प्रजातान्त्रिक अधिकार समाप्त हुने निश्चित भएपनि हामीले विकास कार्य पनि रोक्नुहुँदैन। किनभने विकास पनि त्यही जनताको लागि हो। यसर्थ राज्यले विकाससँगै जनताको सबै अधिकारको पनि संरक्षणको ख्याल गर्नै पर्छ। जस्तै गाउँबस्ती अधिग्रहण गर्दा ती घरहरूको मुआवजा रकममा नदिई सबैको एकै ठाउँमा वासको व्यवस्था हुने गरी घडेरी उपलब्ध गराउँदा उचित हुन्छ। जसबाट सबैजना एकै ठाउँमा पहिला जस्तै बसी आप्mनो सम्पूर्ण अधिकारको संरक्षण गर्न पाउँछन् भने कसैले बासविहीनताको पीडा भोग्न पाउँदैन। मुआवजा दर कम भयो भनेर विरोध पनि हुँदैन। विकास कार्य पनि सुचारु हुन्छ। विकासको लागि बस्तीका जनताको बलिदान पनि इतिहासमा दर्ज हुन्छ।
