श्रीमन्नारायण
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि नेपालमा न्यायिक सर्वोच्चता कायम भएको, न्यायपालिकाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गरेको तथा यसबाट संसदीय व्यवस्थाको संस्थागत विकास भएको भन्दै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको ठान्ने देशका राजनीतिक विश्लेषकहरू पुनः सर्वोच्च अदालतको एउटा अर्को फैसलाबाट स्तब्ध भएका छन्। ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै आधिकारिक भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले झन्डै तीन वर्ष अघि एकीकृत भएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अब ३ जेठ, २०७५ भन्दा अघिको अवस्थामा फर्केको छ। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा सत्ताधारी नेकपा एमालेको अध्यक्ष पदमा पुनः स्थापित भएका छन् भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा सो पार्टीका संसदीय दलको नेता पदमा स्वतः नै स्थापित छन्। सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाले देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको छ। साथै अब सबैको आँखा प्रतिनिधिसभाको अङ्कगणितमा केन्द्रित भएको छ। तर जोड–घटाउ एवं लेनदेनको हिसाबमा बन्ने र विघटन हुने सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम नगर्ने निश्चित छ।
प्रचण्डको नेतृत्वमा लागेका नेकपा एमालेका नेताहरू अब पुनः पुरानै पार्टीमा फर्कनुको विकल्प रहेन। अब उनीहरूले संसदमा आआफ्नो पार्टी ह्वीपको पालन गर्न बाध्य हुनेछन्। नैतिकरूपमा पुरानो पार्टीमा फर्कन गा–हो मानिरहेका तर कानूनीरूपमा नयाँ पार्टीमा बस्न पनि नसकिने अवस्थामा रहेका सत्ताधारी नेकपाका नेताहरूको अवस्था दयनीय हुन गएको छ।
केपीशर्मा ओलीको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न अनिच्छुक नेकपा एमालेका नेताहरू अब आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई दृष्टिगत गरेर पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ६० प्रतिशत सदस्यहरूको समर्थन जुटाई पार्टीको आधिकारिकतामाथि दाबी गर्नु अथवा दुवैमा ४० प्रतिशत समर्थनसहित पार्टी फुटाउनुको विकल्प छैन। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको कित्तामा उभिएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाबाट राजीनामा दिनु अथवा पुनः आफ्नो मातृपार्टीमा फर्कनुको विकल्प छैन। नेकपा माओवादीलाई तिलाञ्जलि दिएर ओली पक्षमा लागेका नेकपा नेताहरूमा पार्टी फुटाउने सामथ्र्य छैन। सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाले देशमा थप राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता बढाएको छ साथै नेपालमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले निहित स्वार्थपूर्तिको निम्ति आफ्नै राजनीतिक पार्टीलाई पनि बजारमा बिक्री हुने ‘ओपेन सेल’को वस्तु बनाइदिएका छन्। विचारधारा, सिद्धान्त, निष्ठा र महापुरुषको नाम र गरिमाको जति बढी अवमूल्यन एवं उपहास नेपालको राजनीतिमा भएको छ त्यति भरसक विश्व इतिहासमा कहीं कतै भएको पाइँदैन।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरण नै स्वाभाविक थिएन। किनभने नेकपा एमालेका संस्थापक महासचिव मदनकुमार भण्डारीले बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई उपयोगमा ल्याउँदा तत्कालीन एक अमेरिकी अखबारले ‘नेपालमा नयाँ माक्र्सको जन्म’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यो टिप्पणी स्पष्टतः कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु नै ठूलो आश्चर्य भएको सन्दर्भमा थियो। हुनत नेकपा एमालेका कतिपय नेताहरूले त्यति बेला पनि संसदीय व्यवस्थालाई लक्ष्यसम्म पुग्ने भ–याड्ढो रूपमा मात्रै विश्लेषण गरेका थिए। शायद त्यही भएर वामदेव गौतमले संसद्लाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलोको रूपमा उपमा दिएका थिए, यो बेग्लै कुरा हो कि स्वयं नै विगत तीन दशकदेखि यसै कारोबारमा लागेका छन् र संसदमा नपुगेकै कारण पार्टीबाट असन्तुष्ट बनेका थिए। 
नेकपा माओवादी केन्द्र सिद्धान्ततः संसदीय व्यवस्थाको विरोधी रहिआएको हो। सशस्त्र सङ्घर्षमार्फत सत्तासम्म पुग्ने उसको महत्वकाङ्क्षा असफल भएपछि मात्रै उसले संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको हो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको सोच, चिन्तन एवं विचारधारामा व्यापक परिवर्तन रहेको पाइन्छ। नेकपा एमालेका नेताहरूमा राजा महेन्द्रको पञ्चायतकालीन चिन्तन हावी रहेको छ र यस पार्टीको राष्ट्रवादको परिभाषा, घृणा, द्वेष, अवसरवाद एवं सङ्कीर्णताबाट ग्रसित देखिन्छ जबकि यसको ठीक विपरीत माओवादी केन्द्रका नेताहरू समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति एवं समुदायको हकहितमा केही परिवर्तन आएको हेर्न चाहन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेस त यथास्थितिवाद नै सबै समस्याको समाधान भएको हेर्न चाहन्छ। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले यसले देशमा अहिलेसम्म भएका परिवर्तनको विरोध पनि गरेको छैन तर आफ्नो तर्फबाट कुनै ठूलो सामाजिक परिवर्तनको पक्षमा पाइला पनि चालेको छैन, यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेस नै नेपालमा लोकतन्त्रको प्राणवायु हो भन्ने कुरामा असहमति जनाउने ठाउँ छैन।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयपश्चात् नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले आफ्नो पुरानो अवस्थामा फर्केका छन्। २७० सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १३६ को आँकडा जुटाउन नेकपा एमालेले नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपामध्ये कुनै एकको समर्थन जुटाउनुको विकल्प छैन, त्यो पनि माधव नेपाल समूहले पार्टी नफुटाएमा मात्रै, होइन भने कथम्कदाचित माधव नेपाल समूहले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य तथा ४० प्रतिशत सांसदसहित पार्टी फुटायो भने प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ७२ जना मात्र सांसद हुनेछन्। यथास्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन सबै विपक्षी दल मिल्नुको विकल्प छैन।
नेकपा माओवादी र नेकपा एमलोबीचको एकीकरण पनि व्यापक अभ्यास र चिन्तनपश्चात् भएको होइन। माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्षका दौरान माओवादी नेता एवं कार्यकर्ताहरूले एमालेप्रति नरम नीति देखाएका थिए। अदृश्यरूपमा सद्भाव, सहयोग र सहकार्य अवश्य पनि थियो। नेकपा एमालेको महासचिव भएर पनि माधवकुमार नेपालले माओवादीका नेतालाई भेट्न सिलिगुडी तथा लखनऊसम्म पुगेका थिए। एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली शुरूदेखि नै नेकपा माओवादीका कट्टर आलोचक तथा विरोधी रहिआएका छन्। नेकपा माओवादीसित कहिल्यै यिनको सुमधुर सम्बन्ध थिएन। प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधमा वर्तमान अवस्थामा प्रचण्डको नेतृत्वतिर लागेका पूर्व एमालेका नेताहरूलाई माओवादीप्रति सद्भाव राख्ने एमालेमा नेताहरूको कित्तामा राख्न सकिन्छ।
तीन वर्ष अघि भएको आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको नाममा साझा चुनावी घोषणापत्र प्रस्तुत गरिएको थियो र केपीशर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको अनुहारको रूपमा अघि सारिएको थियो। भारत, अमेरिका र युरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूको सुझाव र सल्लाहलाई अटेर गर्दै तथा आफ्नै देशका मधेसवादी दलहरूको चर्को विरोध एवं आम हडतालका बावजूद हतारहतारमा संविधान जारी गर्ने कार्यको पक्षमा खुलेरै उभिएका केपी ओलीलाई आफ्नो नेता ठानेर चुनावमा गएकै कारण वाम गठबन्धनले ठूलो चुनावी सफलता हासिल गरेको थियो। मधेसी दलको विरोध प्रदर्शनलाई पहाडी क्षेत्रका जनताको हितमा ठान्ने क्षणिक मनोगत विश्लेषणले केपीशर्मा ओलीलाई नेपालको ठूलो राष्ट्रवादी नेताको स्थापित त ग–यो तर यसले प्रचण्ड एवं नेपाली काङ्ग्रेसको मधेसप्रति शुभचिन्तक नेताको छविमाथि ठूलो बज्रपात ग–यो। विगत तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री केपीशर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निरन्तर बलियो बनाउन काम गर्दै आएका छन्। उनको प्रत्येक कदमलाई सिङ्गो नेकपाले नै समर्थन गर्दै आएको छ। आज परिस्थिति स्वयं तिनको हितविपरीत देखिन थालिएपछि मात्रै सत्ताधारी नेकपाका नेताहरू चिरनिद्राबाट जागेका छन् तर अब धेरै ढिलो भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई यति बढी बलियो बनाइसकेका छन् कि उनलाई पदबाट हटाउन नेकपा माओवादीले धेरै थोक गुमाउनुपर्नेछ। माधव नेपालहरूले पनि धेरै थोक गुमाउनुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै बलियो बनाएको छ। देशमा अन्योल थपिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ। सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई पुनः आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरूको स्मरण गराएको छ र जिम्मेवारी बोधबाट उम्केर भाग्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ। दुवैतिर नेकपा (डबल)को परिचय समाप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली पनि अब पहिलेको जस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रहेनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन फिर्ताको पत्र दर्ता हुनेबित्तिकै उनी अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने वैशाखीको सहारामा कपर्दी खेल्ने अथवा जिम्नास्टिक खेल्ने नेपालका राजनीतिक दलको महत्वकाङ्क्षामाथि पनि विराम लाग्नेछ। मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प छैन। सर्वदलीय र सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार नै एकमात्र विकल्प हो।
