विनोद गुप्ता
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा रहेको क्रममा पक्ष, विपक्षको बहसपछि पाँचजना एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो बहस पूरा गर्नुभएको छ। पाँचजनामध्ये चारजनाले पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने तर्कहरू राख्नुभएको छ भने एकजनाले विघटन सदर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। अन्तिम निर्णय त संवैधानिक इजलासबाट नै हुनेछ तर यो सर्वसम्मत वा बहुमतको आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसैसाथ टुङ्गो लाग्नेछ।
यसैबीच सिंहदरबार परिसरमा पुननिर्माण सकिएको भवनहरूको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको उपलब्धिको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कामको फेहरिस्त ठीक हो भने संसद्को सहयोग र समर्थनविना नै यो कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपालकै गुरु वकील भनेर चिनिने कृष्णप्रसाद भण्डारीप्रति बाजे वकील भनेर कटाक्षका साथै अन्य अशोभनीय टिप्पणी गरेबापत अदालतको मानहानीको मुद्दा खेपिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई अब अदालतले आफैं उपस्थित भई सफाइ पेश गर्न भन्दा समेत चेत नखुलेको उहाँले विराटनगरको आमसभामा गर्नुभएको बोली र व्यवहारबाट मर्यादा र नैतिकताको ठूलो प्रश्न उठेको छ। सबैभन्दा पहिले त सभास्थलको छनोटले नै दुई सय मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने दायित्वलाई बिर्सेर अस्पतालभन्दा तीस मिटरकै दूरीमा सभास्थलको छनोट र माइकिङले अस्पतालको आइसियू र बाल विभागमा विशेषगरी र बाँकी अन्य सबै विभागलाई समेत असुविधा भएको समाचार आइरहेका छन्। त्यसमाथि प्रम ओलीले विचाराधीन मुद्दाको क्रममा संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णय भए यसले जनआन्दोलन र विद्रोह निम्त्याउनेसम्म भन्न भ्याउनुभयो। उहाँले भन्न मात्र भ्याउनुभएन विद्रोही विप्लव समूहसँग वार्ता गरी आफ्नो पक्षमा मिलाउने कार्यनीति बनाइ अगाडि बढिरहनुभएको छ। बहालवाला र त्यो पनि संवैधानिक हिसाबले कामचलाउ प्रम भएपनि बलमिच्याइँले राजीनामा नदिई बस्नुहुने उहाँले मर्यादा र नैतिकताको प्रश्नसमेत खडा गर्नुभएको छ। अझ यसभन्दा बढी फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको सरकारी कार्यक्रममा राष्ट्रपति हिंड्नुभएपछि उपराष्ट्रपतिलाई गर्नुभएको अभद्र व्यवहारले त मर्यादा र नैतिकताको पराकाष्ठा नाघेको मानिंदैछ।
केही छापामा प्रकाशित अपुष्ट समाचार अनुसार एउटा विदेशी शक्तिले ७ बुँदे सम्झौताको एउटा प्रारूप प्रस्तुत गरेको छ, जसमा संसद् पुनस्र्थापना हुने तर ओली पक्षले बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको रूपमा पूरा गर्न पाउनुपर्ने अनि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन नपाइने जस्ता शर्तहरू छन्। सम्भवतः यो गरेबापत ओली सरकारले क्यान्टोनमेन्ट र ललिता निवास जग्गा प्रकरणबाट प्रचण्ड र नेपाललाई उन्मुक्ति दिने र केही राजनीतिक हिस्सेदारीका बुँदाहरू पनि भएको समाचार सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ। यो सत्य नहुनु नै राम्रो तर सत्य हो र यस मोडमा प्रचण्ड एवं नेपाल समूहले कुनै पनि दबाबमा आएर यसलाई स्वीकार गर्छ भने योभन्दा ठूलो गल्ती अर्को हुनेछैन।
अन्ततः यो विवादको अन्त्य सर्वोच्चकै निर्णयबाट हुनेछ र त्यो निर्णय कि विघटन पुनस्र्थापना वा सदर गरी दुईवटा विकल्प मात्र देखा पर्दछ। जसरी पहिलेदेखि आन्दोलनरत प्रचण्ड–नेपाल समूहले विपक्षमा फैसला भए आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिएका छन्, त्यसैगरी प्रमले पनि आफ्नो निर्णय सदर नभए आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। पुनस्र्थापना भए उहाँले संसद्को बैठक नै आह्वान गर्न नसक्ने कुरा अदालतमैं उठेको छ भने यो अवस्थामा सङ्कटकाल लगाएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने खेलमा प्रम लाग्न सक्नुहुन्छ। अहिले नै उहाँले संसद् विघटन गर्दा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु भई केयरटेकरको रूपमा रहनुपर्नेमा सो व्यवस्थाको समेत उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। कानूनतः कामचलाउ सरकारले चुनावपछि निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दछ। तर वैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना नै नदेखिएको अवस्थामा यो सरकारको आयु कुन ऐन टेकेर लम्ब्याइएको हो बुझ्न कठिन छैन। माथि भनिए जस्तै फेरि कुरा सङ्कटकालकै आउँछ। सङ्कटकालकै घोषणापछि निर्वाचन गर्दासमेत ६ महीनाभित्रमा संसद्बाट अनुमोदन नगराइ नहुने भएकोले चुनाव गराउन दल दर्ताको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि नेकपाको विवादको समाधान निर्वाचन आयोगले कसरी गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। निर्वाचन आयोग सम्भवतः सर्वोच्चको निर्णय पर्खेर बसेको छ। तर यसले उसलाई मुक्ति हुनेछैन किनभने दुवै अवस्थामा यो विवादको समाधान हुन जरुरी छ। तर सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापित गरिदिए सबै व्यवस्था आफ्नो ठाउँमा आउनेछन्। नेकपाको विवाद आन्तरिक हो र उनीहरूले आफ्नो पार्टीको विधान अनुसार यसको समाधान गर्नेछन्। ओली पक्षले जतिसुकै आन्दोलनको धम्की दिए पनि सरकारको सुरक्षा निकायलगायतका संयन्त्रहरूले सर्वोच्चको आदेशको परिपालना हुने गरी काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हिंड्नुपर्नेछ र क्रमशः देशको राजनीति मूलधारतर्फ फर्किनेछ। यो नभएमा नेपालको राजनीति चालकविहीन वाहन हुन पुग्नेछ, जुन राष्ट्रको लागि घातक सिद्ध हुन सक्छ। देश जसरी अहिले कोरोना महामारीले आक्रान्त छ र सरकार विकास योजना सञ्चालन गर्नमा असफल रहेको छ, त्यसले देश र यसका जनतालाई थप पीडाबाहेक केही दिन सक्नेछैन।
