सुषमा शर्मा, वीरगंज, ११ फागुन/
“न हामीलाई सशर्तबाट कति बजेट आयो थाहा छ, न त स्थानीयले कति छुट्यायो थाहा छ। हामीलाई ऋण लिनु छ, खेती गर्नुपर्छ, पहिले किसानको लागि केही गरेको हुन्थ्यो भने चुनावपछि पहिले जति पनि केही भएको छैन, त्यसैले हामीलाई मतलब हुँदैन,” बहुदरमाई नगरपालिकाको गम्हरियाका किसान विनोद कुशवाहा भन्छन्।
हामीलाई सेवा सुविधा दिए लिन्छौं, हैन भने त्यसको पछि लाग्न समय हँुदैन। खेतीपातीमा लाग्ने कि सेवा सुविधामा। सेवा सुविधामा लागेको खण्डमा खेतीपाती बिग्रने उनको भनाइ छ। उनले यी सबै काम नेताहरूले सृजना गरेका नक्कली किसानहरूको लागि भएको बताए। किसान लक्षित काम गर्ने हो भने वास्तविक किसानको पहिचान वडास्तरबाट गर्न नसकिने कुरा होइन। तर चाहना नभएको र जुन काममा पनि अनियमितता, कमिशनखोरी हावी भएकोले कृषि क्षेत्र पनि त्यसैबाट प्रभावित भएको किसान कुशवाहाको आरोप छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थाीनय तहले किसानको लागि सशर्त बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहले बजेट विनियोजन नगरे पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारले किसान लक्षित सशर्त बजेट पठाएका छन्। पर्सा जिल्लामा रहेका १४ वटा पालिकामध्ये सखुवाप्रसौनीले ४० लाख, पकाहामैनपुरले ३० लाख, पटेर्वासुगौलीले ३४ लाख, धोबिनीले ५ लाख, बहुदरमाईले ३ लाख, वीरगंज महानगरले साढे ४८ लाख, छिपहरमाईले २ लाख रुपैयाँ किसानका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्। यसबाहेक सङ्घीय सरकारले छुट्टै सशर्त अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ। कतिपय पालिकाले किसानलक्षित कार्यक्रम पहिलो वर्ष ठूलो बजेटमा गरे पनि अहिले कटौती गरेका छन्। छिपहरमाईले पहिलो वर्ष रु ९६ लाख विनियोजन गरेकोमा त्यसपछि रु ५ लाख र अहिले आएर रु २ लाख मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ। 
कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साको आफ्नै दुःखेसो छ। सो केन्द्रले किसानलक्षित कार्यक्रममा किसान नै नआउने गरेको कारण यो क्ष्Fेत्रमा सुधार हुन नसकेको बताए। कुनैमा किसान आउँदैन भने कुनैमा माथिल्लो तप्काका मानिसहरू आउँदैनन्, जसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको केन्द्रको गुनासो छ।
पोखरियाका रमतुल्लाह खाँ (नाम परिवर्तन)ले किसानको लागि प्रधानमन्त्री कार्यक्रमबाहेक कृषि लक्षित कार्यक्रम नभएको बताए। उनले किसानहरूलाई आवश्यक भएको बेलामा बीउ, मल उपलब्ध नहुने, सिंचाइको पर्याप्त व्यवस्था नगरिएको जस्ता कुरामा स्थानीय पालिकाले ध्यान नदिएको आरोप लगाए। पोखरिया नगरपालिकाले के कति रकम विनियोजन ग–यो, कुन किसानलाई दियो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
बहुदरमाई नगरपालिकाका अर्का किसान रामरिजनले किसानलाई आवश्यक बीउ, मल अहिले पनि सीमापारिबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले स्थानीय पालिकाले किसानलाई सेवा सुविधा नदिएको गुनासो गरे। स्थानीय पालिका कमिशनमा मात्र लिप्त भएको र कमिशनको कामलाई मात्र प्राथमिकता दिंदै आएको उनको आरोप छ। किसानबाट कमिशन नपाउने हुँदा किसानलक्षित कार्यक्रम न्यून हुने गरेको उनले बताए। यो नगरपालिकामा रु २५ लाख सशर्त बजेट किसानको लागि विनियोजित छ तर किसानलक्षित कार्यक्रम शून्य छ। भएपनि पार्टी, कार्यकर्ताहरूलाई किसान बनाएर कार्यक्रम गरिएको देखिन्छ।
जीराभवानी, पकाहामैनपुर, छिपहरमाई गाउँपालिकामा किसानबारे तथ्याङ्क छैन। कति बजेट विनियोजन भयो, कति खर्च भयो भन्नेबारेमा तथ्याङ्क नभएको सो पालिकाका कृषि शाखाले जनाएको छ। यद्यपि सो शाखाले कृषिलक्षित कार्यक्रमहरू वडापालिकास्तरबाट गरिएको दाबी गरेको छ तर के काम ग–यो भन्नेबारे कुनै कागजी प्रमाण छैन।
पकाहामैनपुर गापाका कृषि शाखा प्रमुख हरिनारायण चौरसियाले विवरण खोजी गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे। उनले किसानहरूको विवरण स्थानीय पालिकाबाट खोजी गरिएको खण्डमा मात्र किसानलक्षित कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने बताए।
अहिलेसम्म किसानहरूलाई के कति सुविधा उपलब्ध गराइयो, कति किसान लाभान्वित भए र त्यसको प्रतिफल के कति भयो भन्ने विषयमा कुनै पनि संस्थाले खोजीनीति नगर्दा पर्सा जिल्लामा किसानहरू सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन्। अहिले पालिकाहरूले किसानहरूलाई भन्दा पनि नक्कली किसान खडा गरेर भएको बजेट सिध्याउने काम गर्दै आइरहेको पाइएको छ, जसले गर्दा पालिकाहरूमा सही तथ्याङ्क उपलब्ध छैन।
