अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
२००४ सालमा नै राणा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनताको चाहना बल्ल २०७२ असोज ३ मा सफल भयो। यद्यपि संविधान बनेलगत्तै सम्पूर्ण जनताको अपनत्व प्राप्त भएन। कतिपय क्षेत्रमा दिपावली मनाइयो भने कतिपय स्थानमा बन्दूक चलाइयो। बिस्तारै बिस्तारै असन्तुष्ट पनि सन्तुष्ट हुँदै गए। प्रमाणस्वरूप विरोर्धी क्षेत्रमा पनि संविधानमुताबिक चुनाव भयो। उक्त क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधि चुनिए, ती सरकारमा पनि सामेल भए। संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनका गौण भयो। संविधानको विरोध गर्ने नेता नै संविधान मुताबिक सांसद, विधायक, मेयर उपमेयर बनी तलब–भत्ता तथा विकास बजेट प्रयोग गर्न थाले। यो संविधानले सबैको अपनत्व प्राप्त गरेको पुष्टि हो। यो संविधानको मात्र सफलता होइन, संविधान निर्माताको पनि सफलता हो। संविधान निर्मातामध्ये धेरै वर्तमान सरकारमा छन्। यसर्थ वर्तमान सरकारले संविधान असफल पार्ने मार्गमा जानुहुँदैन। वर्तमान संविधानले पहिलेका संविधानभन्दा बढी उपलब्धि प्राप्त गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो। विगतका अधिकांश प्रजातान्त्रिक संविधानबाट भएका चुनावमा अल्पमतको अस्थिर सरकारको कारण जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै संविधान निर्माताले संविधान बनाए।
संविधानको मूलभूत उद्देश्य सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा स्थिर सरकारको कल्पना थियो। जनताले पनि संविधान निर्माताको तत्कालीन आशयलाई आत्मसात् गर्दै प्रथम चुनावमा नै एउटा पार्टीलाई पूर्ण बुहमत दियो। सङ्घीय सरकार मात्र पूर्ण बहुमतले बनेन, प्रदेशमा पनि बहुमतकै सरकार बन्यो। यसबाट ५ वर्षसम्म देशले स्थिर सरकार पाउँछ भने जन अपेक्षा थियो। तर दुर्भाग्य, सरकारको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरे। यो पहिलो गाँसमा ढुङ्गा साबित भयो। संविधानको प्रस्तावनामा प्रहार हो। संसद् विघटनको विवाद अहिले चरम बिन्दुमा पुगेको छ। यसले सङ्घ र प्रदेश मात्र होइन, कार्यकर्ता तहसम्म विभाजन ल्याएको छ। सत्तासीन दल विकास र शान्तिको कुराको सट्टा आफ्नै दलको नेताको आलोचनामा लागेको छ। अहिले संसद् छैन, सरकार र राजनीतिक दल दुई ध्रुवमा छन्। आन्दोलन जारी छ। एक किसिमले सरकार एक्लो देखिएको छ। सरकारले घोषणा गरेको चुनावको तयारीमा सरकारकै दल लागेको छैन भने अन्य दलले चुनावको तयारीमा लाग्ने अवस्था छैन। संसद् विघटनको विवाद अदालतमा छ। अदालतको निष्कर्षबाट स्थिरताको अपेक्षा राखिएपनि दलहरू लोकतान्त्रिक मार्गमा आउलान् कि नआऊलान् संशय छ। संसद् विघटनको विवाद जे भएपनि सरकार आन्तरिक शक्ति सञ्चयमा लागेको छ। संवैधानिक निकायमा आफ्नो मान्छेको नियुक्ति, प्रदेशमा आफ्नो पक्षधरलाई प्रदेश प्रमुख बनाउने, प्रहरी प्रमुखमा आफ्नोे पक्षधर राख्ने, सेनासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै जाने, छिमेकी देशहरूसँग सहयोगी सम्बन्ध बनाउँदै जाने दृश्यले सरकार शक्ति सञ्चयको मार्गमा जुटेको बुझिन्छ। यस अवस्थामा संसद् पुनस्र्थापना भएन भने सरकार चुनाव गराउन सबै शक्ति प्रयोग गर्नेछ। जसबाट सरकार विरोधी सुरक्षित रहने अवस्था छैन। सरकार विरोधीको दमन गर्ने पनि सङ्केत छ। यद्यपि आम नागरिक स्थिर छ। पार्टीहरूले जति विरोध गरेपनि अहिलेको आन्दोलनमा कार्यकर्ताबाहेक आम जनताको सहभागिता कम छ, मुलुकमा हिंसाको अवस्था छैन। आन्तरिक अशान्ति, आर्थिक सङ्कटलगायत अवस्था छैन भने बाह्य सङ्कट पनि छैन। सङ्घीय संसद् बहाल नरहेपनि प्रदेश सरकार लगायत स्थिर छन्। यो अवस्था अझै बिग्रँदै गए भने सरकार सङ्कटकालको घोषणामा जान सक्ने आशङ्का छ। कहिलेकाहीं सरकार चौतर्फी घेरामा परेपछि कुर्सी जोगाउन र विरोधीको दमन गर्न सङ्कटकाल घोषणा गर्ने गर्छ। यस्तै अवस्थामा इन्दिरा गाँधीले भारतमा सङ्कटकाल घोषणा गरेकी थिइन्। १९७१ मा इन्दिरा गाँधीले गठबन्धनविरूद्ध भारी बहुमतले चुनाव जितेपनि आन्तरिक राजनीति स्थिर बनाउन सकिनन्। आफ्नो राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न उनी पाकिस्तान टुक्र्याएर बङ्गलादेश बनाउने कार्यमा लागिन्। सयौं नेतालाई गिरफतार गरिन्। 
१९७२ मा भएको विधानसभा चुनावमा १३ राज्यमा काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो। त्यति बेला अटलविहारी बाजपेयीले भनेका थिए–विपक्षबाट हजारौं नेता लडे काङ्ग्रेसबाट केवल एकजनाले लड्यो। राज्यसभा पनि उनकै हातमा थियो। जसको बलमा २४, २५, २६, २७, २८, ३१ दफा संशोधन गरियो। २४ औं संशोधन गोलकनाथ केसको फैसला उल्टाउन गरिएको थियो। यसले एशियाकै शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्यायो। बैंकहरूको राष्ट्रियकरण भयो। सर्वोच्च अदालत समेतले वर्तमान सरकारलाई अर्कै नजरले हेर्न थाल्यो। संविधान संशोधनको सीमा असीमित बनाइयो। बैंक राष्ट्रियकरण गर्ने संशोधन पनि आरसी कुकर व्यक्तिको मुद्दा, जुन अदालतले खारेज गरेको थियो त्यसलाई खारेज गर्न अर्को संशोधन भयो। नेहरूले नै संविधानको धारा ३१ मा संशोधन गरी थप दुई उपधारा जोडेर ९ औं अनुसूची बनाएकोमा इन्दिरा गाँधीले यही धारामा थप संशोधन गरिन् जसमा अदालतमा उजूर गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। संविधानमा अनेकौं संशोधन गरेर सङ्कटकाल घोषणा गरिन्। सङ्कटकाल घोषणा गर्ने आधार संविधान संशोधनलाई बनाइयो। जुन बहालवाला संसद् एवं विधानसभाहरूबाट प्राप्त हुन्थ्यो।
नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिवेशको आधार हेर्दा इन्दिरा गाँधीको मार्ग र अवस्था बनाउन सरकार जुटेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले शक्ति सञ्चयको मार्गमा रहेको छ। यसबाट अध्यादेश ल्याउन सकिने भएपनि संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिलेको सरकारलाई रोक्न संसद् नभएपनि स्वतन्त्र निकाय, तेस्रो अङ्ग न्यायपालिका छ, जसप्रति आम जनताको अत्यधिक आस्था छ। सरकार संविधान संशोधन गर्न सक्दैन। संविधान संशोधन भएन भने जनताको मौलिक हक निस्तेज पार्न सकिंदैन। सरकारले संविधानको मूलभूत अधिकारमा कटौती गर्न खोज्यो भने अदालतले रोक्न सक्ने अवस्था छ। सङ्कटकाल लगाउनुको अर्थ हो, जनतालाई मूल अधिकारबाट वञ्चित पार्नु। जुन अहिलेको युवा पुस्ताको चेतना एवं अदालतको सक्रियताले सफल हुने अवस्था देखिन्न। सङ्कटकाल घोषणा गर्न जुन आन्तरिक र बाह्य सङ्कट संविधानले निर्धारण गरेको छ, त्यो नेपालमा आएको छैन। आम जनताले अहिलेको विवाद मुलुकका लागि सङ्कट होइन, दलहरूको कुर्सीको लुछाचुँडीको रूपमा हेरेको छ। यसर्थ नेपालमा सङ्कटकाल लगाउनुपर्ने सम्भावना देखिएको छैन। तर यसै विवादलाई आधार बनाइ हिंसक अवस्था बढ्यो भने सङ्कटकाल लगाउन सकिने बाध्यता आउन सक्छ। यसर्थ आन्दोलनकारीले आफ्नो आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन ध्यान दिनुपर्छ, सङ्कटकालबाट जोगिनका लागि। आशा गरांै १२ वर्ष जनताले झेलेको सङ्कटकालको पीडा नेताहरूको विवादले पुनः नदोहोरियोस्। आपसी विवाद छलफल गरेर समाधान गरून्। नेताहरू आफैंले बनाएको संविधानलाई असफल बनाउने काम नगरून्। जनतालाई अब उप्रान्त पीडामा नधकेलून्।
