प्रस, सप्तरी, २६ माघ/
सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा लामो समयसम्म भाडा नबुझाउने उद्योगहरूको सामान जफत गरी असुली प्रक्रिया शुरू गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय राजविराजले लामो समयसम्म भाडाबापतको रकम नबुझाउने उद्योगको सामान जफत गरेको हो।
उद्योग सञ्चालनका लागि औद्योगिक क्षेत्रभित्र सेड भाडामा लिएर लामो समयदेखि केही उद्योग सञ्चालन नगरेको र भाडाबापतको रकमसमेत नतिरेपछि उक्त उद्योगहरूमाथि कारबाई थालिएको हो। यसरी कारबाईमा पर्ने उद्योगहरूमा कृष्णा खाद्य उद्योग र पद्मा ज्योति प्लास्टिक उद्योग रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। उक्त दुवै उद्योगका सामान जफत गरी भाडाबापतको रकम असुल्ने प्रक्रिया शुरू गरिएको हो।
वर्षौंदेखि उद्योगको नाममा सेड भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन नगरी कब्जामा राख्ने र भाडासमेत नबुझाउने प्रवृत्ति बढेपछि कारबाही गरी सेड खाली गराइएको तथा सामानसमेत लीलाम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख दीपक आचार्यले सोमवार सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। खाली गराइएका सेडमा नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि प्रक्रियासमेत शुरू गरिसकेको अध्यक्ष आचार्यले बताए।
बन्द रहेका उद्योगको ताला फुटाउनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरे, रूपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरेराम यादव, वडाध्यक्ष जगदीश दास, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि नेत्र बाँस्तोला, सघन शहरी विकास आयोजना राजविराजका इन्जिनीयर ब्रह्मदेव चौधरी साथै सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितिमा बन्द उद्योगको ताला फुटाएर सामान जफत गरिएको हो।
बन्द उद्योगबाट करीब ४०–४५ लाख रुपैयाँ भाडा लिन बाँकी रहेको औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए। सोमध्ये कृष्णा खाद्य उद्योगबाट करीब रु ११ लाख ७० हजार र पद्मा ज्योति प्लास्टिक उद्योगबाट रु आठ लाख ८० हजार भाडाबापतको रकम उठाउन बाँकी रहेको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए।
भाडा नबुझाएका उक्त उद्योगहरू बन्द अवस्थामा रहेको र बक्यौता रकम बुझाउन पटक–पटक सूचना दिंदासमेत सुनुवाइ नगरेकाले सेड खाली गराउन कारबाई गर्नुपरेको औद्योगिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।
यसैगरी बितेको वर्ष पनि महालक्ष्मी खाद्य उद्योग र एसएन्ड इलेक्ट्रोनिक्सको सामान जफत गरी सेड खाली गराइएको थियो।
२९४ रोपनी अर्थात् साढे २२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रभित्र बैंक भवन, हुलाक, स्वास्थ्य क्लिनिक भवन, चमेनागृह, गेस्ट हाउस, विद्युत् टेलिफोनलगायत सुविधासम्पन्न स्थान निर्माण गरिएको छ। सो क्षेत्रभित्र पूर्ण सुविधासहित दशवटा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता छ।
सो क्षेत्रमा अहिले मिलन डेरी उद्योग, महालक्ष्मी पेन्ट इन्ड्रस्ट्रिज, कोसी पोलिमर्स र उषा जल उद्योग सञ्चालनमा छन्। उक्त क्षेत्रका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट कार्यालय प्रमुखसहित १० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। भारत सरकारको सहयोगमा विसं २०४४ मा शिलान्यास भएको उक्त औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएपश्चात् २०५१ मा भारत सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यसमा नौवटा उद्योग सञ्चालनमा आएका थिए।
राजविराज औद्योगिक क्षेत्रका नामबाट २०४४ सालमा स्थापित उक्त औद्योगिक क्षेत्रलाई विकास गर्ने उद्देश्यले हृदयेश त्रिपाठी उद्योगमन्त्री भएका बेला गजेन्द्रनारायण सिंहको नामसँग जोडेर ‘गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र’को नाममा नामकरण गरिएको थियो।
