प्रस, वीरगंज, ४ माघ/
    मुआवजाको लागि एकजुट भएर सङ्घर्षरत अलौं र श्रीसियावासीबीच अहिले फाटो आएको छ। मुआवजा रकम लिने क्रममा उनीहरूबीच फाटो आएको देखिएको छ।
    एक पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छिटो मुआवजा वितरण गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएको छ भने अर्को पक्षले सरकारले तोकेको मुआवजा जायज नभएको भन्दै थप मुआवजाको लागि दबाब दिएको छ। खेत भएकाहरू तत्काल मुआवजाको पक्ष्Fमा छन् भने घर र घडेरी भएकाहरूले पुनर्वाससहित उचित मुआवजाको माग गरिरहेका छन्।
    नेपाल सरकारले मूल्याङ्कनको आधारमा अहिले रु १ अर्ब ५० करोड पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले बताए। प्रजिअ तामाङले मुआवजाको लागि रु ५ अर्ब २५ करोड आवश्यक रहेको र सोमध्ये केही रकम पठाएको र एक साताभित्र प्रक्रिया पूरा गरी वितरण गरिने बताए। खेतको २४ देखि ४० लाखसम्म र घडेरीको ४० देखि ६७ लाख प्रतिकट्ठा मूल्याङ्कन तोकेर पठाएको उनले बताए।
    स्थानीय बासिन्दाका अनुसार खेत भएकाहरूले तत्काल मुआवजा लिए फाइदा हुने तथा घरघडेरी भएकाहरूको हकमा मुआवजा न्यून रहेकोले उनीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।
    दुई खेमामा बाँडिएका अलौं र श्रीसियावासीबीच मुआवजाको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि गाउँलेहरू आश्चर्यचकित भएको बताए। लामो समयदेखि आफूहरूले आन्दोलन गर्दै आएको तर मुआवजा लिने बेलामा एक्कासि फुटेर मुआवजा लिनु बेठीक भएको गाउँलेको भनाइ छ। दुवै पक्ष मिलेर एक स्वरमा पुनः सङ्घर्ष गरे सरकारले मुआवजा बढाएर दिने गाउँलेको भनाइ छ।
    अन्दाजी ६२ बिघा जग्गा नेपाल सरकारले रोक्का गरेको छ। जसमध्ये ४० बिघामा खेत, १० बिघामा घर र १० बिघामा सार्वजनिक जग्गा रहेको गाउँलेले जानकारी गराए। सार्वजनिक जग्गामा मठमन्दिर, विद्यालय, पोखरी तथा चौरको मुआवजा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको छैन।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here