प्रस वीरगंज, २२ पुस/
प्रदेश २ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउनुपर्ने सुविधा ऐन २०७७ जारी गरेपछि जनप्रतिनिधिहरूले सुविधाबापत लिएका सवारीसाधनहरू फिर्ता गर्न थालेपछि स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा सवारीसाधन फालाफाल भएको छ। गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरका जनप्रतिनिधिहरूले सुविधाबापत लिएका मोटरसाइकल फिर्ता गर्न थालेपछि स्थानीय तहमा पुनः नयाँ झमेला शुरू भएको छ।
ऐन अनुसार यातायात खर्चबापत मासिक रकम पाउनुपर्ने भन्दै ती गाडीहरू धमाधम फिर्ता हुन थालेका हुन्।
प्रदेश सरकारले निर्देशिका ऐन जारी गर्दै प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष्F, उपाध्यक्ष्F, वडाध्यक्ष्F, कार्यपालिका सदस्य तथा सभाका सदस्यहरूलाई मासिक रकम उपलब्ध गराउन असार ३१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि जनप्रतिनिधिहरूमा अहिले हडकम्प मचेको छ।
स्थानीय तह गठन हुँदा प्रतिनिधिहरू एकजुट भई दबाब दिंदै आआफ्नो लागि इच्छाइएको मोटरसाइकल खरीद गरेका थिए।
तत्कालीन समयमा सवारीसाधन नपाएका जनप्रतिनिधिहरूले सवारीसाधन खरीद गराउन स्थानीय तहमा दबाब दिनका लागि गाउँ/नगर सभा हुन नदिने, आन्दोलन गर्ने, होहल्ला गर्ने गरेपछि स्थानीय तहले उनीहरूको लागि सवारीसाधन खरीद गरिदिएको थियो।
जनप्रतिनिधिहरूबाट फिर्ता आएका मोटरसाइकलहरू कार्यालयमा थन्किएको र चलाउने व्यक्तिसमेत नपाएको, अर्कोतिर स्थानीय तह थप आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले जानकारी दिएका छन्।
प्रदेश सरकारको सेवासुविधा अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष्Fले प्रतिमहीना १०० लिटर तेल, चौमासिक १० लिटर मोबिल, प्रतिमहीना पत्रपत्रिकाबापत रु ४ हजार, मोबाइल रिचार्जबापत रु ५ हजार, अतिथिसत्कारबापत रु १५ हजार, अनुगमन भत्ता रु ३ हजार, चाडपर्व खर्च वार्षिक रु १५ हजार, प्रतिबैठक रु २ हजार, भ्रमणभत्ता दैनिक रु १८ सय, विदेश भ्रमण प्रतिदिन १ सय ५० डलर पाउँछन्। त्यसैगरी, उपाध्यक्ष्Fले प्रतिमहीना यातायात खर्चबापत रु १४ हजार ५ सय, वडाध्यक्ष्Fलाई रु १० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई रु ८ हजार, सभाका सदस्यलाई रु ३ हजार भत्ता पाउँछन्।
त्यसैगरी नगरपालिकाको हकमा प्रतिमहीना यातायात खर्च उपप्रमुखलाई रु १५ हजार, वडाध्यक्ष्Fलाई रु १० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई रु ८ हजार ५ सय, सभा सदस्यलाई रु ३ हजार तोकिएको छ।
उपमहानगरपालिको हकमा प्रतिमहीना यातायात खर्च उपप्रमुखलाई रु १५ हजार, वडाध्यक्ष्Fलाई रु १० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई रु ९ हजार, सभा सदस्यलाई रु ३ हजार तोकिएको छ।
त्यस्तै, महानगरपालिकाको हकमा प्रतिमहीना यातायात खर्च उपप्रमुखलाई रु १५ हजार, वडाध्यक्ष्Fलाई रु १० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई रु ९ हजार, सभा सदस्यलाई रु ३ हजार स्थानीय तहले दिने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ।
प्रत्येक महीना मासिक रकम बुझ्ने वा स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको सवारीसाधनमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको सुविधा ऐन २०७७ ले निर्देशन दिएको छ।
