प्रस, निजगढ, २४ मङ्सिर/
बारा, निजगढ नगरपालिकामा रहेका क्रसर उद्योगहरूको बुधवार अनुगमन, निरीक्षण गरिएको छ। बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपाल नेतृत्वको टोलीले निजगढ नपा–४ र ९ मा रहेका क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेको हो।
वनक्षेत्र, आरक्ष, निकुञ्जदेखि २ किलोमिटरभित्र पर्ने, स्थानीय सुरक्षा निकाय, शैक्षिक सङ्घसंस्थादेखि १ किलोमिटरभित्र रहेका क्रसर उद्योगलाई तीन वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने २०६७ चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित अनुगमन समितिले मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो। त्यसपछि चारपटक ६/६ महीनाको म्याद थप गर्दै तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको पालामा एक वर्ष म्याद थप गरिएको थियो। म्याद थपाएर बसेका उद्योगहरू अहिलेसम्म यथावत् स्थानमा रहेका र निर्बाधरूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा दुई किलोमिटर दूरीलाई घटाएर ५ सय मिटरमा झारे पनि तीन हप्तापछि पुनः पुरानै मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने भनी निर्णय सच्याइएको थियो।
त्यसताका तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले लगातार तीन वर्षसम्म क्रसर उद्योगको म्याद थप्यो। त्यसयता मापदण्ड मिचेका र अवैधरूपमा चल्दै आइरहेका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन। जसले गर्दा अवैधरूपमा नदीजन्य वस्तु क्रसरले उत्खनन गर्दै आएका छन्।
२०७३ माघ १८ मा पुनः परिमार्जनसहितको मापदण्ड २०७४ सालमा तयार गरी २०७४ साउन १८ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरी निर्णय गरिसकिएको छ। जसलाई कार्यान्वयन गर्न पछिल्लोपटक सरकारले तदारूकता देखाएपछि बाराका प्रजिअ नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरेको हो। प्रजिअ नेपाल नेतृत्वको टोलीमा डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख मन्जुर अहमद, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद पङ्गेनीलगायत छन्।
अनुगमनमा निजगढ नगरप्रमुख सुरेशकुमार खनाल, निजगढ नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्की, निजगढ नपा राजस्व प्रमुख दिनेश श्रेष्ठलगायतको सहभागिता थियो।
