प्रस, जनकपुरधाम, १७ मङ्सिर/
मुलुकमा रेलवे सञ्चालनमा आउने तयारी भएपछि यससम्बन्धी दरिलो नियम कानून पनि आवश्यक भएको छ। यस सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विभिन्न प्रावधान छलफलका लागि सार्वजनिक गरिएको छ।
विधेयकको दफा ६२ र दफा ६३ मा रेल्वे वा रेलमा कुनै वस्तु फ्याँक्न, रेलको लिकमा ढुङ्गा, काठ वा अरू कुनै वस्तु राख्न, रेलको लिक वा सोसम्बन्धी किला, काँटा, स्लिपर आदि झिक्न, ज्वाइन्टहरू खुकुलो पार्न वा अरू कलपुर्जा चलाउन, हेरफेर गर्न वा बन्द गर्न नहुने उल्लेख छ। यसो गरिएमा कसूर गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँ जरिवाना हुनेछ। यही अभियोगमा रेल्वेको सम्पत्ति चोरेको भनेर थप ३ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राख्ने विषयमा विधायन समितिले लामो छलफलपछि सहमति जुटाइसकेको नेपाल रेल्वे कम्पनीले बुधवार जनाएको छ।
रेलको कुनै निशाना, चिह्न, सङ्केत वा बत्ती लुकाउने, चलाउने, झिक्ने, फरक गरी देखाउने, बदल्ने, मेट्ने, हटाउने, केरमेट गर्ने, खुर्किनेलगायत कसूर गर्र्नेलाई १० वर्ष कैदको प्रावधान रेल्वे विधेयकमा छ। त्यसैगरी आगो लगाउने, विस्फोटक पदार्थ ओछ्याएर वा विद्युतीय धरापमा पारेर रेल दुर्घटनामा पार्ने कसूरदारलाई अपराधसंहिता अनुसार ज्यान मारे सरहको सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। रेल्वेसम्बन्धी कुनै कसूर गर्दा सोही कारणले रेल दुर्घटनामा प–यो र मानिसको मृत्यु भयो भने ज्यान मारेसरह जन्मकैद हुने व्यवस्था राख्न सहमति जुटेको विधायन समितिले जनाएको छ।
रेल दुर्घटनामा परेको तर मान्छे नमरेको अवस्थामा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। रेल्वेका कर्मचारी वा यात्रुसँग झगडा गर्ने, रेलभित्र होहल्ला गर्ने, गालीगलौज तथा अश्लील वा अपमानजक शब्द प्रयोग गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।
विधायन समितिबाट पारित व्यवस्था अनुसार टिकटको अङ्क, अक्षर, मिति वा बेहोरा सच्याउने यात्रुलाई ६ महीनासम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ। रेल वा रेल्वेमा फोहोर गर्ने, फोहोर फ्याँक्ने र निषेधित स्थानमा बसी यात्रा गर्नेहरूलाई ५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। भाडा नतिरी रेल चढेका यात्रुलाई भाडा रकमको पाँच गुणा बढी रकम जरिवाना गरिने छ।
उक्त विधेयक अनुसार कैद सजाय हुने कसूरको शुरू कारबाई– किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई दिइएको छ। त्यसैगरी दुई लाखसम्म जरिवाना हुने कसूरको शुरू कारबाई र किनारा गर्ने अधिकार रेल्वे प्रशासकलाई र २० हजारसम्म जरिवाना हुने कसूरको शुरू कारबाई र किनारा गर्ने अधिकार स्टेशन प्रमुखलाई दिइएको छ।
विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित विधेयकमा रेल दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको यात्रुका परिवारलाई राहत स्वरूप सात लाख रुपियाँ प्रदान गरिने छ। उक्त रकम रेलवे बोर्डले निर्णय गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। चोटपटक मात्रै लागेको भए औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने र रेल दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी भए नोक्सानी भएबापत क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म चल्नेगरी तयार रेल्वे लिकको ट्र्याक र स्लिपर जोडने क्लिपलगायत सामान तथा पुर्जा चोरी हुन थालेको समाचार आइरहेका बेला राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सो विधेयकमा हालै सहमति जुटाएको हो।
