प्रस, परवानीपुर, ४ फागुन/
मध्य तराईको पर्सा, बारा र रौतहटमा दलित, विपन्नहरूको लागि जस्तापाताको छानो बनाइदिने कार्यक्रम सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ।
आव २०७६/०७७ देखि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको वीरगंजस्थित सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो। यो कार्यक्रमबारे सूचना प्रकाशित भएपछि दलित, विपन्नहरूले आफ्नो अवस्थाबारे विवरण समावेश गरी निवेदन दिएपछि जिल्लाको सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिले छनोट गरेमा आवेदकले दुई किस्तामा पचास हजार रुपैयाँ पाउँछन्।
उक्त रकमले दलित, विपन्न परिवारले फुसको छानो हटाएर जस्तापाताको छानो लगाउनुपर्छ। तर चालू आवमा यस कार्यक्रमको अनुगमन, नियमन र किस्ता वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय पालिकामा गएपछि कार्यक्रम सुस्त गतिमा अघि बढेको आयोजना कार्यालय वीरगंजका प्रमुख रञ्जनकुमार दासले बताए। उनका अनुसार पर्साको क्षेत्र नं १ मा ९४७, २ मा ८५१, ३ मा १११२ र ४ मा ९९७ गरी ३९०७ वटा फुसको घरमा जस्तापाताको छानो छाउनुपर्नेछ।
बाराको क्षेत्र नं १ मा ९३५, २ मा २४७, ३ मा १३३६ र ४ मा १०४२ गरी ३५६० र रौतहटको क्षेत्र नं १ मा ११४६, २ मा ८५१, ३ मा १२७१ र ४ मा १०६५ गरी ४३३३ वटा फुसको घरमा जस्तापाताको छानो छाउने योजना रहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम अन्तर्गतको योजना भए तापनि यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनको पाटो फितलो भएकोले यो कार्यक्रमको लाभ प्रत्यक्षरूपमा दलित, विपन्न परिवारले लिन नसकेको र लिए तापनि जस्तापाताको छानो बन्न नसकेको गाउँलेहरूले बताएका छन्। केही गाउँलेले पचास हजार रकममध्ये तीस हजार र बीस हजार गरी दुई किस्तामा रकम दिने गरे तापनि एउटा किस्ताको लागि आयोजना कार्यालयकै प्राविधिक र समाजका केही अगुवा व्यक्तिले रु २ हजार घूसबापत लिएर कोटा पारिदिने र त्यसपछि रकम उपलब्ध गराउने गरेको गुनासो गरेका छन्।
यस विषयमा आयोजना कार्यालयका प्रमुख दासले गत आवमा कार्यालयले नै सबै काम हेर्ने गरेकोमा कोटा दिने काम अहिले जिल्ला समन्वय समिति, पर्साका सभापतिको अध्यक्षतामा रहेको सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिले गर्ने गरेको र रकमको निकासा स्थानीय पालिकाले गर्ने गरेकाले यसमा आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीको दोष नरहेको दाबी गरे। आएका गुनासाबारेमा आफूले पनि छानबिन गर्ने उनले बताए।
