प्रस, वीरगंज, २६ माघ/
मुस्लिम समुदायको हकहित एवं उत्थानका लागि वक्ताहरूले जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगद्वारा सोमवार वीरगंजमा आयोजित अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमका वक्ताहरूले अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएका मुस्लिम समुदायले पाउनुपर्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेको बताए।
मुस्लिम समुदायलाई संविधानले आरक्षित समुदायमा नराखेको र स्थानीय तहले पनि यस समुदायको हकअधिकार तथा कानूनसम्मत सेवासुविधालाई कुण्ठित गरिरहेको भन्दै सहभागी वक्ताहरूले यसका निम्ति सबै पक्षले आआफ्नो ठाउँबाट चासो देखाउनुपर्ने आग्रह गरेका छन्।
‘स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, संवर्धन र सशक्तीकरण’ विषयक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमका मुख्य अतिथि जिल्ला समन्वय समिति पर्साका प्रमुख नेकमहम्मद अन्सारीले केन्द्र सरकारले मुस्लिम आयोग गठन गरेर सो आयोगलाई जिल्ला समन्वय समितिमार्फत समुदायस्तरमा पठाउनु सकारात्मक कुरा भएको भन्दै पालिकाहरूले मुस्लिम समुदायका निम्ति गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेको आरोप लगाए।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख ठाकुरप्रसाद न्यौपानेले जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार सङ्कुचन गरिएकोतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न दिएमा जिल्लाका मुस्लिमलगायत अल्पसङ्ख्यक पिछडिएका र सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र पर्ने समुदायको लागि सम्बन्धित पक्ष्Fलाई जवाफदेही बनाउन जिल्ला समन्वय समितिले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए। सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले मुस्लिम समुदायका लागि स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र अधिकार र दायित्व धेरै भएपनि पालिकाहरूले कार्यान्वयन नगरिरहेको भन्दै आयोगले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
उद्घाटन समारोह र बन्दसत्र गरी दुई चरणमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी, प्रदेशसभा सदस्य करीमा बेगम, जगरनाथपुर गाउँपालिका अध्यक्ष जालिम मियाँ, आयोगका सचिव सुनीता नेपाल, नेकपाका नेता फरमान मियाँ, शरीफ गद्दीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। जिल्ला समन्वय समिति पर्साको सभाकक्षमा भएको कार्यक्रममा जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो।
