प्रस, सेढवा, २५ माघ/
चालू आवमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत दलित विद्यार्थी तथा छात्राहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने छात्रवृत्तिको रकम करेन्ट ब्याज (सीमित अवधिको)मा लगाएर मुनाफा लिने कार्य भइरहेको पाइएको छ।
लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण लामो समयसम्म बन्द रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू पर्सा जिल्लामा कात्तिकदेखि सञ्चालनमा आएका हुन्। सञ्चालनमा आएको तीन महीना बितिसक्दा पनि सम्बन्धित विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति वितरण गरेका छैनन्।
ठोरी, पटेर्वासुगौली, जगरनाथपुर, धोबिनीलगायतका गापामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अहिलेसम्म छात्रवृत्ति वितरण भएको छैन। सम्भवतः पर्सा जिल्लाका १४ वटै पालिकाको अवस्था यस्तै छ। छात्रवृत्ति वितरणका लागि गत आवमा रकम निकासा भइसकेको छ। चालू आवको लागि गत वर्षमैं छात्रवृत्तिको लागि रकम निकासा भएपनि सम्बन्धित दलित र छात्राहरूलाई वितरण गर्नुपर्नेमा नगरेर प्रधानाध्यापकहरूले ग्रामीण क्ष्Fेत्रमा करेन्ट ब्याजमा लगानी गरेका छन् भने केहीले घरायसी काममा प्रयोग गरेका छन्।
ठोरी गापा–५ मा रहेको साखुवाटी प्रावि सुवर्णपुरका प्रअ तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घ ठोरीका अध्यक्ष अमृत श्रेष्ठले गापाको निर्देशन अनुसार २१ वटै सामुदायिक विद्यालयमा एकैपटक एउटै मितिमा छात्रवृत्ति वितरण गरिने बताएको कारण ढिला भएको बताए। उनले गापाको निर्देशन अनुसार समयको प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन्।
जीराभवानी गापाका शिक्षा संयोजक जीतेन्द्र मिश्रले आफ्नो पालिकामा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण भइसकेको बताए। उनले कुनै विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरण नगरेको पाइए सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई कारबाई गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
पटेर्वासुगौली गापाका शिक्षा संयोजक शम्भु साहले गापा अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरूमा चालू आवमा दलित तथा छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति वितरणको लागि रकम पठाइसकेको बताए। उनले पालिकाले छात्रवृत्तिबापतको रकम पठाइसकेको भए तापनि धेरैजसो विद्यालयले अहिलेसम्म वितरण नगरेको बताएका छन्। उनले फागुनको पहिलो सातासम्म सबै विद्यालयलाई छात्रवृत्तिबापतको रकम वितरण गर्न निर्देशन गरिएको बताए।
चालू आवमा शैक्षिक सत्र सकिन अब दुई महीना मात्र बाँकी छ। त्यसपछि पुनः नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि यसै आवमा रकम निकासा गरेर सम्बन्धित विद्यालयहरूमा पठाइन्छ। छात्रवृत्ति वितरणमा ढिला हुनुको कारण एकजना प्रअले धेरैजसोले करेन्ट ब्याजमा लगाउने गरेको र घरायसी खर्चमा प्रयोग गर्ने गरेको कारण ढिला भएको बताएका छन्।
नयाँ शैक्षिक सत्र आउन दुई महीना बाँकी रहँदा लकडाउन र निषेधाज्ञाको बहाना बनाएर वितरणमा ढिला भएको केही प्रअले प्रतिक्रिया दिएका छन् तर जुन प्रयोजनको लागि रकम निकासा भएको हो र पालिकाले सम्बन्धित विद्यालयमा सो रकम पठाइसकेको अवस्थामा वितरण नहुनुमा प्रअहरूको दोष रहेको देखिन्छ। केही विद्यालयले छात्रवृत्तिको रकम हिनामिना गर्नको लागि विद्यालय पोशाकको लागि कपडा खरीद गरेर वितरण गरेको पाइएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत दलित तथा छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति रकम रु ४ सयदेखि माथि छ।
