नारायणी अस्पतालको फार्मेसीमा सेवाग्राहीले औषधि नपाएको गुनासो गरेका छन्। उक्त फार्मेसीबाट औषधि बिक्री वितरणमा समेत अनियमितता हुने गरेको सेवाग्राहीहरूको आरोप छ। आरोपलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन। जुन उद्देश्यका साथ कार्यक्रम लागू गरिएको हुन्छ, सोअनुरूप उपलब्धि भएन वा काम हुन सकेन र त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ पनि सेवाग्राहीले पाउन सकिरहेका छैनन् भने त्यहाँ शङ्का उपशङ्का हुन्छ नै। स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारीरूपमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन अनिवार्य गरेको हो। सर्वसाधारणलाई सहज, सहुलियरूपमा फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको सुशासनभित्रको आधारभूत कार्य हो। सरकारी अस्पतालले फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नुको मतलब औषधिको उपलब्धतामा अन्यत्र सहज र सुलभ छैन भन्ने नै हो। त्यसैले फार्मेसी विषयमा दक्ष जनशक्तिमार्फत अस्पतालबाट आफ्नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरी बिरामीहरूलाई सुलभ एवं गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ अनुसार नेपाल सरकारले फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ लागू गरेको निर्देशिकाको प्रस्तावनाम उल्लेख छ।
तर जुन उद्देश्यले फार्मेसी सञ्चालन भएको हो, त्यो उद्देश्य भने पूरा भइरहेको पाइँदैन। वीरगंजमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि धेरै सरकारी फार्मेसीको अवस्था उस्तै छ। धेरैमा आवश्यक औषधि पाउन नै मुश्किल छ। फार्मेसीमा पाउने औषधि अन्यत्रभन्दा सस्तो हुन्छ। फार्मेसीले औषधिजन्य सामग्री र पदार्थ खरीद गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ बमोजिम कोटेशनमार्फत सीधैं खरीद गर्न सक्छ। प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरीद गर्दा अरूलाई भन्दा फार्मेसीलाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध हुन्छ। यसरी खरीद गरिएको औषधिमा पनि २० प्रतिशतभन्दा कम मुनाफा राखेर बिक्री गर्नुपर्छ। अन्यत्र अति आवश्यक औषधि शयप्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर बिक्री भइरहेका हुन्छन्। यसर्थ सरकारी अस्पतालमा आउने कमजोर आर्थिक अवस्थाका सेवाग्राहीलाई फार्मेसी सेवा चाहिएको हो।
सम्बन्धित अस्पतालमा कुन कुन रोगको, कस्तो प्रकृतिसम्मको उपचार हुन्छ र त्यसका लागि कुन कुन औषधि चलाउने गरिएको छ, सोअनुरूप फार्मेसी सञ्चालक समिति आफैंले निर्णय गरेर औषधि खरीद गर्न पाउने भएकोले आवश्यक औषधि फार्मेसीमा पाइएन भन्ने गुनासो नै आउनुहुँदैन। अर्कोतर्फ सरकारले आफ्ना नागरिकको लागि निश्शुल्क उपलब्ध गराउने ७० किसिमका औषधि र स्वास्थ्य बीमा गरेका सेवाग्राहीले पाउने निश्शुल्क औषधि पनि सरकारी अस्पतालको फार्मेसीबाट नै उपलब्ध हुने हो। एउटा फार्मेसीको बदमाशीले हजारौं सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन्छन् भने सरकारको लक्षित कार्यक्रम असफल हुन्छ। फार्मेसीले तब बदमाशी गर्छ, जब औषधि माफियाहरूसँग घाँटी जोडिन पुग्छ। आसपासका विक्रेतालाई फाइदा पु–याउनका लागि आवश्यक औषधि नराख्ने फार्मेसीहरू पनि फेला परेका र कारबाई भएका छन्। नारायणी अस्पतालको फार्मेसीमा के भएको हो ? यसको छानबिनतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।
