संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गर्ने सूचकाङ्क अनुसार नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अत्यन्त कम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदैछ । यो प्रक्रिया मुलुकका लागि गौरवको विषय हो, तर यससँगै असङ्ख्य चुनौती पनि छन् । हालै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा दिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने, नेपालको तयारी नै अधूरो छ, बजेटसमेत नगन्य अवस्थामा छ । अर्कोतर्फ यदि हामी अनेक सहुलियत गुमाउनेछौं भने, किन स्तरोन्नतिमा जानुपर्यो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । सर्वप्रथम, यो बुझ्न जरुरी छ कि, मुलुकका लागि अतिकम विकसित (एलडिसी)बाट स्तरोन्नति हुनु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो आर्थिक सूचकाङ्क सुध्रिएको सन्देश दिनुका साथै कूटनीतिक, व्यापारिक र विकाससम्बन्धी विविध पक्षमा महत्त्वपूर्ण अवसर लिनु हो । कुनै देश अतिकम विकसित सूचीमा रहँदा उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय धेरै सहुलियत प्राप्त हुने भए तापनि यी सुविधाहरू सधैंभरि पाइरहने होइनन् । नेपालले एलडिसी सूचीमा ५० वर्षभन्दा बढी समय बिताइसकेको छ । विश्व बैंक, एडिबी, युएनडिपीजस्ता निकायहरूबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानका आधारमा हामीले बिस्तारै संरचना निर्माण त गर्यौं, तर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने दिशामा भने ठोस प्रगति देखिएन ।
यसले गर्दा अहिले स्तरोन्नतिसँगै गुम्ने सुविधाहरू हाम्रोलागि ठूलो धक्का बन्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि, नेपालले एलडिसीको हैसियतमा विश्व व्यापार सङ्गठन अन्तर्गत पाउँदै आएको ड्युटी फ्री कोटा गुमाउनेछ । जसको असर तयारी पोशाक, गलैंचा र पश्मिनाजस्ता प्रमुख निर्यात सामग्रीमा पर्नेछ । निर्यात घट्नाले १० हजारभन्दा बढी श्रमिक बेरोजगार हुनेछन् । अबको प्रश्न उठ्छ, हामीले चाहेर स्तरोन्नति प्रक्रिया रोक्न सकिन्छ कि सकिंदैन ? हो, नेपालले एलडिसीबाट स्तरोन्नति नहुने विकल्प अपनाउन सक्छ । राष्ट्रसङ्घले कुनै पनि मुलुकलाई “स्वेच्छिकरूपमा केही समयका लागि स्तरोन्नति स्थगन” गर्न सक्ने अनुमति दिएको छ । यसो गर्दा सुविधा केही समयका लागि कायम रहन्छ र मुलुक थप तयारीमा लाग्न सक्छ । तर यो प्रक्रिया विशेष परिस्थितिमा मात्र रोक्न सकिन्छ, जस्तै महामारी, युद्ध वा प्राकृतिक विपत्तिका बेला । नेपाल अहिले त्यस्तो अवस्थामा छैन । त्यसैले हामीले चाहेर पनि स्तरोन्नति रोक्न सक्दैनौं । अर्कोतर्फ, स्तरोन्नति हुनुको आफ्नै मूल्य र मान्यता पनि छन् । मुलुकको विश्वसनीयता, लगानीमैत्री वातावरण, विदेशी प्रत्यक्ष लगानी प्रवाह, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा सकारात्मक सङ्केत पुग्छ । वैदेशिक साझेदारहरूले पनि मुलुकलाई एक उत्तरदायी र सक्षम अर्थतन्त्रको रूपमा हेर्न थाल्नेछन् । यसो हुँदा विभिन्न स्रोतहरूबाट आउने लगानी र प्रविधिको पहुँचमा सहजता थपिन सक्छ ।
सन् २०२६ सम्म स्तरोन्नति हुने देशको रूपमा नेपालले राष्ट्रसङ्घमा जुन छवि बनाउनेछ, त्यसले कूटनीतिक हैसियतसमेत बलियो बनाउन सक्छ । तसर्थ जसरी भएपनि मुलुकलाई स्तरोन्नतिको लागि तयार पार्नु नै हाम्रो अबको एकमात्र बाटो हो । चार अर्बको आवश्यकता रहेको योजना केवल चार करोडमा चलाउन खोज्दा स्वाभाविकरूपमा असफल हुन्छ । ठोस बजेट सुनिश्चित गर्नु, मन्त्रालयबीचको समन्वय सुदृढ गर्नु र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर स्तरोन्नतिको दबाबलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नु सरकारको दायित्व हो । अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादाका लागि स्तरोन्नतिको दौडमा लागेका छौं भने, तयारी पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै गर्नुपर्छ ।
