• ओमप्रकाश खनाल
नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरदेखि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नतिको तयारीमा भइराख्दा यसका लाभ र हानिका बारेमा स्वाभाविक चासो जागृत भएको छ । यो चासोको विषय मात्र होइन, यसका फाइदालाई ग्रहण गर्दै चुनौतीको सावधानीपूर्वक सामनाको तयारी गर्ने समय पनि हो ।
सूचकाङ्कको अवस्था
अहिले विश्वका ४६ देश अतिकम विकसित देशको सूचीमा छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले २०२१ नोभेम्बरमा नेपालसँगै बङ्गलादेश र लाओसलाई अतिकम विकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । स्तरोन्नतिका लागि यसका लागि राष्ट्रसङ्घको मापदण्ड अनुसार राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा १,२२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा त्योभन्दा माथि हुनुपर्ने र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेछ । नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ मा दुवैपटक लगातार मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कका आधार पूरा गरेको थियो । तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा भएको थिएन । तीनमध्ये दुई सूचक पूरा भएमा विकासशीलमा स्तरोन्नतिको सिफारिश हुने भएपनि सन् २०१५ को भूकम्पलाई कारण देखाएर नेपालले तयारीको लागि थप समय मागेको थियो । अहिले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पनि पूरा भइसकेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ अनुसार नेपालीको औसत आय १,३१० अमेरिकी डलर छ । विश्व बैंकले नेपाललाई सन् २०२० मैं न्यून आय भएकोबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरिसकेको छ । नेपालले विकासशील देशको सूचीमा जान पाँच वर्षको सङ्क्रमणकालीन समय पाएको छ । यो समयमा राष्ट्रसङ्घले स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सूचकाङ्कहरूको अनुगमन गरिरहेको छ । यो सङ्क्रमणकालीन समयसीमा अब दुई वर्ष बाँकी छ ।
तयारीको ओज
यो सङ्क्रमणको समयमा नेपालले सम्भावित चुनौतीहरूको सामनाका लागि जुन गतिमा तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । स्तरोन्नति केवल चुनौती मात्र हुँदैन, यो नयाँ अवसर पनि हो । यदि योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्ने हो भने त्यसले वैदेशिक लगानीको लागि ढोका खोल्छ । त्यसैले स्तरोन्नतिपछि नेपालले सम्भावित सबै क्षेत्रको पहिचान गर्न आवश्यक छ । स्तरोन्नतिपछि निर्यात घटेमा वा विप्रेषणको आयमा कमी भएमा स्तरीकरणको असरलाई कसरी सामना गर्ने भन्नेमा पर्याप्त गृहकार्य आवश्यक देखिएको छ ।
यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतामा कमी आउनेछ । यस अवस्थामा विकास निर्माणमा आन्तरिक स्रोत पहिचान, प्राप्ति र परिचालनको क्षमता नबढाइ हुँदैन । यसका लागि आन्तरिक स्रोतको उचित संयोजन, खर्चमा पारदर्शिता र सुशासन मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ । अहिले हाम्रो सुशासनको अवस्था दयनीय छ । चौतर्फी भ्रष्टाचार, मिलेमतो, कमिशनखोरी र आसेपासे पूँजीवादको बिगबिगी छ । यी बेथितिहरू स्तरोन्नतिपछि गम्भीर समस्याका रूपमा उभिन सक्ने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यसमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तह सचेत नहुनु खेदको विषय हो ।
उद्यम व्यापारका चुनौती
नेपालले वैदेशिक व्यापारमा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीका बारेमा गरिएको अध्ययनमा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यका रूपमा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूको न्यूनीकरणका लागि बृहत्तर योजनाको आवश्यकता औंल्याइएको थियो । कानूनी र नियामक ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आएको थियो । आज पनि उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने करीब तीन दर्जन कानूनमा सुधारको आवश्यकता महसूस भएर पनि सुधारमा सक्रियता देख्न पाइएको छैन । कुनै पनि देशको विकासको स्थायित्वका लागि मानव संसाधनको समुचित उपयोग मुख्य कुरा हो । हामीले यसको क्षमता सुधारमा गर्नैपर्ने काम गर्न सकेका छैनौं । मानव पूँजी निर्माणमा राज्यको लगानी अत्यन्तै न्यून छ । यो अवस्थाले गर्दा जनसाङ्ख्यिक अवसरको उपयोग हुन नसक्ने चिन्ता एकातिर छ, अर्कातिर भएको अदक्ष श्रमसमेत निर्यात भइराखेको अवस्था छ । हाम्रा उत्पादनहरूको लागि बजारको विविधीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।
आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने सम्भावित असरबारे सरकारका विभिन्न निकायहरूले विश्लेषण गरिराखेको भनिए पनि तथ्यपरक रणनीतिक योजनाहरू देखिएका छैनन् । सरकारी अधिकारी र सत्तासीन नेतृत्वले नीतिगत सुधारको तयारी भइरहेको बताइराख्दा अबको दुई वर्षको छोटो समयमा त्यसले परिणाम दिन सक्नेमा आशङ्का अस्वाभाविक होइन । खासगरी नेपालको बाह्य क्षेत्रमा यसले असर पुग्ने देखिन्छ । वैदेशिक व्यापारमा पाएको सहुलियत र अहिले पाइरहेको वैदेशिक सहयोग र अनुदानको दायरा खुम्चिन्छ । अतिकम विकसित देश हुनुका कारण पाइराखेको व्यापार सहुलियत गुम्दा साना, मझौला र लघु उद्यममा पर्ने प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ । अहिले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमा साना, मझौला र लघु उद्यमकै वर्चस्व छ । निर्यात सहुलियत गुम्ने भएपछि त्यस क्षेत्रमा पर्न सक्ने जोखिमबाट जोगाउन उपायको खोजी गरिनुपर्छ । यसको असर कम गर्ने नीतिको अभाव छ । यसमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य भएपनि त्यस्तो वातावरण र विश्वास देखा परेको छैन ।
उत्पादन र निकासीमा आफ्नो क्षमता र मौलिक सामथ्र्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन बाहिर पठाउनुभन्दा मौलिक कच्चा पदार्थका उत्पादन र सूचना प्रविधिको क्षेत्र हाम्रोलागि राम्रो सम्भावनाको क्षेत्र बन्न सक्छन् । सूचना प्रविधिमा ठूलो लगानी आवश्यक नपर्ने र यो क्षेत्र ज्ञानमा आधारित भएकोले प्रतिस्पर्धी उपाय हुन सक्छ । यसमा स्टार्टअपको सम्भावना बढी देखिन्छ । उद्यम व्यापारमा स्टार्टअप र इनोभेशनको खाँचो छ । यसले जोखिम न्यूनीकरण गर्दै नयाँ अवसरको ढोका खोल्न मदत पु¥याउँछ । यस अर्थमा चुनौती सामनाको लागि स्टार्टअप संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । सरकारले स्टार्टअप कर्जामार्फत प्रवद्र्धन गर्न खोजे पनि त्यो पारदर्शी हुन सकेको छैन । स्टार्टअप कर्जाको नाममा आसेपासे पोस्ने काम बढी भइरहेको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारितामा ढुक्क हुने अवस्था छैन । स्टार्टअपलाई लगानी मात्र भएर पुग्दैन, कानूनी सहयोग, व्यवस्थापकीय क्षमताजस्ता कुरामा सहजीकरण र परामर्शको पनि खाँचो छ ।
हामी उत्पादन र बजारीकरणका आन्तरिक सरोकारहरूको सम्बोधनमा पनि आवश्यकता जति गम्भीर देखिएनौं । अहिले सार्क सहुलियतमा छिमेकी बजार भारतमा वस्तु निकासीमा भइराखेको गैरभन्सार अवरोधलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । निर्यातकर्ताले अनेक हैरानी बेहोरिराखेका छन् । सरकार यो विषयमा जानकार भएर पनि बेखबरजस्तो प्रतीत हुन्छ ।
अवसर र उपयोग
यसो त स्तरोन्नतिपछि वैदेशिक व्यापारमा नकारात्मक असर मात्रै पर्छ भन्ने होइन, विकासशील देशको उत्पादनको रूपमा नेपालका उत्पादनको विश्वसनीयता र त्यसबाट मूल्य शृङ्खलामा पर्न जाने सकारात्मक लाभ लिन सकिन्छ । गरीब राष्ट्रको ट्याग हटिसकेपछि छविमा सुधार आउने र विकासशील देशको सूचीका कारण वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना बढेर जान्छ । त्यो सम्भावना उपयोगका लागि हामीले लगानीसँग सरोकार राख्ने सहजीकरण र नीतिगत व्यवस्थाहरूको सुनिश्चिततामा विलम्ब गर्नुहुँदैन ।
स्तरोन्नतिपछिका चुनौती चिर्दै सम्भाव्यता उपयोग गर्न कूटनीतिक चातुर्य र नीतिगत सुधार, निकासीमा राष्ट्रिय क्षमताको सुदृढीकरण, प्रतिस्पर्धी मूल्य, गुणस्तर, प्रविधि र बजार गन्तव्य देशहरूसँग क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्झौताजस्ता कुराहरूलाई आक्रामकरूपमा अघि नबढाउने हो भने यो अवसरको सट्टा अवनतिको उपक्रम हुन सक्छ भन्ने सचेतनाको अभाव खट्किएको छ ।
