प्रस, वीरगंज, १४ मङ्सिर/
गढीमाई मेला मूल समारोह समितिका संयोजक एवं महागढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र यादवले सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा आफू रहेको तर आस्थाको केन्द्र गढीमाई मन्दिरमा भाकल अनुसारको बलिका लागि आउनेहरूलाई बलि नदिनु भनेर रोक्न नसकिने बताएका छन् ।
पशुबलि निरुत्साहित गर्ने सम्बन्धमा वीरगंजमा शुक्रवार आयोजित सर्वाेच्च अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धी समन्वयात्मक छलफल कार्यक्रममा उनले यो कार्यक्रम महागढीमाईमा नगरी वीरगंजमा आयोजना गरिएकोमा आपत्ति जनाए । त्यसपछि सबै धर्मलाई नेपालको संविधानले समान मानेको अवस्थामा अदालतले गढीमाईमा हुने पञ्चवर्षीय मेलामा पशुबलि निरुत्साहित गर्ने र बलिको व्यवस्थापन गर्ने भनी जारी गरेको आदेशको आफू पालना गर्न तत्पर रहेको बताए ।
उनले आफूसहित मेला मूल समिति र पुजारीसमेतले कसैलाई बलिदानको लागि प्रोत्साहन नगरेको र मानिसहरू आफैंले श्रद्धा, भक्ति, आस्था र भाकल पूरा गर्न बलि दिने गरेको र यसलाई रोक्न नसकिने बताए । उनले बलि रोक्नुपर्ने भए आफूसहित समितिमा रहेका सबैले राजीनामा गर्ने चेतावनी दिए । यस अघि पनि गढीमाईको पञ्चवर्षीय मेलामा पनि आफूले बलिलाई निरुत्साहित हुनेगरी अदालतको आदेशको पालना गरेको दाबी गरे । उनले विभिन्न चढावनसहित दुई सय राँगाको बलिका लागि आएकामा बलि नदिएर गढीमाईमा राखेको र त्यसको व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म महानगरले मासिक रु ५० हजार खर्च गर्दै आएको बताए ।
उनले बलि रोक्नका लागि भारतीय पशु अधिकारवादी नेत्री मेनका गाँधी र नेपालका अधिकारकर्मीहरू पनि सक्रिय रहँदै आएको चर्चा गर्दै यस अघिको मेलामा भारतीय पक्षले बलिदानविरुद्ध अभियान चलाएकामा आफूले सोको विरोध नगरेको बताए । सबैले आआफ्नो काम गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको र आस्था अनि भाकल पूरा भएकाहरूले पशुबलिका लागि आउँछन् भने रोक्न नसकिने बताए । उनले गढीमाईको महिमा नौ सय वर्ष पुरानो भएको र यसमा देश–विदेशका करोडौं मानिसको आस्था अनि विश्वास रहेकाले यसमा आघात पार्ने सामथ्र्य नरहेको बताए ।
उनले सरकारले यससम्बन्धी कानून ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । खुलेआम पशुपक्षीहरूको वध गर्न दिने सरकारले नेपालमा पशुपक्षीको वधमा निषेध गर्नुपर्ने र त्यो कानूनको पालना नगरिए कारबाही हुनुपर्ने बताए । पछिल्लो वर्ष पानीको हाहाकार रहेको बखत जङ्गलमा पोखरी सुकेर पशुपक्षीहरू ठूलो सङ्ख्यामा मर्दा सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा आपत्ति जनाए ।
उनले वनस्पतिबारेमा जानकारी नहुने वनमन्त्री, खेल नै नखेलेका व्यक्ति खेलकूदमन्त्री हुने देशमा सुधारको आशा राख्नु मूर्खता हुने बताए । उनले भने– हामी अदालतको अपहेलना गर्ने मनस्थितिमैं छैनौं, अदालतको आदेश पालना गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं तर हामीलाई सहजरूपमा मेला सञ्चालनको वातावरण बनाइदिनुप¥यो । बलिदानको पक्षमा म छैन तर कतिजनालाई रोक्न सकिन्छ । उनले यस सम्बन्धमा दीर्घकालीन नीति बनाएर सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी गढीमाई मेला मूल आयोजक समितिका महासचिव वीरेन्द्र यादव, प्रवक्ता भैयाराम यादवले पनि धर्म र आस्थासंग जोडिएको पशुबलिलाई रोक्नेभन्दा पनि व्यवस्थित पार्नु उचित हुने बताए । उनीहरूले दशैं, फागु पूर्णिमामा बलिको साइत घोषणा गरिने कार्य हुँदै आएका देशमा गढीमाई मेलालाई मात्र लक्षित गरी नियम कानून बनाउँदा समस्या हुन सक्ने बताए । उनीहरूले सरकारले पशुपक्षीको वधमा नै रोक लगाउनेगरी कानून ल्याउनुपर्ने र सोको पालनामा कडिकडाउ गरिनुपर्ने सुझाएका थिए ।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगंज इजलासका न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईले फैसला पालनामा सहभागीहरू सहमत देखिएको बताए । उनले तत्काल गर्ने र दीर्घकाल गर्ने कार्य फैसलाले बोलेको बताए । उनले फैसला कार्यान्वयनको पक्षमा आजको छलफल राम्रो भएको र यसले उद्देश्य पूरा हुने बताए ।
कार्यक्रममा सर्वाेच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले २०७३ भदौ २० गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गर्दै पशुबलि दिने कार्यमा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा संलग्न नहुन र बलिलाई निरुत्साहित पार्नु भनेर आदेश जारी भएको र सो आदेशका बारेमा सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराएर छलफल भएको बताए । उनले नगरप्रमुख यादवले छलफल महागढीमाई नपामा हुनुपर्ने भनी राखेको प्रस्तावमा सुरक्षा व्यवस्था बिग्रन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर वीरगंजमा गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा पर्सा र बारा जिल्लाका प्रहरी–प्रशासनका प्रमुखहरूलगायत सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो ।
