प्रस, पंचगावाँ, १९ पुस/
पर्सा जिल्लाका गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रम बढेको छ।
जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारी अभाव भएको भन्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई करारमा भर्ना गरिरहेका छन्।
६ महीनाको करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने र पछि म्याद थप्ने क्रम जारी छ। भौतिक पूर्वाधार विकास शाखामा इन्जिनीयर, सबइन्जिनीयर, सामाजिक विकास शाखा, जिन्सी शाखा, स्टोर शाखा, कृषि, पशु, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा वातावरण, दर्ता चलानीलगायतका शाखामा धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना भइरहेका छन्।
कर्मचारीको आवश्यकता देखाउँदै अदक्ष, आसेपासेहरूलाई भर्ना गरिएको कारण गाउँपालिका, नगरपालिकामा कामले गति लिन सकेको छैन। सम्बन्धित फाँटका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेतलाई समेत नजरअन्दाज गरी मिलेमतोमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरिएको कारण प्रायः गाउँपालिका र नगरपालिकामा शाखा प्रमुख र करारका कर्मचारीबीच मनमुटाव हुने गरेको छ।
जनप्रतिनिधिले रकम र कार्यकर्ता मोहका कारण करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा यो समस्या आएको हो। करारमा भर्ना भएका कर्मचारीबाट अनियमित कार्य हुँदा पालिकमा बेथिति फैलिएको छ। रकम दिनेको काम चाँडो गर्ने र नदिनेको काम झुलाउने प्रवृत्ति बढेको सेवाग्राहीहरूले आरोप लगाए।
वीरगंज महानगरबाहेक तीनवटा नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र कर्मचारी मात्र स्थायी छन् बाँकी सबै करारका कर्मचारी छन्।
कर्मचारी अभाव देखाएर फाँट प्रमुखसम्मको जिम्मेवारी करारका कर्मचारीलाई दिइएको छ। करारका कर्मचारीहरूलाई आर्थिक कारोबार हुने फाँटको समेत प्रमुख बनाउँदा उनीहरूबाट हुने आर्थिक अपचलन र बेरुजुको जिम्मेवार को हुने भन्ने समस्या छ। स्थायी कर्मचारीलाई आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी दिंदा उनीहरूबाट अपचलनको सम्भावना कम रहन्छ र उनीहरूमाथि निस्कने बेरुजु उठाउन सकिने आधार हुन्छ। तर करारका कर्मचारीबाट बेरुजु रकम उठाउन गा–हो हुने जान्दाजान्दै पनि आर्थिक कारोबार हुने फाँट उनीहरूलाई सुम्पिएको छ।
