ब्रिक्सको १६औं शिखर सम्मेलन

• श्रीमन्नारायण

पश्चिमी प्रभावलाई सन्तुलन गर्न ब्रिक्स सम्मेलनमा पुटिनद्वारा ग्लोबल साउथका नेताहरूको मेजबानी गरेका छन् । रूसको शहर कजानमा हालै सम्पन्न ब्रिक्स राष्ट्रहरूको १६औं शिखर सम्मेलनमा आयोजक राष्ट्र रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामफोसालगायतका विश्व नेताहरूको सहभागिता थियो । ब्रिक्स सम्मेलनको सफलताले एकातिर रूस–युक्रेन युद्धको समााप्तिको दिशामा उत्प्रेरकको काम गर्नेछ भने अर्कोतिर रूस, भारत र चीन एकै ठाउँमा आए अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई ठूलो चुनौती मिल्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ ।

विश्वकै उदीयमान पाँच अर्थतन्त्र चीन, भारत, ब्रजील, रूस र दक्षिण अफ्रिकाले सन् २००९ मा अमेरिका तथा पश्चिमा देशहरूको सङ्गठन जी–७ को प्रतिस्पर्धी सङ्गठनको रूपमा ब्रिक्स गठन गरेका थिए । सङ्गठनमा पछिल्लो समय पश्चिम एशिया र उत्तर अफ्रिकाका देश थपिएका छन् । जी–७ मा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, बेलायत र युरोपेली सङ्घ आबद्ध छन् ।

ब्रिक्समा आबद्ध देशमा विश्वका ४५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोबास छ भने विश्वको अर्थतन्त्रको करीब २८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । गत जनवरीमा ब्रिक्समा सदस्य बनेका इरान, इजिप्ट, इथियोपिया, साउदी अरब र युएई सदस्य राष्ट्रको रूपमा पहिलोपटक यस सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए भने टर्की, मलेशिया र अजरबैजानले सदस्यताका लागि आवेदन दिइसकेका छन् । अन्य केही देशहरू पनि ब्रिक्सको सदस्य बन्न चाहन्छन् । ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई कतिपयले पश्चिमसँगको बढ्दो तनावबीच ‘ग्लोबल साउथ’को समर्थन देखाउने र आर्थिक तथा वित्तीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रेमलिनको प्रयासको एउटा अंशको रूपमा लिएका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा खेमा बलियो रहँदै आएकोमा ब्रिक्सको उदय र विस्तारले त्यसलाई थप चुनौती दिएको छ । रूसी राष्ट्रपति पुटिनले पनि ब्रिक्स र इच्छुक देशहरूले मिलेर काम गरेको खण्डमा नयाँ विश्व व्यवस्थाको महŒवपूर्ण तŒव हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

रूसी राष्ट्रपति पुटिनका लागि तीन दिने यो सम्मेलनले युक्रेनमा रूसको कारबाईका कारण रूसलाई एक्लाउने अमेरिका नेतृत्वको प्रयासहरूको असफलता देखाउने शक्तिशाली माध्यम पनि प्रदान गर्नेछ । साथै ब्रिक्स सम्मेलनलाई पश्चिमसँगको बढ्दो तनावबीच ग्लोबल साउथको समर्थन प्रदर्शन गर्ने र आर्थिक तथा वित्तीय सम्बन्ध विस्तार गर्न मदत गर्ने क्रेमलिनको प्रयासको रूपमा हेर्ने विशेषज्ञहरू पनि धेरै सङ्ख्यामा छन् ।

भारतको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी चीनसँग पनि अहिले रूसको राम्रो सम्बन्ध छ तर शीतयुद्धको समयदेखि नै भारतले मस्कोलाई परीक्षित साझेदार (टेस्टेड पार्टनर)को रूपमा लिएको कारण रूससँग भारतको सहकार्य गहिरो र व्यापक छ । दुवै एकअर्काका लागि भरपर्दो तथा विश्वासिला मित्रराष्ट्र हुन् । शीतयुद्धताका चीन खुलेरै अमेरिकाको पक्षमा लागेको थियो र चीनको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले ठूलो सहयोग गरेको थियो, अन्यथा भोकमरीका कारण चीनमा अझ लाखौं मानिस मर्ने थिए । पश्चिमी सहयोगीहरूले भारतलाई युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न मस्कोलाई मनाउन अझ सक्रिय हुन चाहेका छन् तर मोदीले रूसको निन्दा गर्नबाट बच्दै शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिंदै आएका छन् ।

जुलाईमा रूसको भ्रमण गर्नुभएका मोदीले यो भ्रमणले दुई देशबीचको घनिष्ठ मित्रतालाई प्रतिविम्बित गर्ने बताउनुभयो । पुटिनसँगको बैठकको शुरूमा बोल्दै उहाँले युक्रेनमा शान्तिका लागि नयाँ दिल्लीको प्रयासलाई पनि पुष्टि गर्नुभयो । पुटिनले रूस र भारतबीचको विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारीको प्रशंसा गर्नुभयो ।

अहिले विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थव्यवस्था रहेको भारत सन् २०३० सम्म विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था बन्न सक्ने प्रक्ष्Fेपण विश्वका अर्थशास्त्रीहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको पनि रहेको छ । रूस–युक्रेन युद्धका बेला अमेरिका र कतिपय देशहरूले रूसमाथि एकोहोरोरूपमा आरोप लगाउँदै आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको बखत पनि भारतले भने रूससितको द्विपक्षीय व्यापारलाई कम हुन दिएन, बरु अलि बढी नै कच्चा तेल खरीद गर्ने काम ग¥यो । युक्रेनसित भारतको राम्रो सम्बन्ध छ र भारतले चाहेमा खासगरी भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले चाहेमा रूस–युक्रेन युद्धको अन्त्य हुन सक्छ ।

ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले १६औं सम्मेलनलाई नेताहरूको भलो गर्ने थलो मात्र नभई विश्वव्यापी शासन र आर्थिक रूपरेखालाई पुनः अधिकार दिने सामूहिक इच्छाको प्रदर्शन गर्ने स्थलको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सम्मेलनका क्रममा सदस्य राष्ट्रहरूले आपसी आर्थिक सहयोग र वैकल्पिक भुक्तानी प्रणालीजस्ता मुद्दामा छलफल गरे ।

स्पष्ट एकताका बावजूद ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूबीच भने अन्तरनिहित तनावहरू जारी छन् । सदस्य राष्ट्रहरूका आआप्mना फरक रणनीतिक प्रणाली र आर्थिक रणनीतिका कारण पनि त्यस्ता तनाव अन्त्य गर्न कठिन हुने गरेको छ । खासगरी भारत र चीनबीचको ऐतिहासिक सीमा विवाद जारी रहेको पृष्ठभूमिमा पश्चिमी प्रभावविरुद्ध एकजुट हुन चुनौती खडा गरेको मानिन्छ ।

यद्यपि भारतको लद्दाखमा सिमाना विवादका कारण भारत र चीनबीच पछिल्लो चार वर्षदेखि जारी सैन्य तनाव अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको छ । भारतीय र चिनियाँ पक्षको बयानले पनि सङ्केत गर्छ कि लद्दाखको देपसांग र डेमचोकको स्थितिलाई लिएर उत्पन्न विवादमा अब दुवै देशबीच सहमति कायम भएको छ । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले पनि सङ्केत दिएका छन् कि यी दुवै क्षेत्रमा दुवै पक्षले आआप्mना सेनालाई सन् २०२० को अप्रिलभन्दा अघिको स्थितिमा लैजान र चीनको नियन्त्रणमा रहेको विवादास्पद क्षेत्रमा भारतको सेनाको गस्ती हुन सक्नेछ । उनले विश्वास व्यक्त गरे कि चाँडै चिनियाँ सैनिकहरू त्यस ठाउँबाट पुरानो ठाउँमा फिर्ता जानेछन् । गलवान उपत्यका क्षेत्रमा सन् २०२० को अप्रिलतिर भएको दुवै देशका सेनाबीचको भिडन्तमा दुवै देशका डेढ/दुई दर्जन जति सेनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसपछि उत्पन्न तनावका कारण दुवै देशबीच खासै व्यापार हुन सकेको थिएन । हाल चीन र भारतबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा कमी आउन थालेको छ । सिमाना विवाद पनि सामान्य अवस्थामा फर्कन थालेको छ । दुवै देशका नेताले ब्रिक्स सम्मेलनमा हात पनि मिलाए । ब्रिक्स सम्मेलनको एउटा ठूलो सफलता त मोदी र जिनपिङले एकअर्कासित हात मिलाउनु पनि थियो ।