समृद्धिको आधार सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन

– शीतल महतो

केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधायुक्त विशेषता आत्मसात् गरी दु्रत र समावेशी आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नेपालमा सङ्घीयता लागू भएको हो। सङ्घीय राज्य प्रणाली अवलम्बन गर्नुको सबभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता मुलुकलाई दु्रत र समावेशी आर्थिक विकास एवं समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनु नै हो। सामन्तवादका सबै अवशेष समाप्त पार्दै सामाजिक न्याय र समतामूलक समावेशी आर्थिक सामाजिक विकास गर्दै अगाडि बढ्ने लक्ष्यका साथ मुलुकमा सङ्घीयता भित्र्याइएको हो। 

सङ्घीय संविधानले परिकल्पना गरेको निश्शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यदेखि कैयौं मौलिक हकको प्रत्याभूति, अवसर एवं रोजगारमा समावेशिता र घरदैलोमैं आधारभूत सार्वजनिक सेवाको सहज उपलब्धताजस्ता पूर्व शर्त निर्माण गर्ने आर्थिक स्रोतको पर्याप्तता नै हो। जनता समृद्ध भयो भने सिङ्गो मुलुक आर्थिकरूपले सबल हुन्छ। त्यसका लागि तथ्यमा आधारित विश्लेषण गर्नुपर्दछ र त्यही विश्लेषण दु्रत र समावेशी आर्थिक विकास एवं समृद्धिको आधार हुनुपर्दछ। त्यसको कार्यान्वयन दृढ इच्छाशक्ति र राजनीतिक इमानदारीले मात्र गर्न सक्छ। 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिफल र अवसर आम नागरिकसम्म पु–याउन स्थानीय तह अत्यन्त प्रभावकारी र सबल संयन्त्र हो। स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, व्यक्तिलाई दिएको स्वतन्त्रता र न्याय निरुपणको स्पष्ट पद्धतिमा प्रत्येक नागरिकको स्वाभाविक सहभागिता छैन भने आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन। वास्तवमा सङ्घीयता त्यति बेला प्रभावकारी हुन्छ, जब राज्यका तीनै तहसँग स्रोत तथा साधनको उपयुक्त पहुँच र अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच एवं प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश–स्थानीय तहबीच सम्पत्ति तथा आम्दानीको यथोचित बाँडफाँड नै सङ्घीयतामा आधारित शासन प्रणालीको सफलताको प्रमुख शर्त हो। 

सङ्घीय प्रणालीमा आवश्यक स्रोत साधन भए मात्र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षमता उपयोग गर्न सक्छ। आर्थिक स्रोतको अभावमा स्वशासन रित्तो आश्वासन मात्र हुन्छ र सङ्घीयता कागजमा सीमित हुन जान्छ। सङ्घीय प्रणालीमा आर्थिक स्रोत र शक्तिको बाँडफाँड अन्तरसम्बन्धित विषय हुने भएकोले यिनमा हुने असन्तुलनले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने मात्र नभई सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पर्न जान्छ। अहिलेको राजनीति त्यसैतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। यसरी वित्तीय स्रोतविना शक्तिको वितरण द्वन्द्वको उर्वर भूमि हो भने शक्तिको बाँडफाँड र सोही अनुरूप वित्तीय व्यवस्था स्थानीय र केन्द्र सरकारबीच द्वन्द्व निरोधको आधार पनि हो। 

नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई स्थानान्तरण गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो सुविधाका लागि हाल केन्द्रमा उपयोग भइरहेको आर्थिक स्रोत स्वतः स्थानीय तहमा उपलब्ध हुनुपर्ने हो। यसलाई नै भनिन्छ –अधिकार तथा सम्पत्ति एवं आम्दानीको बाँडफाँडबीच तालमेल। हुनत संविधानले नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने आर्थिक कोष र राजस्वका विविध स्रोतको खाका मोटामोटीरूपमा प्रदान गरेको छ। सङ्घीय प्रणालीमा राजस्वका विभिन्न स्रोतलाई ५/६ समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। कर, भन्सार तथा शुल्क, सार्वजनिक सम्पत्ति, अनुदान तथा रकमान्तरण, सापटी, वाणिज्य कारोबार तथा चन्दा र अन्य आम्दानीका स्रोत। यी सबै आम्दानीका स्रोत कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्वका स्रोत पनि बन्न सक्छ। सङ्घीय प्रणालीमा कर (आयकर, मालपोत, सम्पत्ति कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, व्यापारिक कर आदि) तथा भन्सार नै विभिन्न तहका सरकारको राजस्वका महत्वपूर्ण स्रोत हुन् भने यो नै द्वन्द्वको पनि प्रमुख स्रोत हो। नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि रोजगार सिर्जना, व्यापार, कर स्रोत र गुणस्तरीय नागरिक जीवन सबैका लागि साना, लघु तथा घरेलु उद्योग सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधन हो। उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा दर्ता भएका उद्योग–व्यवसायमध्ये ९८ प्रतिशत यिनै साना तथा घरेलु उद्योग छन्, जसले सम्पूर्ण रोजगारीको ७५ प्रतिशत अंश ओगटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९–८० को तथ्याङ्क अनुसार यस्ता उद्योगहरूको सङ्ख्या करीब ५ लाख ९० हजार छ। जबकि उद्योग विभागमा दर्ता भएका ठूला उद्योगहरूको सङ्ख्या जम्माजम्मी ९,०८५ मात्र छ। यस्तै, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योगहरूको सङ्ख्या दुई लाख ९५ हजार छ। स्वरोजगारी र जीविकोपार्जनमा सहयोग प्रदान गर्ने यति ठूलो सङ्ख्याका यी महत्वपूर्ण उद्यम–व्यवसायलाई राज्यले अभिभावकत्व, फस्टाउने प्रोत्साहन एवं सहजीकरण प्रदान गर्न सकेको छैन।

सङ्घीय अधिकारको बाँडफाँडमा संविधानको अनुसूची (६ को प्रदेशको अधिकार अन्तर्गतको ‘कृषि तथा पशुपालन विकास, कलकारखाना, उद्योगीकरण, व्यापार, व्यवसाय, यातायात’बाहेक अन्य कुनै तहका सरकारको जिम्मामा आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन वा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकासको क्षेत्राधिकार उल्लेख छैन। संविधानको अनुसूची (८ ले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको २ नम्बर बुँदामा सहकारी र १५ नम्बरमा ‘कृषि तथा पशुपालन, कृषि उपजको व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी’ भन्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहलाई सहकारीको क्षेत्राधिकार दिइसकेपछि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता, राजस्व प्रणालीसँग सम्बद्धता, आर्थिक पहुँचमा सहजीकरण र नियमनको अधिकार दिन किन कञ्जुस्याइँ गरिएको हो ? उत्पादनको पृष्ठ सम्बन्ध (ब्याकवार्ड लिङ्क) देखि उत्पादन र रोजगार सिर्जनामा आधारित प्रोत्साहन वास्तविक उद्यमीसम्म पु–याउन सङ्घीय संरचनाले परिकल्पना गरेको तीनै तहका ‘सरकार’ नै हुन् भन्ने तथ्यलाई राज्य सञ्चालन शैली र मानसिकताले आत्मसात् गरेको छैन।

नीति निर्माणमा ‘सङ्घ चाहिं प्रधान, अन्य गौण’ मानसिकता निर्णायक छ। आर्थिक पुनरुत्थानदेखि सार्वजनिक खरीद, पूँजीगत खर्च वा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको कार्यान्वयन तीनवटै तहका सरकारले संयुक्त वा एकलरूपमा गर्नुपर्ने भएकोले त्यस्ता नीति निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता, साझेदारी र राजनीतिक स्वामित्व अपरिहार्य हुन्छ। राज्य सञ्चालन पद्धतिमा यो अभ्यास प्रतिविम्बित भएको छैन। राज्य प्रणाली सङ्घीय र कार्य प्रणाली एकात्मक भएका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सिङ्गो ‘सङ्घीय’ राज्य संयन्त्र परिचालित हुन/गराउन नसकिएको हो। उद्योग प्रशासनको पछिल्लो पुनःसंरचनाले स्थानीय तहले लाभ पाउनेगरी व्यवस्थित गर्न झन् असजिलो परेको छ। सार्वजनिक वित्तका मुख्यगरी दुईवटा पक्ष जटिलतम बनेका छन्। एकातर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा विनियोजित लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने रोग वर्षौं पुरानो भइसकेको छ। अर्कोतर्फ अनावश्यक ढिलाइ र स्वार्थ बाझिने घटनाहरूका कारण सार्वजनिक खरीद निरन्तर परिणामविमुख भइरहेको छ। सार्वजनिक खर्च बढ्न सार्वजनिक खरीदको प्रभावकारिता बढ्नैपर्छ। यसका लागि सबै तहका सरकारहरूले योजना छनोट, बजेट विनियोजन, शासकीय चुस्तता (योजना कार्यान्वयन), परिणाममुखी अनुगमन प्रणालीलाई एकैसाथ क्रियाशील बनाउनु आवश्यक छ। सार्वजनिक खर्च बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले निर्देशन दिएर पन्छिने गरेको देखिन्छ। यसले गर्दा अपेक्षित परिणाम प्राप्त भइरहेको छैन।

व्यापार असन्तुलन न्यूनीकरणका लागि मुलुकसँग बेच्नेलायक वस्तुहरूको उत्पादन, बजार प्रवद्र्धन एवं उपलब्धता र उल्लेख्य परिमाणको निर्यात सम्भावना हुनुपर्छ। निर्यातयोग्य एवं आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुहरूको पहिचान, उद्योगमा पर्याप्त निजी लगानी, माग अनुरूप वस्तु उत्पादन, निर्यात बजारको खोज र सुनिश्चितता, गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धी क्षमता र निर्यातका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। राजनीतिक भाषणले मात्र रोजगार सिर्जना हुँदैन। उद्यमशीलता विस्तार नहुँदा रोजगारको अवसर स्वतः कम हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि पनि विश्व बजारको माग अनुसारको सीप हुनुपर्छ। यसका लागि शिक्षानीति, सीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने पद्धति र संरचना, श्रम बजारमा मागको विस्तार, उचित पारिश्रमिक प्रणाली र जीविकोपार्जन सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ। समग्र उच्च र व्यावसायिक शिक्षा सीपप्रधान नभएका कारण देशमैं उपलब्ध रोजगारका अवसर पनि नेपालीहरूलाई उपलब्ध हुन छाडेको छ। औद्योगिक विस्तारको वातावरण नबनेका कारण उपलब्ध सीपयुक्त जनशक्तिकै लागि पनि अवसर विस्तार हुन सकेको छैन। यी सबै पक्षलाई एकअर्काका परिपूरक बनाउन सके मात्र रोजगार सिर्जना हुन सक्छ। मुलुकका लागि कस्तो सीप र क्षमताको जनशक्ति, भविष्यको कुन कालखण्डमा कति आवश्यक पर्छ भन्ने प्रक्षेपणको अभ्यास शुरू नै भएको छैन। त्यसैले रोजगार सिर्जनाको योजना कागजमैं सीमित छ।

यसैगरी मुलुकको राजस्व आय निरन्तर र द्रुुत गतिमा खुम्चिंदै गएको छ। राजस्व बढाउन प्रशासनिक सुधार र अवैध व्यापार नियन्त्रण पहिलो शर्त हो। तर वास्तविक सुधारका लागि यी उपायहरू दीर्घकालमा पर्याप्त हुँदैनन्। राजस्व सञ्जाल विस्तारका लागि उद्योगीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि अपरिहार्य छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानीको व्यापक विस्तार हुनुपर्छ र सरकारले त्यस्तो लगानीलाई प्रोत्साहन दिने उदार नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। नागरिक व्यवसायी बनेर नाफा कमाउन थालेपछि मात्र सरकारको राजस्व उठाउने लक्ष्यपूर्ति हुन्छ। नेपालको राज्यसत्ताले अहिलेसम्म निजी क्षेत्र, उसले गर्ने लगानी र आर्जन गर्ने नाफाप्रति आशङ्का, हेयभाव र अस्पष्ट दृष्टि राखिरहेको छ। यही कारण मुलुकको राजस्वको स्रोत नै विस्तार भएको छैन। यसलाई सम्बोधन गर्ने राज्यको नीतिगत दूरदृष्टि निर्माण भएको देखिएको छैन। त्यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अब केवल बोलीमा मात्र सीमित भएका छन्। मुलुकको शासकीय वृत्तका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीले यी पदावलीहरू जति दोहो–याए पनि आम मानिसले विश्वास गर्न छाडेको छ। विशेषगरी राजनीति, निस्स्वार्थ सेवा वा अकुत आर्जन गर्ने व्यवसाय, जागीर वा शासक के अभिलाषाले गरिन्छ भन्ने प्रस्ट अवधारणा बन्न सकेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वले उदाहरणीय चारित्रिक स्वच्छता र जिम्मेवार जीवनशैली प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। कर्मचारी र श्रमजीवीहरूलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न पुग्ने वैध आम्दानीको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार नै सामाजिक जीवन पद्धतिको एउटा अभिन्न अङ्ग बन्न थालेको छ। यसका जरा र हाँगाबिंगा नीतिगत भ्रष्टाचारसम्म पुगेका छन्। सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएका राज्यका निकायहरूको प्रभावकारिता, स्वच्छता र तिनमा पदीय जिम्मेवारी पाउनेहरूको नैतिक धरातल नै अक्सर प्रश्नको घेरामा रहने गरेको पाइन्छ। 

त्यसैले कम्तीमा राजनीतिले केही यस्ता पात्रको उदाहरण प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ, जसले भ्रष्टाचाररहित जीवन मात्र व्यतीत गरे र मुलुकको हितमा प्रभावकारी नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाको जग पनि बसाले। अहिलेको जस्तो शक्तिशाली सरकारले यस्ता समस्यामाथि गम्भीर भएर सोच्ने मात्र होइन, व्यावहारिकरूपमा नै कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ।