♦शीतल महतो
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनेर आप्mनो घोषणापत्रमा प्रमुख नारा बनाएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली चौथोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका छन् । अहिले साढे तीन वर्ष समय बाँकी रहँदा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनलाई विकासवादी नेता भनेर उनकै दल नेकपा एमालेले चिनाउने गरेको पनि छ । उनको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारमा पाँचौं पटक अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका व्यक्ति विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बनेका छन् । धेरैपछि दुईतिहाई बहुमतको बलियो सरकार पाउँदा मुलुकले समृद्धिको यात्रा शुरू गरेन भने अवसर नै गुम्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले होला, अहिले निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भएको छ । हुनत् आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता महŒवपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि मुलुकमा सरकार र नीतिगत व्यवस्था छिटछिटै परिवर्तन भइरहने हो भने त्यस मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन ।
मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा भौतिक एवं सामाजिक पूर्वाधारको विकास आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो एक दशकदेखि हरेक वर्ष नै पूँजीगत खर्च विनियोजनको आधा मात्रै हुने गरेको वा भइरहेको छ । जस्तो, गत आवमा सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा एक खर्ब ९१ अर्ब बराबर मात्र खर्च हुन सकेको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीको विशेष ध्यान जानुपर्ने ठाउँ यो पनि हो । अब देशमा स्थिरता आउला र आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउला भन्ने विश्वासले निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको देखिन्छ । नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रका धेरै अपेक्षा पनि छन् । उद्यमी व्यवसायीले व्यावसायिक मैत्री वातावरण खोजिरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा करीब ८१ प्रतिशत र रोजगारमा करीब ८५ प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्र र सरकारबीच देखिएको अविश्वासको खाडल पुर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सबैभन्दा पहिले दुवै पक्षले आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । जबसम्म एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर अगाडि बढ्दैनन्, तबसम्म मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच स्वस्थ सहकार्य हुनु जरुरी छ।
