प्रस, वीरगंज, १९ मङ्सिर/
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नेपालको न्यायपालिकामा बढ्दो विसङ्गतिहरूलाई निर्मूल गर्न सबैको भूमिका रचनात्मक तथा सहकार्यमूलक हुनुपर्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको अनुगमन टोलीले उच्च अदालत वीरगंज अस्थायी इजलासको सभाहलमा शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश कार्कीले न्याय गर्नु कला भएको बताए। उनले दबाब समूह तथा पत्रपत्रिकामा आएका समाचारले न्यायमा धेरै असर पारिरहेको बताए। उनले जनतासँग जोडिएको विषय अनुसन्धानले देखाएको प्रमाणको आधारमा न्यायाधीशले न्याय दिने गरेको बताए। तर विभिन्न किसिमका दबाब समूह तथा पत्रपत्रिकाले फरक तरीकाले घटनालाई विश्लेषण गर्दा न्यायाधीशहरू नै विमुख हुने गरेको बताए।
न्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको घटना बाहिरिएपछि सर्वोच्च अदालतले सातवटै प्रदेशमा टोली खटाइ सुझाव सङ्कलन र समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कर्मचारी, वकील, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाउने र कार्यान्वयन गर्ने बताए। अनुसन्धानबाट कागजमा आएका कुरालाई आधार बनाएर न्याय गर्दा दबाब समूह र सञ्चारले फरक ढङ्गले घटनाको विश्लेषण गर्न थालेपछि न्यायप्रतिको विश्वास घट्दै गएको बताए।
न्यायप्रतिको विश्वास उठाउन सर्वसाधारणले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। न्यायाधीशलाई छुट्टै सामूहिक आवासको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले तयारी गरिसकेको उनको भनाइ थियो।
देशका विभिन्न जिल्लामा सरोकारवालाबाहेक कसैलाई पनि अदालत परिसरमा छिर्न नदिने कार्यक्रम शुरू भएको र चाँडै पर्सामा पनि सरोकारवालाविनाका व्यक्तिलाई अदालतभित्र प्रवेशमा निषेध गर्ने अभियान शुरू गरिने बताए।
अनुसन्धानका त्रुटिले धेरै अपराधी जोगिने गरेको तर पीडितले ती व्यक्तिलाई दोषी नै मान्ने गरेको तथा समाजले न्यायाधीशहरूलाई विभिन्न किसिमको आरोप लगाउने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीहरूले पर्सा जिल्लाको हकमा बिचौलिया, भान्से, पिउन, गार्डसँग न्यायाधीशहरूले रकम खाने गरेको बताएका थिए। बिहान र दिउँसो होटल तथा रक्सीभट्टीमा कर्मचारीहरू लेनदेन गर्ने गरेको र उनीहरूको आधार अनुसार नै भोलिपल्ट फैसला हुने गरेको बताएका थिए। अदालतको वरिपरि खुलेआम रकम लिने गरेको, सरकारी वकीललाई निजी वकीलले चाँजोपाजो मिलाउने गरेको नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाइ थियो।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोपाल केडियाले राजस्व न्यायाधीकरण कार्यालयको स्थापना, श्रम अदालतको स्थापना वीरगंजमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नागरिक समाजको तहबाट मनोज दास, डा दीपक शाक्य, लालबहादुर पटेल, सञ्चारकर्मी श्याम बन्जारा, गया यादव, आरके पटेललगायतले धारणा राखेका थिए।
