• ओमप्रकाश खनाल
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महीनाको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी तथ्याङ्कमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको देखाइयो । १८ खर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको र यसबाट १२ महीनाभन्दा बढी वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने तथ्याङ्क राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेपछि सरकार अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरिरहेको छ । यो दाबी सही हो त ?
सरकारले यस्ता सूचकलाई अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार भएजस्तो बढाइचढाइ गरिरहेको छ । अन्य सूचकको समेत विश्लेषण गर्दा सरकारको दाबी गलत देखिन्छ । खासमा विदेशी विनिमय थुप्रिनु र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउनु मात्रै अर्थतन्त्रको सुधार होइन । यसका लागि त्यस्तो रकम उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्दछ । यसबाट अर्थतन्त्रका आयामहरू चलायमान हुनुपर्दछ । उत्पादन, रोजगार, बजार, आय, राजस्व आदिमा सुधार आएमात्र त्यसलाई सफलता मान्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रको एउटा आयाम सकारात्मक देखिंदैमा त्यसलाई ठूलो सफलताको भनी व्याख्या गर्नु अल्प बुझाइ हो । यो सरकारले आप्mनो असफलता ढाकछोप गर्ने क्षणिक तथ्याङ्कीय तानाबाना त हुन सक्ला, तर अर्थतन्त्रको सकल समाधान सम्भव हुँदैन । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिबाहेक कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार देखिएको छैन । उद्योग व्यापार एकचौथाई खुम्चिएको छ । वैदेशिक व्यापार सुकेको छ । यस्तो व्यापारबाट आउने राजस्व खस्किएपछि सरकार चिन्तामा छ । राजस्व घटेर सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिने अवस्थामा छ । बैंकको ब्याजदर उच्च हुँदा नयाँ लगानी आउन सकेको छैन । यो गम्भीर अवस्था हो ।
उद्योग–व्यापार नाफा कमाउनका लागि नभएर घाटा कम गर्न र बैंकलाई देखाउन जसोतसो चलिरहेका छन् । विकास निर्माणका काम प्रायः ठप्प छन् । यसको प्रभाव निर्माण र निर्माण सामग्रीका उद्योगमा परेको छ । आयस्तर खस्किएपछि आम मानिस खर्च कटौती गरिहेका छन् । रोजगार छैन, युवाशक्ति विदेशिने क्रम बढेको छ । त्यसमाथि ७५ प्रतिशत युवा अदक्ष कामदारको रूपमा बाहिरिएको छ । अर्धदक्ष २४ प्रतिशत र दक्ष १ प्रतिशत मात्र छ । यता स्वदेशमा श्रमशक्तिको अभाव छ । युवाजति विदेश हिंडेपछि गाउँ–शहर सुनसान छ, शहर बजारमा माग छैन । नयाँनयाँ वस्तुको खरीद र खपतकर्ता युवाहरू नै विदेश हिंडेपछि आयात घटेको छ । यिनै युवाले पठाएको रकम थुप्रिएको छ, सरकार यसैलाई उपलब्धि भनिरहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह २५ प्रतिशतले बढेको छ । सरकार यस्तो सीमित तथ्याङ्कीय आत्मरतिमैं रमाउन खोज्ने हो भने सुधारका कामहरू ओझेलमा पर्ने र अन्ततः थप समस्या निम्तिने जोखिम हुन्छ ।
बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । पत्रपत्रिका धितो लिलामीका सूचनाले भरिएको देखिन्छ । प्रतिष्ठित भनिएका उद्यमीहरूको तीन पुस्ते विवरण यस्ता सूचनामा आइराखेका छन् । बजारमा उधारो उठ्न सकेको छैन, व्यापारीहरू उधारो असुली कानून माग गरिरहेका छन् । सरकारले व्यापार सुधार्न एउटा यस्तो कानूनी आधार बनाउन सकेको छैन । ऋणीहरू ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कटको सङ्केत हो । यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर तत्काल पुनरोत्थानका उपायमा लाग्नुपर्नेमा सरकार अहिले पनि स्टन्टमैं रमाएको छ । अर्थतन्त्रको वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्नुहुँदैन । अर्थतन्त्र सकारात्मक हुँदा लगानीकर्ताले निर्धक्क भएर लगानी बढाउनुपर्ने हो । लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचक बढ्नुको कारण के हो ? यो अल्पकालीन हो कि दीर्घकालीन हो ? यसको विश्लेषण गरिनुपर्दछ । अहिले विप्रेषण आउनेस बजारमा माग नहुने नभएपछि आयात र उत्पादन दुवै खुम्चिंदा सञ्चिति बढेको हो । अर्थतन्त्रको एउटा सूचकमा यसरी देखिएको कृत्रिम सुधारलाई कसरी अर्थतन्त्रको सुधार मान्न सकिन्छ ? सरकारको ढुकुटीमा पैसा थुप्रिनु मात्र सुधार होइन । यस्तो पैसा चलायमान हुनु पर्दछ ।
अर्थतन्त्रका अन्य सरोकारहरू पनि व्यापकरूपमा चलायमान भएर सञ्चिति बढेको भए त्यसलाई सुधार मान्न सकिने थियो । तर, विदेशी विनियमको सञ्चिति मात्र बढ्नु समयान्तरमा अर्थतन्त्रमाथि अर्को बोझ साबित हुन सक्दछ । सञ्चितिमा आएको पैसा चलायमान भए मात्र यो लगानीको रूपमा जान्छ । यसबाट उत्पादन र रोजगार बढ्छ । सरकारले पैसालाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिक योजना बनाउनुपर्दछ । ढुकुटीमा अनुत्पादक भएर थन्किएको पैसालाई उपलब्धि मान्नु घातक प्रवृत्ति हो ।
सरकार सञ्चितिको प्रभावकारी परिचालनको नीति बनाउन र त्यसको कार्यान्वयनका सवालमा उदासीन देखिन्छ । प्रभाव र दबाबमा तयार हुने नीति र नीतिगत अस्थिरता अर्थतन्त्रको विशेषताजस्तै बनेको छ । सरकार आउँदो वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ, यस्तो कमजोर नीतिगत धरातलमा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनबाट कस्तो उपलब्धि हात लाग्ला ? सरकार तथ्याङ्कीय आत्मरतिको उपायको सट्टा नीति र कानूनी सुधारका काममा लाग्ने हो भने अर्थतन्त्रका आयामहरूमा सुधारका आधार तयार हुने थिए । सरकार र यसका संयन्त्रहरू यो जिम्मेवारीको टन्टो बेसाउनुभन्दा ‘सुधार’ देखाउन तथ्याङ्कको तोडमोडमा बढी समय खर्चिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति नै अर्थतन्त्रको विडम्बना हो ।
सरकारले दाबी गरेजस्तै हो भने बजारमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिनुपर्ने हो, त्यो किन देख्न पाइएको छैन ? सरकारी तथ्याङ्कले नै मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको देखाएको छ । विप्रेषण आय बढ्नु, विनिमय सञ्चितिमा देखिएको सुधार र शोधनान्तर बचतलाई अर्थतन्त्र सही दिशामा अघि बढेको रूपमा प्रचार गरिएको छ । तर, सरकारकै अर्को निकाय भन्सार विभागको तथ्याङ्कले यसलाई गलत साबित गरिदिएको छ । वैदेशिक व्यापार खस्किएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै सरकारले विगतमा आयातमा रोक लगाएको थियो । तर, अहिले सबै खालका प्रतिबन्ध हटिसकेको अवस्थामा पनि किन व्यापारमा सुधार देखिएको छैन ? प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा प्रतिबन्धको समयभन्दा पनि व्यापार घट्नु भनेको सङ्कटको सूचक होइन ? स्वदेशी उत्पादन बढेर आयात घटेको भए सकारात्मक मान्न सकिन्थ्यो । तर, बजारमा माग नै घटेको छ । अर्थतन्त्रमा सुधारको वक्तव्यबाजी होइन, संरचनात्मक सुधारको खाँचो छ ।
परिणाममुखी काममा पछि फर्किने, तर प्रचारबाजीमा तीन पाइला अघि सार्ने सरकारको विशेषता बनेको छ । यसले सरकारप्रतिको आमविश्वास खुइलिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थतन्त्रको तालुक मन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सकारात्मक हुँदै गएको दाबी दोहो¥याइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले कार्यक्षमता नभएका मन्त्री हटाउँछु भनेको सुनिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री आफैं कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रयत्न गरिरहेको अवस्था छ । यति मात्र होइन, सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएको, तर सञ्चारमाध्यमले अर्थतन्त्रबारे बढी नकारात्मक चित्रण गरेको आरोप लगाइराखेको भेटिन्छन् । अनेक वैशाखीका भरमा अडेको सरकारको यो चालाले परिणाममुखी प्रतिफलको आस गर्नु बेकार छ ।
