सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण पर्सा जिल्लाका केही पालिकाहरूमा ढिला भएको छ । पुस मसान्तमा यो भत्ता वितरण हुनुपर्ने हो । तर अहिले माघको दोस्रो साता बित्न लागिसक्दा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग र दलित बालबालिकाहरूलाई वितरण हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि सरकारले पछिल्लो समयमा भत्ता पाउनेहरूको अनिवार्यरूपमा बैंक खाता हुनुपर्ने र वार्षिकरूपमा वडा समिति र सम्बन्धित पालिकाहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको कारण यो कार्य नगरेका पालिकाहरूका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग र दलित बालबालिका भत्ताबाट वञ्चित हुनुपरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरूको बैंक खाता सञ्चालन गरिनुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै अनिवार्य गरेको थियो । सम्भवतः वीरगंज महानगरपालिकाबाहेक यो कार्यलाई पर्सा जिल्लाका अन्य पालिकाहरूले लागू गर्न सकेका छैनन् । महानगरपालिकामा मात्र करीब १२ हजारजनाले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग र दलित बालबालिकाहरूले भत्ता बुझ्दै आएका छन् । शुरूमा चौमासिकरूपमा वितरण हुने गरेको यो भत्ता अहिले त्रैमासिकरूपमा वितरण हुँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका आधारमा जीवन धान्नेहरूको सङ्ख्या यो अवधिमा बढ्दो छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कारण ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग र दलित बालबालिकाहरूको घरपरिवारको समाजमा इज्जत बढेको पनि छ । हैन भने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग र दलित बालबालिकाहरू घरपरिवारबाटै अपहेलित हुनुपरेको यथार्थ हामी सबैबाट लुकेको छैन । आफू पनि कुनै कालखण्डमा ज्येष्ठ नागरिक हुनुपर्छ र सन्तानबाट अपहेलनाको शिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा नबुझेका र बुझेर पनि बुझ पचाएर बसेका सन्तानहरूले सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरेका छन् । पछिल्लो समयमा ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरू घरपरिवारमा बस्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । यसको कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै हो । एकल महिला र अपाङ्गहरूको अवस्था पनि यस्तै छ । मासिकरूपमा चार हजारसम्म यो भत्ता पाउने व्यवस्था सरकारले गरेपछि मीठोमसिनो नभए पनि जाउलो भएपनि खाएर बाँच्ने सक्ने अवस्था छ । यसै भत्ताले धेरैले राहत महसूस गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता सरल, सुविधापूर्वक प्रदान गर्ने कार्य स्थानीय वडा पालिकाको पहिलो जिम्मेवारी हो भने पालिकाहरूले पनि यसमा चासो देखाउनुपर्छ ।
चुनावको समयमा घरघरमा पुगेर हातमा यो भत्ता पु-याउने वाचा गरेका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गराउने र उनीहरूलाई सहज, सरल यो भत्ता उपलब्ध गराउनेतर्फ खासै ध्यान नदिएपछि भत्ता वितरणमा ढिलाइ भएको हो । वडास्तरमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग र दलित बालबालिकाहरूको बैंक खाता सञ्चालन र उनीहरूको विवरण अद्यावधिक नगरिंदा भत्ता वितरणमा समस्या आइपरेको हो । सरकारले तीन वर्षअघिदेखि बैंक खाता अनिवार्य गरेको हो । यस अवधिमा पनि पालिकाहरूले आफ्ना सेवाग्राहीहरूको खाता सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु चरम लापरवाही हो । तसर्थ अविलम्ब खाता सञ्चालनमा ल्याएर चाँडोभन्दा चाँडो भत्ता वितरणको वातावरण बनाउन वडा र पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेमा भत्ता वितरणको वातावरण सहज बन्नेछ ।
