प्रस, परवानीपुर, ३ माघ/
नेपालमा सञ्चालित आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरू आर्थिक मन्दीको मारमा परेका छन् । अर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको आयुर्वेदिक औषधि उद्योगहरू सरकारको उदासीन नीतिका कारण प्रभावित भएका छन् ।
आर्थिक मन्दीले अहिले बजारमा बिक्री घट्दा ४० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । बैंकको किस्ता, ब्याज र कर्मचारी तथा श्रमिकहरूलाई सेवा सुविधा दिन पनि धौधौ परेको नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक सङ्घका सदस्यसमेत रहेका एकजना उद्योगीले बताए । उनले भने, “नेपालको नीति ठीक छैन । नेपाल सरकारले एलोपैथिक औषधि उद्योगलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्ने गरेको छ । आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि राज्यको नीति निरीह साबित भएको छ ।”
नेपाली आयुर्वेदिक औषधि उद्योगहरूका मुख्य समस्याहरूमा कच्चा पदार्थ र दक्ष्F जनशक्तिको अभाव, आयुर्वेदिक औषधिबारे सर्वसाधारणमा जनचेतनाको कमी, उद्योग स्थापनाको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ र मेशिनरी पाट्र्सको आयात नीति सहज नहुनु र जडीबुटी निकासीमा स्पष्ट नीति नहुँदा आफूहरू समस्यामा परेको उनले बताए ।
नेपाल सरकारले वैधानिकरूपमा जडीबुटी निकासी गर्न चाहेको छैन । नेपाली जडीबुटी तस्करी भएर भारतीय बजारमा पुग्छ र भारतीय बजारबाट ती जडीबुटीलाई नेपाली आयुर्वेदिक औषधि उद्योगले आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आप्mनै देशको जडीबुटी भारतबाट महँगो मूल्यमा खरीद गर्नुपर्ने आयुर्वेदिक औषधि उत्पादकहरूको भनाइ छ ।
नेपाली जडीबुटी कौडीको भाउमा भारततर्पm तस्करी भइरहेको छ । नेपाली जडीबुटीमा शतावरी, मजिठो, शिलाजित, पिपली, कुटाकिर, मुसली, नाकेशर, अमला, अकरकरालगायतका जडीबुटीहरू नेपाली बजारमा अभाव हुने गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेपालको कच्चा पदार्थ उपलब्धतामा सरकारी नीति सहज नहुँदा ती सामग्रीहरू नेपालमा खरीद गर्न नमिल्ने र भारत तथा अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आयुर्वेदिक उद्योग स्थापना गर्न १० देखि ५० करोडसम्म लगानी आवश्यक पर्छ । नेपालमा साना–ठूला गरी करीब १४० वटा आयुर्वेदिक औषधि उद्योग दर्ता भए तापनि ४० वटा उद्योग मात्र नियमितरूपमा सञ्चालित छन् । त्यसमध्ये पनि मुख्य ठूला उद्योगहरू करीब आधा दर्जनको सङ्ख्यामा रहेका छन् ।
नेपालका आयुर्वेदिक उद्योगले करीब ४० प्रतिशत कच्चा पदार्थ नेपाली बजारबाट र ६० प्रतिशत विदेशबाट आयात गर्ने गरेका छन् । सरकारले उद्योगका मेशीन आयातमा एक प्रतिशत भन्सार महसूल कायम गरेको छ भने कच्चा पदार्थमा मूअकरबाहेक एकदेखि १० प्रतिशतसम्म भन्सार महसूल तोकेको छ । उद्योगीहरूले सहज सरकारी नीति, आयुर्वेद मन्त्रालयको स्थापना र आयुर्वेदलाई ब्रान्डिङ गर्न प्रदर्शन तथा सर्वसाधारणमा आयुर्वेदिक औषधि उपभोगका फाइदाबारे जनचेतना पैmलाउँदा आयुर्वेदिक औषधिको बजार विस्तार हुने बताउँछन् ।
